सिंचन अनुदानासाठी आता ‘सेंट्रल बँक डिजिटल चलन’ प्रणाली; ठिबक सिंचनावर मिळणार थेट डिजिटल सबसिडी

सिंचन अनुदानासाठी आता ‘सेंट्रल बँक डिजिटल चलन’ प्रणाली

राज्यातील शेती क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (पोकरा टप्पा-२) अंतर्गत एक क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील तब्बल ७ हजार २०१ गावांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्व प्रवर्गातील महिला शेतकऱ्यांसाठी ठिबक व तुषार सिंचनाचे अनुदान देण्याच्या पद्धतीत अमूलाग्र बदल करण्यात आला आहे. नाशिक, नागपूर आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये यशस्वी प्रायोगिक तत्त्वावर चाचणी घेतल्यानंतर, आता अमरावतीसह सर्व प्रकल्प जिल्ह्यांमध्ये **सिंचन अनुदानासाठी आता ‘सेंट्रल बँक डिजिटल चलन’ प्रणाली** अधिकृतपणे लागू करण्यात आली आहे, अशी माहिती अमरावतीच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अर्चना निस्ताने यांनी दिली आहे.

शेतकऱ्यांना भांडवलाच्या विळख्यातून मुक्ती: ‘बॅक-एंडेड’ ऐवजी ‘फ्रंट-एंडेड’ सबसिडी पद्धत

जागतिक बँकेच्या आर्थिक साहाय्याने चालणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात पूर्वी ‘बॅक-एंडेड सबसिडी’ ही पद्धत अमलात आणली जात होती. या जुन्या पद्धतीमुळे गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सुरुवातीला स्वतःच्या खिशातून किंवा कर्ज काढून सिंचन संचाची पूर्ण रक्कम भरावी लागायची, आणि त्यानंतर शासकीय अनुदान त्यांच्या खात्यावर जमा व्हायचे. भांडवलाची उपलब्धता नसल्यामुळे अनेक गरजू शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नव्हते. शेतकऱ्यांची हीच मोठी अडचण कायमची दूर करण्यासाठी शासनाने **सिंचन अनुदानासाठी आता ‘सेंट्रल बँक डिजिटल चलन’ प्रणाली** म्हणजेच ‘सीबीडीसी’ (CBDC) आधारित फ्रंट एंडेड पद्धत सुरू केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सुरुवातीला पूर्ण पैसे उभारण्याचा मानसिक व आर्थिक ताण सहन करावा लागणार नाही.

बँकेत नवीन खाते उघडण्याची कटकट नाही: ‘PNB Digital Rupee App’ द्वारे होणार व्यवहार

या डिजिटल सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणत्याही बँकेत नवीन खाते उघडण्याची किंवा हेलपाटे मारण्याची अजिबात गरज नाही. इच्छुक शेतकऱ्यांनी शासनाच्या डीबीटी (DBT) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करताना केवळ ‘P-CBDC’ हा पर्याय निवडायचा आहे. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपल्या मोबाईलवर ‘PNB Digital Rupee App’ डाऊनलोड करणे आवश्यक आहे. पूर्वसंमती मिळताच शासनातर्फे थेट लाभार्थ्यांच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये अनुदानाच्या रक्कमेचे डिजिटल टोकन जमा केले जातील. तंत्रज्ञानाचा हा प्रभावी वापर ग्रामीण भागातील सिंचन व्यवस्था सुधारण्यास मदत करेल, म्हणूनच **सिंचन अनुदानासाठी आता ‘सेंट्रल बँक डिजिटल चलन’ प्रणाली** ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत सोपी आणि फायदेशीर ठरत आहे.

क्यूआर कोड (QR Code) द्वारे थेट खरेदी: केवळ स्वतःचा हिस्सा भरून मिळणार सिंचन संच

शेतकऱ्यांच्या मोबाईल डिजिटल वॉलेटमध्ये जमा झालेले डिजिटल टोकन हे अधिकृत कृषी सेवा केंद्र किंवा विक्रेत्याकडे क्यूआर कोडद्वारे स्कॅन करून वापरता येणार आहेत. शेतकऱ्यांना संच खरेदी करताना एकूण रकमेपैकी केवळ त्यांचा स्वतःचा हिस्सा (उर्वरित रक्कम) विक्रेत्याला द्यावा लागेल, तर अनुदानाचा हिस्सा या डिजिटल टोकनद्वारे थेट वर्ग होईल. शेतकऱ्याच्या शेतात संच बसवून त्याची प्रत्यक्ष कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत भौतिक पडताळणी पूर्ण झाल्यावर, अनुदानाची अंतिम रक्कम विक्रेत्याच्या मुख्य बँक खात्यात जमा केली जाईल. या संपूर्ण सुरक्षित व्यवहार पद्धतीमुळे **सिंचन अनुदानासाठी आता ‘सेंट्रल बँक डिजिटल चलन’ प्रणाली** ही सूक्ष्म सिंचनाचा प्रसार वेगाने वाढवणारी एक गतिमान व्यवस्था म्हणून समोर आली आहे.

पारदर्शकता आणि वेगवान मंजुरी: गरजू महिला व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन

या नवीन प्रणालीमुळे सिंचन संच वाटपातील मध्यस्थ, दलाल आणि होणारा उशीर पूर्णपणे थांबणार असून अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने प्रत्यक्ष लाभार्थ्याला लाभ मिळणार आहे. अमरावतीसह प्रकल्पातील सर्व २१ जिल्ह्यांमधील पात्र अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन आपल्या शेतीची उत्पादकता वाढवावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आणि तांत्रिक अडचणींच्या मार्गदर्शनासाठी लाभार्थ्यांनी आपल्या जवळच्या तालुका किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी तातडीने संपर्क साधावा. कारण **सिंचन अनुदानासाठी आता ‘सेंट्रल बँक डिजिटल चलन’ प्रणाली** सुरू झाल्यामुळे आता अत्यंत सुरक्षित व सुलभ पद्धतीने शेतामध्ये ठिबक सिंचन बसवणे प्रत्येकाला शक्य झाले आहे.

FAQ – सिंचन अनुदानासाठी ‘सेंट्रल बँक डिजिटल चलन (CBDC)’ प्रणाली

1. सिंचन अनुदानासाठी नवीन कोणती प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे?
उत्तर: ठिबक व तुषार सिंचन अनुदानासाठी आता ‘सेंट्रल बँक डिजिटल चलन (CBDC)’ आधारित डिजिटल प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

2. ही योजना कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये लागू झाली आहे?
उत्तर: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (टप्पा-2) अंतर्गत राज्यातील 21 जिल्ह्यांतील 7,201 गावांमध्ये ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

3. या योजनेचा लाभ कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे?
उत्तर: अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि सर्व महिला शेतकरी या योजनेस पात्र आहेत.

4. पूर्वीच्या अनुदान पद्धतीत काय अडचण होती?
उत्तर: ‘बॅक-एंडेड सबसिडी’ पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना आधी संपूर्ण रक्कम भरून सिंचन संच खरेदी करावा लागत होता, त्यामुळे अनेक अल्पभूधारक शेतकरी वंचित राहत होते.

5. नवीन CBDC प्रणालीचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
उत्तर: शेतकऱ्यांना सुरुवातीला संपूर्ण रक्कम उभी करण्याची गरज नाही. अनुदानाची रक्कम डिजिटल टोकनच्या स्वरूपात आधीच उपलब्ध होईल.

6. योजनेसाठी अर्ज करताना कोणता पर्याय निवडावा लागेल?
उत्तर: डीबीटी पोर्टलवर अर्ज करताना ‘P-CBDC’ हा पर्याय निवडावा लागेल.

7. कोणते ॲप डाउनलोड करावे लागेल?
उत्तर: पात्र शेतकऱ्यांनी PNB Digital Rupee App डाउनलोड करून डिजिटल वॉलेट सक्रिय करावे.

8. डिजिटल टोकनचा वापर कसा करता येईल?
उत्तर: अधिकृत विक्रेत्याकडे QR Code स्कॅन करून डिजिटल टोकनद्वारे अनुदानाची रक्कम वापरता येईल आणि शेतकऱ्याला फक्त उर्वरित रक्कम भरावी लागेल.

9. या योजनेसाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडावे लागेल का?
उत्तर: नाही. या योजनेसाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडण्याची आवश्यकता नाही.

10. अधिक माहितीसाठी किंवा लाभ घेण्यासाठी कुठे संपर्क करावा?
उत्तर: पात्र लाभार्थ्यांनी अधिक माहितीसाठी व अर्ज प्रक्रियेसाठी जवळच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, अमरावती

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.