सामाईक शेतीची वाटणी प्रक्रिया; असा करा शेतीच्या वाटणीसाठी अर्ज

जेव्हा कुटुंबातील जमिनीच्या मालकीबाबत प्रश्न उपस्थित होतात, तेव्हा सामाईक शेतीची वाटणी प्रक्रिया ही एक कायदेशीर आणि सुव्यवस्थित पद्धत म्हणून समोर येते. ही प्रक्रिया केवळ जमीन विभागण्यापुरती मर्यादित नसून, कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्या हक्काची पारदर्शक पद्धतीने मिळकत करून देते. खरेतर, सामाईक शेतीची वाटणी प्रक्रिया ही कायद्याच्या साहाय्याने होणारी एक अशी यंत्रणा आहे, जी वाद निर्माण होऊ न देता सर्वांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करते.

जमिनीचे खाते वाटप म्हणजे नेमके काय?

एकाच ७/१२ उताऱ्यावर एकापेक्षा अधिक लोकांची नावे असल्यास, त्यांच्यातील प्रत्येकाचा हिस्सा स्वतंत्र दाखवण्यासाठी जी कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबली जाते, तिलाच ‘खाते वाटप’ किंवा जमिनीचे खाते वाटप म्हणतात. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर प्रत्येक खातेदाराला स्वतःच्या जमिनीचा स्वतंत्र ७/१२ उतारा (सातबारा) मिळतो. साधारणपणे, वडिलोपार्जित किंवा एकत्रित मालकीच्या जमिनीचे वारसांमध्ये विभाजन करताना सामाईक शेतीची वाटणी प्रक्रिया अत्यंत उपयुक्त ठरते. अशाप्रकारे, कुटुंबातील सदस्यांमध्ये मालकीचे प्रमाण स्पष्ट करण्यासाठी सामाईक शेतीची वाटणी प्रक्रिया हा एकमेव कायदेशीर मार्ग आहे.

खाते वाटपाची कायदेशीर बैठक

महाराष्ट्रात,जमिनीच्या खाते वाटपासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ तसेच लागू असलेल्या वारसा कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करावे लागते. हे कायदे प्रक्रियेला एक स्पष्ट चौकट देतात, ज्यामुळे वाटप हे वाजवी आणि सर्व पक्षांसाठी समान धोरणाने होते. कायद्याने सांगितलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळेच सामाईक शेतीची वाटणी प्रक्रिया सोपी आणि अधिकारसम्मत बनते. कोणत्याही प्रकारचा वाद निर्माण होण्यापूर्वीच कायद्याने ठरवलेल्या या पद्धतीमुळे सामाईक शेतीची वाटणी प्रक्रिया पारदर्शकतेने पार पडते.

खाते वाटप प्रक्रियेची पायरी-दर-पायरी माहिती

खाते वाटपाची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे सर्व संबंधित खातेदारांची संमती. सर्वांनी आपापला हिस्सा कोणता व त्याचे प्रमाण किती आहे, यावर एकमत असावे लागते. केवळ तोंडी करार न करता, सर्वांनी लेखी स्वरूपात वाटपासाठी संमती दर्शविली पाहिजे. ही संमती मिळाल्यानंतरच सामाईक शेतीची वाटणी प्रक्रिया पुढे नेता येते. सर्व खातेदारांची संमती ही सामाईक शेतीची वाटणी प्रक्रिया यशस्वी करण्याचा पहिला पायरी आहे.

सामूहिक शेतीतील विहिरीची वाटणी करण्याची प्रक्रिया जाणून घ्या

खाते वाटपासाठी आवश्यक कागदपत्रे

खाते वाटपाचा अर्ज देताना खालील कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य असते: सध्याचा ७/१२ उतारा, ८-ए उतारा (जमिनीचा पुरावा म्हणून), वारसा दाखवणारे प्रमाणपत्र (वारस नोंद असल्यास), सर्व खातेदारांची ओळखपत्रे (आधार कार्ड, पॅन कार्ड), सर्व खातेदारांची संमती दर्शविणारे पत्र, आणि गरज पडल्यास गावनमुना-२ नकाशा. ही सर्व कागदपत्रे जमा केल्यानंतर सामाईक शेतीची वाटणी प्रक्रिया अधिकृतरीत्या सुरू होते. योग्य कागदपत्रे नसल्यास सामाईक शेतीची वाटणी प्रक्रिया अडचणीत येऊ शकते.

तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांची भूमिका

सर्व कागदपत्रे जमा झाल्यानंतर अर्ज प्रथम तलाठीकडे सादर केला जातो. तलाठी जमिनीची प्रत्यक्ष तपासणी करतो आणि जमिनीची सद्यस्थिती, सीमा, आणि भागणी शक्य आहे की नाही याचे निरीक्षण करतो. त्यानंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्यासह एकत्रित पाहणी होते व पंचनामा तयार केला जातो. या पंचनाम्यात जमिनीचे विभाजन कसे व्हायचे आहे, याचे तपशीलवार वर्णन असते. ही पायरी सामूहिक शेतीची वाटणी प्रक्रिया मध्ये अतिशय महत्त्वाची मानली जाते. पंचनामा आणि तलाठीच्या शिफारशीवरूनच सामाईक शेतीची वाटणी प्रक्रिया पुढच्या टप्प्यात जाऊ शकते.

तहसीलदारांचा अंतिम आदेश आणि नवीन ७/१२ उतारे

तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांचा अहवाल मिळाल्यानंतर तहसीलदार खातेदारांच्या संमतीच्या आधारावर खाते वाटपाचा अंतिम आदेश काढतात. या आदेशानुसार, तहसील कार्यालयातून प्रत्येक खातेदारासाठी स्वतंत्र ७/१२ उतारे तयार केली जातात. याच味ने सामूहिक शेतीची वाटणी प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण झाली असे समजले जाते. तहसीलदाराचा आदेश मिळाल्यावर सामाईक शेतीची वाटणी प्रक्रिया संपुष्टात येते आणि प्रत्येकाला स्वतःचा मालकी हक्क दाखवणारा सातबारा मिळतो.

वादाच्या स्थितीत काय प्रक्रिया अवलंबावी?

जर कुटुंबातील सदस्यांमध्येजमिनीच्या वाटपावरून मतभेद असतील किंवा संमती नसेल, तर तहसीलदार खाते वाटपाचा आदेश देणार नाहीत. अशा परिस्थितीत, एक किंवा अधिक वारस दिवाणी न्यायालयात जमीन वाटणीचा दावा दाखल करू शकतात. न्यायालयीन प्रक्रिया दीर्घकाळ चालू शकते, परंतु न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधारे नंतर खाते वाटप होऊ शकते. वाटपावर आक्षेप असल्यास, एखादी व्यक्ती ७/१२ उताऱ्यावर ‘हरकतदार’ म्हणून नोंद करू शकते, ज्यामुळे सामाईक शेतीची वाटणी प्रक्रिया तात्पुरती थांबते. अशा वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये सामाईक शेतीची वाटणी प्रक्रिया न्यायालयीन मार्गदर्शनाखालीच पुढे नेली जाते.

खाते वाटपासाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?

ऑनलाइन सुविधेमुळे आता खाते वाटपाची प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या आपले सरकार पोर्टल (https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in) वर लॉगिन केल्यानंतर, ‘Revenue Department’ पर्याय निवडा आणि ‘Partition of Land’ या ऑप्शनवर क्लिक करा. येथे तुम्हाला सर्व आवश्यक माहिती भरावी लागेल आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. ही ऑनलाइन प्रणाली सामूहिक शेतीची वाटणी प्रक्रिया सोपी आणि प्रवेशयोग्य बनवते. डिजिटल मार्गाने सामाईक शेतीची वाटणी प्रक्रिया पूर्ण करून वेळ व श्रम वाचवता येतात.

निष्कर्ष

जमिनीचे खाते वाटप ही एक अशी कायदेशीर प्रक्रिया आहे, जी कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीचे स्वतंत्र मालकी हक्क देण्यास मदत करते. सर्व खातेदारांची संमती, योग्य कागदपत्रे आणि सर्व अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनामुळे ही प्रक्रिया निर्वादीत पार पडू शकते. वादाच्या स्थितीत न्यायालयीन उपाययोजना उपलब्ध असल्यामुळे, प्रत्येकास त्याच्या हक्कासाठी न्याय मिळवण्याची संधी आहे. अशाप्रकारे, सामाईक शेतीची वाटणी प्रक्रिया ही केवळ जमीन विभाजनाचीच नव्हे, तर कुटुंबीय समस्यांचे निराकरण करण्याचीही एक व्यवस्थित पद्धत आहे. म्हणूनच, सामूहिक शेतीची वाटणी प्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी एकमेकांच्या हक्कांचा आदर करणे आवश्यक आहे.

सामाईक शेतीच्या वाटणी प्रक्रियेवर अधिकृत माहिती (FAQ)

१. जमिनीचे खाते वाटप म्हणजे नेमके काय?

जमिनीचेखाते वाटप ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये एकाच ७/१२ उताऱ्यावर नोंदीत असलेल्या एकापेक्षा जास्त लोकांची नावे वेगवेगळ्या करून, प्रत्येकाचा हिस्सा स्वतंत्र दाखवला जातो आणि प्रत्येकासाठी स्वतंत्र ७/१२ उतारा (सातबारा) तयार केला जातो.

