पीएम आवास योजनेचे नियम शिथिल, आता सर्वांना मिळणार हक्काचं घर

देशातील सर्व गरीब गरजू लोकांना हक्काचं घर मिळावं यासाठी बऱ्याच वर्षांपासून पीएम आवास योजना केंद्र सरकारच्या वतीने कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. परंतु या योजनेतील अटी शर्तींमुळे बरेच कुटुंब या योजनेतून आपले हक्काचे घर मिळण्यास अपात्र ठरत होते. सदर बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने पीएम आवास योजनेच्या नियमांत शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे आता अनेक गरीब कुटुंबांना त्यांचे हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पीएम आवास योजनेचा करोडो लोकांना फायदा होऊन त्यांना त्यांचे हक्काचे घर मिळाले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने या योजनेच्या नियमांत नुकताच महत्त्वाचा बदल केला आहे. या बदलामुळे पंतप्रधान आवास योजना अधिक व्याप्त होऊन त्याचा आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या करोडो लोकांना लाभ होणार आहे.

एका अटीमुळे अनेक कुटुंबे राहत होते लाभापासून वंचित

केंद्र सरकारद्वारा ग्रामीण भागासाठी राबवल्या जाणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेत आता काही महत्वाचे बदल केले गेले असून या नियमातील शिथिलतेमुळे आता ग्रामीण भागातील नागरिकांचे स्वत:चे घर बांधण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे. या योजनेतील एका जाचक अटीमुळे अनेक अर्जदार अपात्र ठरवले जायचे. मात्र आता सरकारने या अटी आणि शर्ती मध्ये महत्त्वाचा बदल केला आहे. त्यामुळे आता संबंधित नियमामुळे अपात्र ठरणारे अर्जदार आता पात्र
असणार आहेत.

कोणती होती ही जाचक अट?

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) या योजनेचा प्रारंभ 2015 साली करण्यात आला होता. या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील गरीब स्वत:चे घर बांधण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक पाठबळ पुरविण्यात आले. केंद्र सरकारने आता या योजनेच्या अटी शर्ती मध्ये महत्वाचा बदल केला आहे.

तो बदल म्हणजे एखाद्या अर्जदाराचे मासिक उत्पन्न 15 हजार रुपये असेल तसेच त्याच्या घरी लँडलाईन फोन असेल किंवा संबंधित अर्जदाराच्या घरी दुचाकी, फ्रीज असले तरीही त्याचा अर्ज नामंजूर व्हायचा. पण आता अशा कुटुंबांचे अर्ज बाद ठरवले जाणार नाही. म्हणजेच आता तुमच्या घरी फ्रीज, दुचाकी, लँडलाईन फोन असेल तरी अशा कुटुंबांना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. अशा कुटुंबांना अपात्र ठरविले जाणार नाही. याआधी एखाद्या परिवाराचे मासिक उत्पन्न 10 हजार रुपये असेल किंवा त्याच्या घरी दुचाकी वाहन असेल तर त्यांचा अर्ज नामंजूर होत असे.

पीएम आवास योजनाद्वारे आर्थिक मदत कोणत्या स्वरूपात दिल्या जाते?

पीएम आवास योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्याला एकूण एक लाख 20 हजार रुपये निधी त्यांच्या आवास पूर्ततेसाठी दिल्या जातात. हा निधी एकूण तीन टप्प्यांत वितरीत केल्या जातो. पहिल्या टप्प्यात एकूण 70 हजार रुपये वितरीत केल्या जातात. दुसऱ्या टप्प्यात 40 हजार रुपये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येतात. तसेच तिसऱ्या टप्प्यात 10 हजार रुपयांची रक्कम दिली जाते. केंद्र सरकारने सदर योजनेत केलेल्या या बदलाने देशातील अनेक गरजू कुटुंबांना आपले हक्काचे घर मिळण्यास मदत होणार हे मात्र नक्की.

पीएम आवास योजना (PMAY) लाभार्थी पात्रता काय आहे?

लभार्थाची कौटुंबिक स्थिती

पती, पत्नी आणि अविवाहित मुलांचे कुटुंब हे प्रधान मंत्री आवास योजनेंतर्गत निर्धारित केलेल्या मापदंडानुसार घर मानले जाते. या योजनेंतर्गत लाभांसाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थीकडे भारताच्या कोणत्याही भागात, त्याच्या नावावर किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर पक्के घर नसावे.

घराची मालकी

२१ चौरस मीटरपेक्षा कमी पक्के घर असलेल्या लोकांना सध्याच्या घराच्या वाढीमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते.

लाभार्थ्यांचे वय

कुटुंबातील प्रौढ कमावत्या सदस्यांना स्वतंत्र कुटुंब मानले जाते आणि अशा प्रकारे, त्यांच्या वैवाहिक स्थितीकडे दुर्लक्ष करून, योजनेचे लाभार्थी मानले जातात.

