राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे, कारण सरकारने ई-पिक पाहणीला आणखी 6 दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या अवघड परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना आवश्यक ती सवलत देण्यासाठी घेण्यात आला आहे. खरीप हंगामातील पिकांची नोंदणी करण्यासाठीची मूळ मुदत १४ सप्टेंबर होती, परंतु आता ती २० सप्टेंबर पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ही अतिरिक्त वेळ शेतकऱ्यांना त्यांची पिके नोंदविण्यासाठी पुरेशी असेल आणि त्यांना या डिजिटल प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यास मदत होईल.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नोंदणी प्रक्रियेतील अडचणी
ऑगस्ट महिन्यात राज्याच्या बहुतांश भागात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी समुदायावर मोठ्या प्रमाणावर विपरीत परिणाम झाला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पडलेल्या अविरत पावसामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाऊन पिकांची नोंदणी करणे अशक्य झाले होते. या परिस्थितीत, ई-पिक पाहणीला आणखी 6 दिवसांची मुदतवाढ देणे हा एक व्यावहारिक आणि आवश्यक निर्णय ठरला आहे. अनेक भागांमध्ये दुबार पेरणी करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना पिक नोंदणीसाठी अधिक वेळ देणे गरजेचे होते, ज्यामुळे ही मुदतवाढ अधिक महत्त्वपूर्ण ठरते.
राज्यातील पिक नोंदणीची सद्यस्थिती
ई-पिक पाहणी प्रकल्पाच्या राज्य समन्वयक सरिता नरके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील एकूण पीक क्षेत्राच्या सुमारे ४० टक्के भागात नोंदणी झाली आहे. हे क्षेत्रफळ अंदाजे ६७ लाख १९ हजार हेक्टर इतके आहे, जे खरीप हंगामातील पिकांच्या नोंदणीचे वर्तमान परिस्थितीचे चित्र दर्शवते. या नोंदणी प्रक्रियेसाठी ई-पिक पाहणीला आणखी 6 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आल्यामुळे ही टक्केवारी लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना मिळालेली ही अतिरिक्त वेळ नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी ठरेल.
प्रदेशनिहाय नोंदणीचे तपशील
विविध प्रदेशांमध्ये झालेल्या नोंदणीचे तपशील पाहिल्यास, कोकण विभागात १०,५५,९४०.४६ हेक्टर, नाशिक विभागात १९,३४,४२८.०१ हेक्टर, अमरावती विभागात २०,९३,५३०.४८ हेक्टर तर नागपूर विभागात ३६,२७,४३.५९ हेक्टर क्षेत्राची नोंदणी झाली आहे. संभाजीनगर विभागात १०,६०,०९९.४१ हेक्टर तर पुणे विभागात ११,६६,९१०.४५ हेक्टर क्षेत्राची नोंदणी करण्यात आली आहे. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की ई-पिक पाहणीला आणखी 6 दिवसांची मुदतवाढ देणे गरजेचे होते, कारण अनेक विभागांमध्ये नोंदणीचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी आहे.
शेतकऱ्यांवर होणारा सकारात्मक परिणाम
या मुदतवाढीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे, कारण त्यांना आता पिक नोंदणीसाठी अधिक वेळ उपलब्ध होईल. अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांमुळे बरेच शेतकरी या डिजिटल प्रक्रियेपासून वंचित राहिले होते, परंतु आता ते सहभागी होऊ शकतील. ई-पिक पाहणीला आणखी 6 दिवसांची मुदतवाढ म्हणजे शासनाच्या शेतकरीहितैषी धोरणाचा एक भाग आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची नोंदणी करण्यासाठी पुरेशी वेळ मिळेल. ही मुदतवाढ शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी ठरू शकते.
सोयाबीन पिकाच्या नोंदणीत वाढ
राज्यात सध्या सुमारे ३० लाख हेक्टर क्षेत्रात सोयाबीन पिकाची नोंदणी झाली आहे, जे एक उल्लेखनीय घटक आहे. सोयाबीन हे राज्यातील एक महत्त्वाचे पीक आहे आणि त्याच्या नोंदणीचे प्रमाण वाढणे हे एक सकारात्मक बाब आहे. ई-पिक पाहणीला आणखी 6 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आल्यामुळे इतर पिकांच्या नोंदणीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना मिळालेल्या या अतिरिक्त वेळेमुळे ते इतर पिकांची नोंदणी करू शकतील, ज्यामुळे एकूण नोंदणीचे प्रमाण वाढेल.
राज्यातील ऐतिहासिक पीक क्षेत्राची तुलना
२०१९ पूर्वी राज्यात खरीप हंगामातील सरासरी पेरणी क्षेत्र सुमारे १ कोटी ६९ लाख २२ हजार ९६७ हेक्टर इतके होते. याच्या तुलनेत सध्या झालेली नोंदणी केवळ ३९.७१ टक्के आहे, जी एक गंभीर बाब आहे. या कमी प्रमाणातील नोंदणीमागे अतिवृष्टी हे एक प्रमुख कारण आहे, ज्यामुळे ई-पिक पाहणीला आणखी 6 दिवसांची मुदतवाढ देणे अपरिहार्य झाले होते. ही मुदतवाढ झाल्यामुळे नोंदणीचे प्रमाण वाढून ऐतिहासिक सरासरीच्या जवळ जाण्यास मदत होईल.
सहायकांमार्फत होणारी अंतिम नोंदणी
२० सप्टेंबरनंतर सहायकांमार्फत पिकांची नोंदणी केली जाणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ नयेत याची काळजी घेतली जाईल. ही प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी ई-पिक पाहणीला आणखी 6 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकरी स्वत:ची नोंदणी करू शकतील. सहायकांमार्फत होणारी नोंदणी ही एक पर्यायी व्यवस्था आहे, जी शेतकऱ्यांना कोणत्याही कारणास्तव नोंदणी करता आले नाही तर त्यांना मदत करेल. अशाप्रकारे, ही मुदतवाढ शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची सोय ठरते.
शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल सुविधांचा वापर
ई-पिक पाहणीही एक डिजिटल सुविधा आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची पिके ऑनलाइन नोंदविण्यास मदत होते. या सुविधेचा वापर वाढविण्यासाठी सरकारने ही मुदतवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-पिक पाहणीला आणखी 6 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना या डिजिटल प्रक्रियेशी ओळख करून देण्याची संधी मिळेल. अनेक शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात अडचण येत असली, तरी ही अतिरिक्त वेळ त्यांना सराव करण्यासाठी उपलब्ध होईल.
नोंदणी प्रक्रियेतील सुधारणांची गरज
भविष्यात अशाच प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती टाळण्यासाठी नोंदणी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची गरज आहे. ई-पिक पाहणीला आणखी 6 दिवसांची मुदतवाढ देणे हा एक तात्पुरता उपाय आहे, परंतु दीर्घकालीन उपाय योजना आखणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्यासाठी अधिक वेळ दिल्यास त्यांना या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणे सोपे जाते. म्हणूनच, भविष्यात अशी मुदतवाढ करण्याची शक्यता विचारात घेणे आवश्यक आहे.
शेवटच्या शब्दात
शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने घेण्यात आलेला हा निर्णय नक्कीच त्यांना मदत करेल. ई-पिक पाहणीला आणखी 6 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची पिके नोंदविण्यासाठी पुरेशी वेळ मिळेल. यामुळे नोंदणीचे प्रमाण वाढून शासनाला योग्य ती धोरणे आखण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांनी या अतिरिक्त वेळेचा पुरेपूर फायदा घेऊन त्यांची पिके नोंदवावीत, ज्यामुळे त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळू शकेल.