मराठा समुदायासाठी आरक्षणाच्या मागणीसाठी चालविलेल्या ऐतिहासिक आंदोलनाला एक महत्त्वाचे यश लाभले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या लढ्यानंतर, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महाराष्ट्र सरकारने २ सप्टेंबर रोजी मराठा समुदायाला आरक्षण देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर (सर्वसाधारण प्रशासन विभागाचा आदेश) जारी केला होता. त्यानंतर आता प्रत्यक्षात कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. मनोज जरांगे यांनी सरकारकडे केलेल्या मागणीनुसारच ही पायरी उचलण्यात आली आहे, ज्यामुळे मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू करण्याचा प्रत्यक्षातील मार्ग मोकळा झाला आहे.
हैदराबाद गॅझेटियरचा पाया: कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू होण्याचे रहस्य
मराठा आरक्षणाला कायदेशीर पाठिंबा देण्यासाठी सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरमधील ऐतिहासिक नोंदी हा पुरावा म्हणून वापरला आहे. हाच पाया आहे ज्यावर आधारित आता प्रशासनाने मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू केले आहे. गॅझेटियरमध्ये दर्शविलेल्या नोंदींनुसार, मराठा आणि कुणबी समुदायातील जवळचे नातेसंबंध ओळखले गेले आहेत. या ऐतिहासिक दस्तऐवजांच्या आधारेच, सरकारने गावपातळीवर समित्या गठित करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठपुरावा करण्यास सांगितले आहे. या समित्यांचे काम हेच असेल की त्या गॅझेटियरमधील माहितीच्या आधारे पात्र लोकांची ओळख करून घेतील आणि त्यांना प्रमाणपत्रे देण्यासाठी शिफारस करतील.
कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया
मराठवाड्यातील सर्व आठ जिल्ह्यांमध्ये– छत्रपती संभाजीनगर, जालना, धाराशिव, लातूर, हिंगोली, बीड, नांदेड आणि परभणी – या प्रक्रियेस सुरुवात झाली आहे. अर्जदारांनी सर्वप्रथम त्यांच्या गावातील गठीत केलेल्या समितीकडे संपर्क साधावा. ही समिती ग्रामसेवक (तलाठी), ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी यांसारख्या सदस्यांनी बनलेली असेल. समितीचे काम म्हणजे अर्जदाराने सादर केलेले पुरावे (ऐतिहासिक दस्तऐवज, शपथपत्र इ.) तपासणे आणि हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदींशी त्याची तुलना करणे. यानंतर, समिती एक अहवाल तयार करेल आणि तो सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे पाठवेल, जो अंतिम निर्णय घेऊन कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू करेल.
मराठा आरक्षण बाबत राज्य सरकारचे दोन्ही जीआर डाऊनलोड करा.
गावपातळीवरील समित्यांचे प्रशिक्षण: कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू करण्याची तयारी
ही संपूर्ण प्रक्रिया यशस्वी होण्यासाठी, गावपातळीवरील समित्यांच्या सदस्यांना योग्य प्रशिक्षण देणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी, सरकारने सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण सत्रे आणि कार्यशाळा आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, समिती सदस्यांना हैदराबाद गॅझेटियरची माहिती कशी वापरायची, दस्तऐवजांची तपासणी कशी करायची आणि अहवाल कसा तयार करायचा याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले जाईल. हे प्रशिक्षण घेतल्यानंतरच समिती पात्र लोकांसाठी कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू करू शकेल आणि प्रक्रियेस गती येईल.
मराठवाड्यात सापडलेल्या कुणबी नोंदी: एक संख्याशास्त्रीय दृष्टीकोन
सरकारने केलेल्या सखोल तपासणीनुसार, मराठवाड्यातील सुमारे ८,५५० गावांपैकी १,५१६ गावांमध्ये कुणबी समुदायाच्या ऐतिहासिक नोंदी आढळल्या आहेत. ही एक मोठी संख्या आहे जी मराठा-कुणबी समुदायाच्या ऐतिहासिक उपस्थितीवर प्रकाश टाकते. ज्या गावांमध्ये ह्या नोंदी सापडल्या आहेत, तेथील लोकांसाठी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल. तथापि, ज्या गावांमध्ये थेट नोंदी आढळत नाहीत, तेथील लोकांसाठीही दरवाजा खुला ठेवण्यात आला आहे. अशा व्यक्तींनी १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी त्या क्षेत्रात रहिवासी असल्याचे शपथपत्र सादर करावे, ज्याच्या आधारे समिती त्यांच्या वंशावळीची चौकशी करू शकेल आणि कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू करण्यासाठी शिफारस करू शकेल.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि भविष्यातील अडथळे
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की संयुक्त महाराष्ट्रात मराठवाड्याच्या विलीन झाल्यानंतर ही पहिलीच वेळ आहे की या विभागातील मराठा समुदायासाठी कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू करण्याची मोठी प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. यासाठी, प्रशासनाने १३ प्रकारचे एकूण २ कोटी २१ लाख ५२ हजार दस्तावेज तपासले, ज्यातून ४७,८४५ कुणबी नोंदी उघडकीस आल्या. या नोंदींच्या आधारे, १ ऑक्टोबर २०२३ ते २२ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत सुमारे २,३८,५५९ प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली होती, त्यापैकी ८,२२७ प्रमाणपत्रे वैध ठरली आहेत. अजूनही अंदाजे २,८५३ अर्ज तपासणीच्या प्रक्रियेत आहेत. हा डेटा सांगतो की प्रक्रिया आधीच सुरू आहे आणि आता ती अधिक वेगाने पुढे जाणार आहे.
