राज्य सरकारने यंदा राज्यभरात दहा कोटी तुती वृक्ष लागवडीचे महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले असून या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी सुमारे २४ लाख वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. ही मोठी प्रमाणावरील वनीकरण मोहीम शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार आहे. यासाठी रेशीम संचालनालयाकडून शेतकऱ्यांना तुती लागवडीसाठी एकरी २ लाखाचे अनुदान देण्यात येत आहे जे शेतीवरील अवलंबून राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी आर्थिक सुरक्षिततेचे साधन ठरेल. शासनाच्या या पाठिंब्यामुळे शेतीखालील जमिनीचा अधिक किफायतशीर वापर होऊ शकेल.
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक पाठबळाचे स्वरूप
राज्यातील शेतकऱ्यांना रेशीम उत्पादनासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारने एक मोठे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. या अंतर्गत प्रामुख्याने तुती लागवडीसाठी एकरी २ लाखाचे अनुदान देण्यात येणार आहे ज्यामुळे शेतकरी सहजपणे हे झाड लावू शकतील. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केले जाणार असून त्यासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मनरेगा योजनेचा लाभ घेता येईल. तीन वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने ही रक्कम दिली जाणार आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ओझे राहणार नाही.
समग्र सिल्क योजनेतून अतिरिक्त सवलती
तुती लागवड व्यतिरिक्त राज्य सरकारने ‘समग्र सिल्क‘ ही एक विशेष योजना सुरू केली आहे ज्यामुळे रेशीम कीटक संगोपनासाठी अडीच लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेतून बहुक्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. रेशीम कीटक संगोपनासाठी पक्केशेड उभारणी व इतर साहित्यासाठी उदारमतवादी रक्कम अनुदान स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. ही योजना तुती लागवडीसाठी एकरी २ लाखाचे अनुदान यासोबतच रेशीम उत्पादनाचा संपूर्ण चक्र पूर्ण करण्यासाठी आहे.
शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण व सेवा योजना
रेशीम संचालनालयाने ‘रेशीम विभाग आपल्या दारी‘ ही शेतकऱ्यांसाठी योजना सुरू केली आहे ज्यामुळे तांत्रिक मार्गदर्शन थेट शेतात पोहचवले जाईल. या योजनेंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी विभागाकडे यापूर्वी नोंदणी केली आहे पण तुती लागवड केली नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी बांधावर जाऊन प्रशिक्षणासह इतर सेवा पुरवल्या जाणार आहेत. यामुळे शेतकरी तुती लागवडीसाठी एकरी २ लाखाचे अनुदान चा पूर्ण फायदा घेऊ शकतील आणि रेशीम उत्पादनातील अडचणी दूर करू शकतील.
विविध भूधारकांसाठी अनुदान रकमेतील फरक
राज्य शासनाकडून पाच एकरापेक्षा कमी शेती क्षेत्रफळ असणाऱ्या शेतकऱ्याला तुती लागवडीसाठी एकरी २ लाखाचे अनुदान प्रत्यक्षात २ लाख १२ हजार रुपये इतके आहे. यासाठी संबंधित शेतकऱ्याने जॉब कार्ड काढणे अनिवार्य आहे कारण मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून तीन वर्षात हे अनुदान दिले जाते. ज्या शेतकऱ्याची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त आहे अशा शेतकऱ्याला याच लागवडीसाठी ९० हजार रुपये दिले जातात. हे धोरण लहान शेतकऱ्यांना अधिक पाठिंबा देण्याच्या सरकारच्या धोरणातून आहे.
जिल्ह्यानुसार तुती लागवडीचे वितरण
सध्या सोलापूर जिल्ह्यात मोहोळ, पंढरपूर, माढा, बार्शी या तालुक्यांमध्ये तुती लागवडीच्या क्षेत्रात लक्षणीय वाढ होत आहे. या भागातील शेतकरी तुती लागवडीसाठी एकरी २ लाखाचे अनुदान चा सक्रियपणे लाभ घेत आहेत आणि शेतकरी रेशीम उत्पादनाकडे वळत आहेत. इतर जिल्ह्यांमध्येही ही योजना पुढे नेण्यात येत आहे ज्यामुळे संपूर्ण राज्यात रेशीम उत्पादनाचे जाळे विस्तारले जाईल. प्रत्येक जिल्ह्याच्या भूमीच्या स्वरूपानुसार योजनेत बदल केले जात आहेत.
रेशीम कीटक संगोपनासाठी स्वतंत्र अनुदान
राज्य सरकारने केवळ तुतीच्या झाडासाठीच नव्हे तर रेशीम कीटक संगोपनासाठीही स्वतंत्र अनुदान जाहीर केले आहे. रेशीम कीटक संगोपनासाठी शेड उभारणीसाठी २ लाख ८४ हजार इतके अनुदान दिले जाणार आहे जे या क्षेत्रातील एक मोठे आर्थिक पाठबळ आहे. हे अनुदान तुती लागवडीसाठी एकरी २ लाखाचे अनुदान या व्यतिरिक्त असून शेतकरी संपूर्ण रेशीम उत्पादन प्रक्रियेसाठी सरकारकडून आर्थिक मदत घेऊ शकतात.
योजनेचा दीर्घकालीन आर्थिक फायदा
तुती लागवडीसाठी एकरी २ लाखाचे अनुदानही केवळ एक लघु-मुदतीची आर्थिक मदत नसून ती शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेचे साधन ठरू शकते. रेशीम उत्पादन हा एक अतिशय फायदेशीर व्यवसाय आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीखालील जमिनीतून अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते. सरकारच्या या योजनेमुळे शेतकरी सहजपणे या व्यवसायात प्रवेश करू शकतील आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनू शकतील.
नोंदणी प्रक्रिया व पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रेशीम संचालनालयाकडे नोंदणी करणे गरजेचे आहे. नोंदणी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना तुती लागवडीसाठी एकरी २ लाखाचे अनुदान साठी अर्ज करता येईल. यासाठी शेतकऱ्यांकडे जमिनीचे मालकीपत्र किंवा भाडेतत्त्वावरचा करार असणे आवश्यक आहे. लहान शेतकऱ्यांसाठी जॉब कार्ड अनिवार्य आहे तर मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी त्याची गरज नाही. संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने रेशीम संचालनालयाद्वारे पार पाडण्यात येते.
शेतकऱ्यांसाठी संधीचे द्वार
सरकारची ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी ठरू शकते. तुती लागवडीसाठी एकरी २ लाखाचे अनुदान आणि रेशीम कीटक संगोपनासाठीचे स्वतंत्र अनुदान यामुळे शेतकरी सहजपणे रेशीम उत्पादन व्यवसाय सुरू करू शकतात. हा व्यवसाय पर्यावरणास अनुकूल असून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देतो. सरकारच्या या पाठिंब्यामुळे राज्यात रेशीम उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल.