सांगली जिल्ह्यात कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान सन २०२६-२७ अंतर्गत रब्बी हंगाममध्ये शेतकऱ्यांना अनुदानावर बियाणे व निविष्ठा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पीक प्रात्यक्षिक, प्रमाणित बियाणे वितरण आणि ऊस सुपर केन नर्सरी या तीन प्रमुख घटकांसाठी लक्षांक निश्चित करण्यात आले असून, लाभार्थ्यांची निवड महाडीबीटी पोर्टलवर ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वानुसार केली जाणार आहे. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार यांनी ही माहिती प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
पीक प्रात्यक्षिक घटकाचे लक्षांक
पीक प्रात्यक्षिक अंतर्गत हरभरा पिकासाठी १४० हेक्टर, ज्वारीसाठी १ हजार ८८० हेक्टर, ऊस आंतरपिक हरभऱ्यासाठी ३१७ हेक्टर आणि पाचट व खोडवा व्यवस्थापनासाठी ४० हेक्टर क्षेत्राचा लक्षांक आहे. हा लाभ शेतकरी गटांना देण्यात येणार असून, प्रति प्रकल्प १० हेक्टर मर्यादेत व पिकनिहाय उच्चतम अनुदान मर्यादेत अनुदान मिळेल.
प्रमाणित बियाणे वितरण लक्षांक व अनुदान दर
हरभरा पिकासाठी एकूण ९३३ क्विंटल लक्षांक आहे. यापैकी ५ वर्षांच्या आतील वाणांसाठी ५१३ क्विंटल (किंमतीच्या ७५% किंवा ६ हजार रुपये प्रति क्विंटल यापैकी जे कमी असेल) तर १० वर्षांच्या आतील वाणांसाठी ४२० क्विंटल (किंमतीच्या ५०% किंवा ४ हजार रुपये प्रति क्विंटल) अनुदान देण्यात येईल.
ज्वारीसाठी १० वर्षांच्या आतील वाण २ हजार ७९० क्विंटल (५०% किंवा ३ हजार रुपये) आणि १० वर्षांवरील वाण २ हजार ७१० क्विंटल (५०% किंवा १ हजार ५०० रुपये) लक्षांक आहे. मक्यासाठी १० वर्षांच्या आतील वाणांचे ३४२ क्विंटल लक्षांक असून, किंमतीच्या ५०% किंवा १० हजार रुपये प्रति क्विंटल अनुदान मिळेल. हा लाभ वैयक्तिक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
रब्बी बियाणे अनुदान योजना 2026 साठी असा करा अर्ज
ऊस सुपर केन नर्सरी लक्षांक
ऊस पिकासाठी ११ नर्सरींचा लक्षांक आहे. किंमतीच्या ५०% किंवा १० हजार रुपये प्रति हेक्टर क्षेत्रासाठी आवश्यक रोपांकरीता अनुदान देण्यात येईल. हा लाभ शेतकरी गट व वैयक्तिक शेतकऱ्यांना घेता येईल.
अटी व शर्ती
लाभ घेण्यासाठी Agristack क्रमांक असणे बंधनकारक आहे. एखाद्या घटकाचा एकदा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना त्याच घटकासाठी पुढील दोन वर्षे पुन्हा लाभ मिळणार नाही.
शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अधिकाधिक संख्येने ऑनलाइन अर्ज करावेत. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी केले आहे.
माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली

मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)