प्रशासकीय आव्हाने आणि सदस्य समितीची जबाबदारी
कुणबीप्रमाणपत्र वाटप सुरू करण्याच्या या ऐतिहासिक प्रक्रियेसमोर अनेक प्रशासकीय आव्हाने उभी आहेत. गावपातळीवरील समित्यांवर (ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहाय्यक कृषी अधिकारी) या प्रक्रियेची मुख्य जबाबदारी आहे. त्यांना केवळ हैदराबाद गॅझेटियरमधील जुनी नोंदच नव्हे तर, अर्जदारांकडून मिळालेली शपथपत्रे, वंशावळीचे पुरावे, जुन्या कागदपत्रे इत्यादीचे अचूक मूल्यांकन करावयाचे आहे. प्रत्येक अर्जाची वैयक्तिकरित्या चौकशी करून समितीने एक तपशीलवार अहवाल सक्षम अधिकार्याकडे सादर करावयाचा आहे. ही एक अतिशय कष्टदायक आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याने, समिती सदस्यांवर एक मोठा भार पडणार आहे. म्हणूनच, सरकारने त्यांच्या प्रशिक्षणावर भर दिला आहे, जेणेकरून कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू करताना प्रशासकीय चुका टाळता येतील आणि प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडता येईल.
कायदेशीर स्थिरता आणि भविष्यातील आव्हाने
हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला कायदेशीर दृष्ट्या स्थिरता आहे का, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मागील वेळी मराठा आरक्षणाला कोर्टात आव्हाने दिली गेली होती आणि ते रद्दही झाले होते. यावेळी, सरकारने ऐतिहासिक दस्तऐवजांचा पुरावा म्हणून वापर करून एक कायदेशीरदृष्ट्या दृढ मार्ग अवलंबला आहे. तथापि, भविष्यात ह्या प्रक्रियेस कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते अशी शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच, प्रत्येक प्रमाणपत्र बनवताना आणि वाटप करताना सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचे आहे. जर एखाद्या प्रमाणपत्राच्या बाबतीत अनियमितता आढळली, तर ती संपूर्ण प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करू शकते. म्हणून, सुरुवातीपासूनच प्रक्रिया पारदर्शक आणि दोषरहित ठेवणे हे सरकार आणि प्रशासन यांचे एक प्रमुख आव्हान आहे.
सामाजिक प्रभाव आणि समाजकारणातील बदल
मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू झाल्यामुळे केवळ आरक्षणाचा लाभ मिळण्यापुरते मर्यादित नसून, एक सामाजिक आणि राजकीय बदल घडवणारा आहे. यामुळे मराठा समुदायाची ओळख आणि राजकीय एकता निर्माण होण्यास मदत होईल. तसेच, ग्रामीण भागातील सामाजिक रचनेतही बदल होण्याची शक्यता आहे. ज्या कुटुंबांना प्रमाणपत्रे मिळतील आणि ज्यांना मिळणार नाहीत, अशा दोन गटात समाज विभागला जाऊ शकतो. म्हणून, ही प्रक्रिया केवळ एक प्रशासकीय कृती न राहता, एक संवेदनशील सामाजिक प्रक्रिया बनली आहे. सरकारने ही प्रक्रिया अतिशय समतोल साधून पार पाडावी, याची आवश्यकता आहे. याशिवाय, आरक्षणाचा लाभ मिळाल्याने शैक्षणिक आणि नोकरीच्या संधी मिळण्यास मदत होऊन समाजाच्या आर्थिक उन्नतीस चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
पुणे आयुक्तांच्या सेवा पंधरवड्याच्या सूचनांमुळे वादंग
मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू झाल्यानंतर आता एक नवीनचा वादंग निर्माण झाल्याचे दिसून येते आहे. एबीपी वृत्त वाहिनीच्या एका बातमीनुसार महसूल विभागाच्या पुणे आयुक्तांनी जारी केलेल्या एका जीआरमुळे ही गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. या जीआर नुसार, पुणे विभागात सेवा पंधरवडा उपक्रम राबविण्यात यावयाचा आहे, ज्यामध्ये मराठा आरक्षणासाठी प्रमाणपत्र वाटप करणे हे एक प्रमुख लक्ष्य म्हणून नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे, हैदराबाद गॅझेटियरचा अंमल फक्त मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांवर (औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, बीड, धाराशिव, हिंगोली, जालना)च