पीएम आवास योजना साठी लाभार्थ्यांची वैवाहिक स्थिती

विवाहित जोडप्यांच्या बाबतीत, पती-पत्नीपैकी एक किंवा दोघेही एकत्रित मालकीमध्ये, एकाच घरासाठी पात्र असतील, जर त्यांनी योजनेअंतर्गत कुटुंबाच्या उत्पन्नाच्या पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता केली असेल.

योजनेसाठी असलेल्या एकूण श्रेणी

ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणीतील लाभार्थी मिशनच्या चारही अनुलंबांमध्ये मदतीसाठी पात्र आहेत, तर एलआयजी/एमआयजी श्रेणी केवळ मिशनच्या सीएलएसएस (CLSS) घटकांतर्गत पात्र आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील लोक आणि ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी मधील महिला देखील पीएम आवास योजना अंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असणार आहेत.

रमाई आवास योजना अंतर्गत घरकुल साठी असा करा अर्ज

२०२४ मध्ये पीएम आवास योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?

सर्वप्रथम, लक्षात ठेवा की केवळ आधार कार्ड असलेला उमेदवारच पीएमएवाय (PMAY) योजनेच्या लाभांसाठी अर्ज करू शकतो. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी, तुमचा आधार क्रमांक जवळ ठेवा आणि पीएमएवाय पोर्टलला https://pmaymis.gov.in येथे भेट द्या.

होमपेजवर, ‘नागरिक मूल्यांकन ( ‘citizen assessment’)’ टॅब अंतर्गत ‘ऑनलाइन अर्ज करा (‘apply online’)’ पर्यायावर क्लिक करा. आता, तुम्हाला ज्या चार विभागण्यासाठी (व्हर्टिकल) अर्ज करायचा आहे त्यापैकी एक निवडा.

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांनी सादर करणे आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची यादी

2024 मध्ये पीएम आवास योजना (PMAY) शहरी भागासाठी सादर करावी लागणारी आवश्यक कागदपत्रांची यादी

• ओळखीचा पुरावा: आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र
• आधार कार्ड वापरण्याची संमती
• बँक खाते तपशील
• स्वच्छ भारत मिशन नोंदणी क्रमांक
• मनरेगा जॉब कार्ड क्रमांक आणि इतर आवश्यक तपशील
• लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबातील इतर कोणत्याही
  सदस्याकडे पक्के घर नाही असे प्रतिज्ञापत्र.

2024 मध्ये पीएम आवास योजना (PMAY) ग्रामीण भागासाठी सादर करावयाची कागदपत्रे

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या लाभार्थ्यांनी सबमिट
करणे आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची यादी खाली शोधा.

• ओळखीचा पुरावा: आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र
• आधार कार्ड वापरण्याची संमती
• बँक खाते तपशील
• स्वच्छ भारत मिशन नोंदणी क्रमांक
• मनरेगा जॉब कार्ड क्रमांक आणि इतर आवश्यक तपशील
• लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबातील इतर कोणत्याही
  सदस्याकडे पक्के घर नाही असे प्रतिज्ञापत्र.

या कारणांमुळे केल्या जातील योजनेचे पैसे वसूल

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जर कोणत्याही लाभार्थ्याला आधीच क्रेडिट सबसिडी मिळाली असेल. त्यांनी बांधकामही सुरू केले. पण, काही कारणास्तव तो बांधकाम थांबवतो. या प्रकरणात, लाभार्थ्याला प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मिळालेली अनुदानाची रक्कम परत करावी लागेल. लाभार्थ्याने घराच्या वापराचे प्रमाणपत्र सादर केले नाही तरी, सरकार अनुदानाची रक्कम वसूल शकते. हे प्रमाणपत्र कर्जाचा पहिला हप्ता वितरित केल्यापासून एक ते तीन वर्षांच्या आत सादर करावे लागणार आहे.

हे नियम सुद्धा लक्षात घ्या

पीएम आवास योजनेंतर्गत कुटुंबाला एकच अनुदान मिळते. कुटुंबात पती-पत्नी आणि अविवाहित मुले असतात. अर्जदार किंवा त्याच्या कुटुंबाच्या नावावर कोणतेही कायमस्वरूपी घर नसावे. किंवा अशा लाभार्थ्याला इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेतून गृहनिर्माण सहाय्य मिळालेले नसावे.
सबसिडी संपल्यावर पीएम आवास योजना अंतर्गत लाभार्थीच्या कर्ज खात्यात व्याज अनुदान आगाऊ स्वरुपात दिल्या जाते. याचा अर्थ गृहकर्जाच्या सुरुवातीला ते जमा केले जाते. यामुळे प्रभावी गृहकर्जाची रक्कम आणि EMI कमी होते. सबसिडी संपल्यानंतर, लाभार्थीला मूळ व्याजदरावर परत जावे लागते, ज्यामुळे ईएमआय वाढतो.