बियाण्यांच्या दरात वाढ आणि शेतकऱ्यांची अवस्था
शेतकरी समुदायासाठी खरीप हंगामाची सुरुवात आताच होत असताना बियाण्यांच्या दरात वाढ ही त्यांच्यासमोरची सर्वात मोठी आव्हाने बनली आहे. गेल्या चार महिन्यांत रासायनिक खतांच्या किमती वाढल्यानंतर आता खासगी कंपन्यांनी बियाण्यांच्या दरात १० ते २० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. या दुहेरी मारामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात झपाट्याने वाढ झाली असून, त्यांच्या उत्पन्नाचा अंदाज अस्थिर बनला आहे. शेतमालाला कवडीमोल भाव मिळाल्याने बियाण्यांच्या दरात वाढ हा प्रश्न आर्थिक संकटाच्या रूपात उभा राहिला आहे.
बियाण्यांच्या दरात वाढीचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम
रासायनिक खते, इंधन आणि बियाण्यांच्या भावात वाढ या तिहेरी समस्यांमुळे शेतीचा खर्च गेल्या दशकात सर्वाधिक झपाट्याने वाढला आहे. यंदा खासगी कंपन्यांच्या बियाण्यांच्या दरात वाढ ही शेतकऱ्यांसाठी अधिक चिंताजनक ठरली आहे, कारण हायब्रीड आणि संकरित प्रजातींवरच त्यांची अवलंबूनता वाढली आहे. उदाहरणार्थ, ‘६४४४’, ‘६१२९’ सारख्या हायब्रीड मक्याच्या बियाण्यांचा दर किलोला ३८० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने एकरी खर्च ३०% ने वाढला आहे. अशा परिस्थितीत बियाण्यांच्या दरात वाढ हा शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाला चालना देणारा घटक ठरतो.
बियाण्यांच्या किमतीतील ऐतिहासिक ट्रेंड आणि यंदाची परिस्थिती
गेल्या काही वर्षांत बियाण्यांच्या भावात वाढ हा एक सततचा ट्रेंड बनला आहे. परंतु, यंदा ही वाढ १०-२०% इतकी असल्याने ती शेतकऱ्यांच्या बाजूच्या बजेटला धक्का पोहोचवते. मागील वर्षीच्या तुलनेत सोयाबीनचे बियाणे ६८ ते ७३ रुपये प्रतिकिलो, तर तूर आणि मूगसाठी १९० रुपयांपर्यंतची किंमत ही बियाण्यांच्या दरात वाढीचे स्पष्ट उदाहरण आहे. खासगी कंपन्या आणि महाबीज यांतील स्पर्धेमुळे काही प्रजातींचे दर स्थिर राहिले असले तरी, उच्च उत्पादनक्षमतेच्या वाणांसाठी शेतकरी अधिक पैसे खर्च करण्यास भाग पाडले जात आहेत.
लोकप्रिय बियाण्यांचे प्रकार आणि त्यांच्या किमती
सध्या बाजारात महाबीज आणि खासगी कंपन्यांची बियाणे उपलब्ध असून, प्रत्येकाची मागणी वेगळ्या कारणांसाठी आहे. उदाहरणार्थ, भाताच्या बियाण्यांमध्ये ‘इंद्रायणी’ प्रजातीला उत्पादनक्षमता आणि स्वादासाठी प्राधान्य दिले जाते. तर, सोयाबीनमध्ये ‘जेएस-३३५’ आणि ‘डीएस-२२८’ या वाणांना मागणी आहे. या सर्व प्रजातींच्या बियाण्यांच्या भावात वाढ हा शेतकऱ्यांच्या निवडीवर परिणाम करतो. महाबीजच्या बाजरीचे बियाणे १८० रुपये किलो असले तरी, खासगी कंपन्यांच्या संकरित प्रजाती २५% अधिक महाग आहेत.