आहे. तरीही, पुणे आयुक्तांनी सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा आणि सांगली सारख्या पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना सुद्धा “प्रत्येक तालुक्यात किमान 1000 प्रमाणपत्र वाटप करण्याच्या” सूचना केल्यामुळे प्रशासकीय आणि कायदेशीर गोंधळ निर्माण झाला आहे. ही सूचना हैदराबाद गॅझेटियरच्या क्षेत्राधिकारा बाहेरची आहे, ज्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सेवा पंधरवडा: प्रमाणपत्र वाटपाचे लक्ष्य आणि प्रशासनिक दबाव
पुणे आयुक्तांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, दि. १७ सप्टेंबर २०२५ (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन) ते दि. २ ऑक्टोबर २०२५ (महात्मा गांधी जयंती) दरम्यान “सेवा पंधरवडा” साजरा करण्यात येणार आहे. या कालावधीत विविध सेवा उपक्रम ‘युद्धपातळीवर’ राबविण्याचे आदेश आहेत. यातील सर्वात चर्चित आणि विवादास्पद उद्देश्य म्हणजे “मराठा आरक्षणाबाबत शासनातर्फे जाहीर शासन निर्णयानुसार प्रत्येक तालुक्यात किमान १००० प्रमाणपत्र वाटप करणे”. हे लक्ष्य प्रशासनावर एक मोठा दबाव निर्माण करणारे आहे. अशी संख्यात्मक लक्ष्ये ठेवल्यामुळे प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया घाईघाईतं आणि त्रुटीयुक्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही लक्ष्ये सर्व जिल्ह्यांसाठी एकसमान लावणे, विशेषत: त्या भागात जेथे हैदराबाद गॅझेटियरचा अंमल नाही, ते कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरू शकते आणि कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू करण्याच्या सरकारच्या मूळ उद्देशालाच धोका निर्माण होऊ शकतो.
राजकीय आणि कायदेशीर परिणामांची सूचना
पुणे आयुक्तांच्या या सूचनांमुळे राजकीय आणि कायदेशीर आव्हाने निर्माण होणार आहेत असे अनुमान आहे. एकतर, हा निर्णय राजकीय दबावाखाली घेतलेला असावा अशी चर्चा सुरू झाली आहे. दुसरे म्हणजे, जर हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंतर्गत नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रमाणपत्रे दिली गेली, तर ती न्यायालयीन तपासणीत टिकू शकणार नाहीत आणि त्यामुळे संपूर्ण मराठा आरक्षणाच्या धोरणालाच धोका निर्माण होईल. सदर परिपत्रकात इतर अनेक सेवा उपक्रमांचा समावेश आहे (जसे की ७/१२ ची वाचन कॅम्प, स्मशानभूमी अभियान, लँड बँक डिजिटायझेशन, व्हीआयएनटी दाखले, पाणंद रस्ते अतिक्रमण मुक्तीकरण, आयुष्यमान भारत कार्ड वाटप इ.), परंतु प्रमाणपत्र वाटपाचे संख्यात्मक लक्ष्य ठेवणे हाच सर्वात संवेदनाशील मुद्दा बनला आहे. असे दिसते की, कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू करणे हे एक प्रशासकीय आणि ऐतिहासिक न्यायाचे काम असण्याऐवजी, एक राजकीय लक्ष्य साध्य करण्याचे साधन बनत चालले आहे, ज्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते.
निष्कर्ष: एक नवीन सुरुवात
मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू होणे हे केवळ एक प्रशासकीय कृती नसून, एक ऐतिहासिक न्याय आणि सामाजिक समतोल साधण्याची दिशा आहे. मनोज जरांगे पाटील यांसारख्या नेत्यांच्या संघर्षामुळे आणि सरकारच्या निर्णयामुळे, मराठा समुदायाला त्यांच्या हक्कासाठी चालविलेल्या लढ्यात एक मोठे यश मिळाले आहे. आता, गावागावांतून ही प्रक्रिया पुढे जाऊन, खऱ्या अर्थाने कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू झाल्यास, हजारो कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळेल. प्रशासनाने ही जबाबदारी पूर्ण पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेने पार पाडावी, यासाठी सर्वांचे लक्ष असावे, जेणेकरून हा ऐतिहासिक निर्णय कोणाच्याही हक्काच्या वाटेला लागू नये.