२. ही प्रक्रिया कोणत्या कायद्याखाली केली जाते?

महाराष्ट्रात,जमिनीचे खाते वाटप करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ या कायद्याच्या तरतुदी लागू होतात. याशिवाय, संबंधित कुटुंबावर लागू होणाऱ्या वारसा कायद्याचे पालन देखील करावे लागते.

३. खाते वाटपासाठी सर्वात महत्त्वाची अट कोणती?

सर्वात महत्त्वाचीआणि पहिली अट म्हणजे सर्व संबंधित खातेदारांची पूर्ण आणि अटळ संमती. सर्वांनी आपापला हिस्सा कोणता यावर एकमत असले पाहिजे आणि ही संमती लेखी स्वरूपात दिली गेली पाहिजे.

४. प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतात?

खालील कागदपत्रेसादर करणे अनिवार्य आहे:

· सध्याचा ७/१२ उतारा
· ८-ए उतारा
· सर्व खातेदारांची ओळखपत्रे (आधार कार्ड, पॅन कार्ड)
· सर्व खातेदारांची संमती दर्शविणारे लेखी पत्र
· वारसा सिद्ध करणारे प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
· गावनमुना-२ नकाशा (आवश्यक असल्यास)

५. खाते वाटपाची प्रक्रिया कोणत्या पायऱ्यांत पूर्ण होते?

प्रक्रियेच्यामुख्य पायऱ्या खालीलप्रमाणे आहेत:
१.सर्व खातेदारांची संमती मिळवणे.
२.आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे आणि अर्ज तयार करणे.
३.अर्ज तलाठीकडे सादर करणे, जे जमिनीची तपासणी व पंचनामा करतात.
४.तहसीलदाराकडून अंतिम आदेश मिळवणे.
५.स्वतंत्र ७/१२ उतारे मिळवणे.

६. जर कुटुंबात वाद असेल तर प्रक्रिया काय होते?

जर खातेदारांमध्येमतभेद असतील किंवा संमती नसेल, तर तहसीलदार खाते वाटपाचा आदेश देणार नाहीत. अशा परिस्थितीत, संबंधित व्यक्तीने दिवाणी न्यायालयात जमीन वाटणीचा दावा दाखल करावा लागेल. न्यायालयीन निर्णयानंतरच त्याच्या आधारे खाते वाटप होऊ शकते.

७. ‘हरकतदार’ म्हणून नोंद करणे म्हणजे काय?

जर एखाद्याव्यक्तीला वाटपावर आक्षेप असेल, तर ती तहसीलदारकडे अर्ज करून स्वतःला ७/१२ उताऱ्यावर ‘हरकतदार’ (Objector) म्हणून नोंदवू शकते. अशी नोंद झाल्यास, वाटप प्रक्रिया तहसीलदार किंवा न्यायालयीन निर्णयापर्यंत थांबवली जाऊ शकते.

८. ऑनलाइन अर्ज कसा करता येईल?

होय,महाराष्ट्र सरकारच्या ‘आपलेसरकार’ (https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in) या ई-गव्हर्नन्स पोर्टलवरून खाते वाटपासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो. साइटवर लॉग इन केल्यावर, ‘महसूल विभाग’ अंतर्गत ‘जमिनीचे विभाजन’ (Partition of Land) हा पर्याय निवडून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण करता येते.

९. संपूर्ण प्रक्रियेस किती वेळ लागू शकतो?

प्रक्रियेचाकालावधी हा प्रकरणाच्या गुंतागुंतवर आणि सर्व खातेदारांची संमती लवकर मिळाली की नाही यावर अवलंबून असतो. सर्व कागदपत्रे बरोबर असल्यास आणि कोणताही वाद नसल्यास, ही प्रक्रिया साधारणपणे ३ ते ६ महिन्यांमध्ये पूर्ण होऊ शकते.

१०. स्वतंत्र ७/१२ उतारा मिळाल्याने काय फायदे होतात?

स्वतंत्र ७/१२ उतारामिळाल्याने खालील फायदे होतात:

· जमिनीच्या मालकीचा स्पष्ट पुरावा मिळतो.
· जमीन विकणे, गहाण ठेवणे किंवा भाडेकरार करणे सोपे जाते.
· बँक कर्ज मंजूर करणे सोपे होते.
· शेतीसंबंधित सरकारी योजनांचा लाभ स्वतंत्रपणे घेता येतो.
· कुटुंबातील भविष्यातील वारसांसंबंधित वाद टाळता येतात.