एकरी बियाणे लागण आणि खर्चाचा अंदाज
पेरणीच्या पद्धतीनुसार बियाण्यांची आवश्यकता बदलते. जुन्या पद्धतीत ज्वारीसाठी २५ किलो प्रति एकर लागत असे, तर संशोधित प्रजातीसाठी १०-१२ किलो आणि हायब्रीडसाठी फक्त ६ किलो पुरेसे आहेत. परंतु, बियाण्यांच्या दरात वाढ म्हणजे हायब्रीडचा किलो दर ३८० रुपये असल्यास एकरी खर्च २,२८० रुपये इतका होतो. तुलनेत, संशोधित बियाण्याचा दर कमी असला तरी त्याची उत्पादनक्षमता कमी असते. अशाप्रकारे, बियाण्यांच्या दरात वाढ हा शेतकऱ्यांना दुविधेत टाकतो.
बाजारातील स्पर्धा आणि शेतकऱ्यांची प्राधान्ये
शेतकरी उच्च उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांकडे झुकत असले तरी, बियाण्यांच्या भावात वाढ हा निर्णय प्रभावित करणारा घटक आहे. उदाहरणार्थ, मक्याच्या ‘हायब्रीड ६४४४’ प्रजातीची मागणी असूनही, त्याचा दर ३८० रुपये किलो असल्याने लहान शेतकरी त्यापासून दूर जातात. त्याऐवजी महाबीजचे ज्वारीचे बियाणे १३५ रुपये किलो असल्याने त्यांना पर्याय म्हणून निवडले जाते. मात्र, बियाण्यांच्या दरात वाढ हा सर्वांसाठी समान संकट असल्याने, शेतकऱ्यांना कमी खर्चात चांगली उत्पादनक्षमता देणाऱ्या प्रजातींच्या संशोधनावर भर देणे गरजेचे आहे.
बियाण्यांच्या दरात वाढ रोखण्यासाठी उपाययोजना
या संकटावर मात करण्यासाठी शासनाने बियाण्यांच्या भावात वाढ नियंत्रित करण्यासाठी धोरणे आखावीत. महाबीजसारख्या सरकारी संस्थांनी अधिक प्रमाणात बियाणे उत्पादन करून किमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवाय, शेतकऱ्यांना जैविक बियाणे वापरून पारंपरिक पद्धतीकडे वळवणे, सहकारी संस्थांद्वारे बियाणे बँक स्थापन करणे यासारख्या उपाययोजनांमुळे बियाण्यांच्या दरात वाढीचा दबाव कमी होऊ शकतो.
भविष्यातील संधी आणि आव्हाने
बियाण्यांच्या दरात वाढ हे केवळ आर्थिक समस्या नसून, शेतीच्या टिकाऊपणावरचा प्रश्न आहे. उच्च दर्जाचे बियाणे, सबसिडीचे योग्य वाटप आणि शेतकऱ्यांना बाजारातील स्पर्धेसाठी सज्ज करणे यातूनच ही समस्या सुटू शकते. शेतकऱ्यांनीही संकरित प्रजातींऐवजी स्थानिक बियाण्यांना प्राधान्य देऊन दीर्घकाळात स्वावलंबी होण्याचा मार्ग स्वीकारावा. अशा बहुआयामी प्रयत्नांमुळे बियाण्यांच्या भावात वाढ ही आव्हानात्मक समस्या ऐवजी संधीत बदलू शकते.
शासकीय हस्तक्षेपाची गरज
बियाण्यांच्या दरात वाढ ही समस्या दीर्घकाळ टिकून राहिल्यास, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी शासनाने प्राधान्याने यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, महागड्या हायब्रीड बियाण्यांऐवजी स्थानिक वाणांच्या संशोधनाला प्रोत्साहन देऊन, त्यांचा दर कमी ठेवता येईल. शिवाय, बियाण्यांच्या दरात वाढ रोखण्यासाठी सबसिडीच्या व्यवस्थेत सुधारणा करणे, शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत पुरवणे यासारख्या उपायांमुळे तात्पुरती आराम मिळू शकतो. याबरोबरच, खासगी कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवून बियाण्यांच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण केल्यास, शेतकऱ्यांना प्रमाणित उत्पादनांसाठी अतिरिक्त पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत. अशा समग्र धोरणांमुळे बियाण्यांच्या भावात वाढ हा प्रश्न मूळापासून सोडवण्याची दिशा मिळेल.