महाराष्ट्र राज्य सरकारने जुलै ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि भीषण पुरामुळे प्रचंड नुकसान सहन केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्प्रस्थापनेसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यातूनच अस्तित्वात आलेले रब्बी हंगामासाठी १७६५ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज हे केवळ आर्थिक साहाय्याचेच नव्हे, तर आशेचे आणि स्थैर्याचे एक प्रतीक बनले आहे. हा निर्णय घेताना सरकारने शेतकऱ्यांना पुढच्या रब्बी हंगामात स्वतःचे पायावर उभे राहण्यासाठी पुरेशी ताकद मिळावी यावर भर दिला आहे. सध्या चालू असलेल्या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला प्रति हेक्टर दहा हजार रुपये (जास्तीत जास्त तीन हेक्टरपर्यंत) बियाणे व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी देण्यात येणार आहेत. अशाप्रकारे, हे रब्बी हंगामासाठी १७६५ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज शेतकरी कुटुंबांसाठी एक नवीन सुरुवात ठरेल.
अहिल्यानगर जिल्ह्यावर केंद्रित लक्ष: रब्बी हंगामासाठी १७६५ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज
या मोठ्या प्रकल्पातून सर्वात जास्त फायदा अहिल्यानगर (Ahilya Nagar जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांनाच होणार आहे, जे नैसर्गिक आपत्तीने सर्वात जास्त गाजावाजा झाले आहेत. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या एकूण १,७६५ कोटी २२ लाख ९२ हजार रुपयांच्या निधीपैकी केवळ अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठीच सुमारे ६२६ कोटी २६ लाख रुपयांची तुकडी वाटप करण्यात आली आहे. ही रक्कम जिल्ह्यातील एकूण ८ लाख ५३ हजार २३५ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. या ऐतिहासिक पाठिंब्यामुळेच अहिल्यानगरमधील शेतीक्षेत्रात एक नवीन चैतन्य निर्माण झाले आहे. जिल्ह्याच्या पुनर्निर्माणाच्या या मोहिमेतील सर्वात मोठा आधारस्तंभ म्हणजे रब्बी हंगामासाठी १७६५ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज.
नैसर्गिक आपत्तीने झालेले प्रचंड नुकसान
जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुराने केवळ पिकेच नष्ट केली नाहीत, तर संपूर्ण शेती व्यवस्थापनाच मुळापासून हलवून टाकले. शेतकऱ्यांना त्यांचे संपूर्ण शेतीपीक गमावावे लागले, तर बऱ्याच ठिकाणी सुपीक शेतजमीन खरडून गेली. विहिरी बुजून गेल्या, पाण्याचे स्रोत मातीच्या थराखाली दफन झाले आणि सिंचनाच्या सोयी नष्ट झाल्या. केवळ शेतीच नव्हे, तर मानवी आयुष्य आणि पशुधनही या आपत्तीचे बळी ठरले. सार्वजनिक मालमत्तेबरोबरच असंख्य कुटुंबांची घरे कोसळून पडली किंवा जीवघेण्या अवस्थेत आली. अशा या संकटानंतर शेतकऱ्यांना दिला जाणारा आधारच म्हणजे रब्बी हंगामासाठी १७६५ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज होय.
शासनाच्या साहाय्य रूपात रब्बी हंगामासाठी १७६५ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज
या संकटावर मात करण्यासाठी शासनाने घेतलेल्या पावलांपैकी सर्वात महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी बियाणे व इतर बाबींकरिता विशेष मदत पॅकेज अंतर्गत प्रति हेक्टरी दहा हजार रुपयांची (३ हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय. ही मदत केवळ तात्पुरती मदत नसून, शेतीची सुरुवात पुन्हा करण्यासाठीचा एक प्रभावी आर्थिक आधार आहे. या योजनेमुळे शेतकरी आगामी हंगामात पुन्हा एकदा नवीन आशेने पेराबेर करू शकतील. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील नवीन उमेदीचे श्रेय मोठ्या प्रमाणावर रब्बी हंगामासाठी १७६५ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज यासच जाते.
अहिल्यानगर जिल्ह्याची वास्तविक परिस्थिती
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील परिस्थितीचा जेव्हा आपण बारकाईने अभ्यास करतो, तेव्हा नुकसानीचे प्रमाण अतोनात असल्याचे दिसून येते. जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान जिल्ह्यातील एकूण ६ लाख २६ हजार २६५ हेक्टर क्षेत्रावर पेरलेली पिके पूर्णतः नष्ट झाली आहेत. या नुकसानीचा सीधा परिणाम जिल्ह्यातील ८ लाख ५३ हजार २३५ शेतकऱ्यांवर झाला आहे, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक जीवन कोलमडून पडले आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी शासनाने अतिरिक्त मदत म्हणून प्रति हेक्टरी दहा हजार प्रमाणे ६२६ कोटी २६ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्याची हिम्मत मिळेल. अहिल्यानगरसाठी या विशेष मदतीचा अंतर्भाव रब्बी हंगामासाठी १७६५ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज यामध्येच केला गेला आहे.
एकूण १४७२ कोटी रुपयांची मंजुरी: एक आशेचा किरण
सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे प्रभावित झालेल्या जिल्ह्यातील ८ लाख २७ हजार ११८ शेतकऱ्यांसाठी १८ ऑक्टोबर रोजी ८४६ कोटी २६ लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली होती. यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर दिवाळीपूर्वीच ही मदत जमा झाली, तर काहींना दिवाळीनंतर मदत मिळाली. त्यानंतर, जून ते सप्टेंबर महिन्यातील नुकसानीसाठी शासनाने २१ ऑक्टोबरला आणखी २२ हजार ४३४ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ३३ कोटी १९ लाखांचा निधी जाहीर केला. या सर्व मदती एकत्र केल्यास, आतापर्यंत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एकूण १,४७२ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे. या सर्व पावलांमुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आशेची किरण पडली आहे. शेतकऱ्यांच्या या पुनर्बांधणीच्या प्रक्रियेतील सर्वात मोठा टप्पा म्हणजे रब्बी हंगामासाठी १७६५ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज हाच आहे.