महाराष्ट्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेने राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक सक्षमीकरणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. सुरुवातीला, या योजनेसाठी २१ ते ६५ वयोगटातील महिला आणि प्रति कुटुंब दोनच महिला (एक विवाहित आणि एक अविवाहित) अशा पात्रता निकषांसह योजना राबविण्यात आली. मात्र, या निकषांना डावलून देखील अनेक महिलांनी योजनेसाठी अर्ज केला आणि लाभ घेतला. यातील एक महत्त्वाचा गट म्हणजे विभक्त राशन कार्डधारक सुना लाडकी बहिण योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात अशा महिला. शासनाने आता हे स्पष्ट केले आहे की ज्या सुनांचे किंवा मुलींचे रेशन कार्ड विभक्त आहे आणि त्या योजनेच्या निकषांनुसार इतर अटी पूर्ण करतात त्या विभक्त राशन कार्डधारक सुना लाडकी बहिण योजनेसाठी पात्र मानल्या जातील आणि त्यांचा बंद केलेला लाभ पुन्हा सुरू केला जाणार आहे.
पडताळणी प्रक्रिया आणि त्यातून उघडकीस आलेले परिणाम
योजनेअंतर्गत सव्वादोन कोटी लाभार्थींपैकी २६ लाख ३४ हजार महिलांची अंगणवाडी सेविकांमार्फत पडताळणी करण्यात आली. या पडताळणी दरम्यान असे आढळून आले की २१ वर्षांपेक्षा कमी आणि ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला तसेच एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक लाभार्थी महिला योजनेसाठी निकषांची पूर्तता करत नाहीत. मात्र, याचवेळी अनेक अशा महिला आहेत ज्यांचे रेशन कार्ड विभक्त आहे आणि त्यामुळे त्या स्वतंत्र कुटुंब म्हणून पात्र ठरतात. हे लक्षात घेऊन शासनाने अशा महिलांना योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः विभक्त राशन कार्डधारक सुना लाडकी बहिण योजनेसाठी पात्र असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांना योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
राज्यव्यापी पडताळणीमध्ये सापडलेली आकडेवारी
पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान राज्यभरातील चार लाखांहून अधिक महिला त्यांनी अर्ज भरताना दिलेल्या पत्त्यावर सापडल्या नाहीत. केवळ सोलापूर जिल्ह्यातच साडेदहा हजार महिला त्यांच्या नोंदवलेल्या पत्त्यावर अनुपलब्ध ठरल्या. या महिलांमध्ये अनेक अशा आहेत ज्या विवाहानंतर वेगळ्या ठिकाणी राहतात आणि त्यांचे रेशन कार्ड विभक्त केले गेले आहे. अशा परिस्थितीत, विभक्त राशन कार्डधारक सुना लाडकी बहिण योजनेसाठी पात्र आहेत का याची पडताळणी करणे गरजेचे ठरले. पडताळणीचा अहवाल शासनाला सादर झाला असून या सर्व महिलांसंदर्भात शासनस्तरावरून निर्णय होणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण केस स्टडी
सोलापूर जिल्ह्यातील परिस्थितीवरून राज्यातील इतर जिल्ह्यांचे अंदाज घेता येतात. जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी रमेश काटकर यांच्या म्हणण्यानुसार, जिल्ह्यातील एक लाख चार हजार लाभार्थी महिलांची घरोघरी जाऊन पडताळणी करण्यात आली. त्यात सुमारे दहा हजार महिला त्यांच्या राहत्या पत्त्यावर सापडल्या नाहीत. यातील अनेक महिला विवाहानंतर इतर गावी स्थलांतरित झालेल्या आहेत आणि त्यांचे रेशन कार्ड विभक्त केले गेले आहे. अशा परिस्थितीत, विभक्त राशन कार्डधारक सुना लाडकी बहिण योजनेसाठी पात्र ठरवण्यासाठी शासनाकडे स्पष्ट धोरण असणे आवश्यक आहे. पडताळणीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला असून, शासन स्तरावरून या महिलांसंदर्भात निर्णय होईल.
तांत्रिक त्रुटींमुळे निर्माण झालेले आव्हाने
योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे तांत्रिक त्रुटी उद्भवल्या आहेत. अनेक महिलांनी अर्ज भरताना आधारकार्ड वरील क्रमांक चुकीचा टाकला आहे. यामुळे शासन स्तरावरून त्या महिलांना लाभ वितरीत होत असला, तरी वास्तविक लाभार्थीला लाभ मिळाला नाही. ‘लाडकी बहीण’च्या पोर्टलवर यासंबंधी अनेक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकाऱ्यांनी १५ तक्रारींची पडताळणी केली, त्यावेळी आधार क्रमांक चुकल्याने आतापर्यंत दुसऱ्याच व्यक्तीच्या खात्यात लाभ जमा झाल्याची बाब समोर आली. अशा परिस्थितीत, विभक्त राशन कार्डधारक सुना लाडकी बहिण योजनेसाठी पात्र आहेत अशा महिलांनाही या तांत्रिक त्रुटीमुळे त्रास सहन करावा लागू शकतो.
विभक्त राशन कार्ड धारकांच्या समस्येचे स्वरूप
महाराष्ट्रातील अनेक परिवारांमध्ये,विवाहानंतर सुनांचे रेशन कार्ड विभक्त केले जाते. ही एक सामान्य प्रथा आहे ज्यामुळे त्या महिला स्वतंत्र कुटुंब म्हणून ओळखल्या जातात. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांनुसार, प्रति कुटुंब फक्त दोन महिलांनाच लाभ मिळू शकतो. मात्र, जर सूनचे रेशन कार्ड विभक्त असेल तर ती स्वतंत्र कुटुंब म्हणून पात्र ठरते. अनेक महिलांना या निकषाबद्दल माहिती नसल्यामुळे किंवा अर्ज प्रक्रियेदरम्यान याची स्पष्टता नसल्यामुळे त्यांना लाभ मिळू शकला नाही. शासनाने आता हे स्पष्ट केले आहे की विभक्त राशन कार्डधारक सुना लाडकी बहिण योजनेसाठी पात्र आहेत आणि त्यांना योजनेचा लाभ मिळेल.
पडताळणी निकालांवर आधारित शासनाचे भविष्यातील धोरण
पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान अनेक महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर आले आहेत. एकूण २६.३४ लाख महिलांची पडताळणी अपेक्षित होती, त्यातून १९.३७ लाख महिला एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याचे आढळले तर ४.२३ लाख महिला त्यांच्या पत्त्यावर न सापडल्या. केवळ २२.११ लाख महिलांचीच योग्य पडताळणी झाली. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणेची गरज आहे. विशेषतः विभक्त राशन कार्डधारक सुना लाडकी बहिण योजनेसाठी पात्र आहेत की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी अधिक स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत. शासन स्तरावर हा अहवाल विचाराधीन आहे आणि यानंतर योजनेचे निकष सुधारित केले जाऊ शकतात.
लाभार्थींना योजनेसंबंधी मार्गदर्शनाची गरज
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी लाभार्थींना पुरेसे मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे. अनेक महिलांना योजनेच्या निकषांबद्दल अपुरी माहिती होती, विशेषतः विभक्त राशन कार्डधारक सुना लाडकी बहिण योजनेसाठी पात्र आहेत का याबद्दलची माहिती नव्हती. यामुळे अनेक पात्र महिलांना लाभ मिळू शकला नाही किंवा काही अपात्र महिलांनी अर्ज केला. भविष्यात अशा समस्या टाळण्यासाठी शासनाने जास्तीत जास्त माहिती पुरवणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर योजनेच्या निकषांबद्दल माहिती पसरविली गेली तर यासारख्या समस्या कमी होऊ शकतात. तसेच, अर्ज प्रक्रियेदरम्यानच विभक्त राशन कार्डधारक सुना लाडकी बहिण योजनेसाठी पात्र आहेत का याबद्दल स्पष्टीकरण दिले गेले तर चुका टाळता येतील.
निष्कर्ष आणि भविष्यातील वाटचाल
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे ज्यामुळे लाखो महिलांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान काही अडचणी आल्या तरी शासन त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. विभक्त राशन कार्ड असलेल्या सुनांना योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय याचाच एक भाग आहे. भविष्यात, योजनेच्या निकषांमध्ये आणखी सुधारणा होऊन अधिकाधिक महिलांना योजनेचा लाभ मिळेल अशी अपेक्षा आहे. शासनाने घेतलेला निर्णय की विभक्त राशन कार्डधारक सुना लाडकी बहिण योजनेसाठी पात्र ठरवल्या जातील यामुळे अनेक महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळेल आणि त्यांचे सक्षमीकरण होईल. योजनेच्या पुढच्या टप्प्यात अशाच प्रकारच्या इतर गटांना समाविष्ट करण्याचा विचार शासनाकडे असू शकतो.