पशुधन विमा योजनेसाठी अर्ज मागविण्यास सुरुवात ; शेतकरी-पशुपालकांनी लाभ घेण्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे आवाहन

राज्यभरातील पशुपालकांच्या पशुधनाला विविध आजार, अपघात व नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुधन विमा योजना राबवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी शेतकरी-पशुपालक बांधवांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरू असून शेतकरी-पशुपालकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे. या योजनेमुळे पशुधन गमावल्यास आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

विमा हप्ता आणि शासकीय अनुदान

पशुधन विमा योजना अंतर्गत विमा हप्त्याची ८५ टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासन ६०:४० प्रमाणात भरणार असून लाभार्थी पशुपालकाला केवळ १५ टक्के हिस्सा द्यावा लागेल. राज्यभरात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे ॲग्रीकल्चर इन्श्युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. ची निवड करण्यात आली आहे. विमा प्रीमियमचे एक वर्षासाठी ४.३० टक्के, दोन वर्षांसाठी ७.५० टक्के आणि तीन वर्षांसाठी १०.५० टक्के असे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. यामुळे पशुपालकांवर कमी आर्थिक भार पडेल.

विमा संरक्षणाची मर्यादा आणि निकष

पशुधन विमा योजना अंतर्गत एका कुटुंबातील कमाल दहा पशुधनासाठी अनुदानाचा लाभ मिळेल. दुभत्या गाईस कमाल मूल्य ७० हजार रुपये पर्यंत संरक्षण, दुभती म्हैस कमाल मूल्य ८० हजार रुपये पर्यंत संरक्षण, बैल व रेडे अनुक्रमे ७० हजार आणि ८० हजार रुपये पर्यंत संरक्षण तर शेळी व मेंढी कमाल मूल्य सात हजार रुपये प्रति जनावर याप्रमाणे राहील. या मर्यादेमुळे विविध प्रकारच्या पशुधनाला संरक्षण मिळेल.

पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर

पशुधन विमा योजना साठी पशुधनाची नोंद भारत पशुधन प्रणाली वर बारा अंकी कानातील बिल्ल्यासह असणे बंधनकारक आहे. विमा कंपनी UID सोबतच RFID तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकेल. नो टॅग, नो क्लेम या नियमाचे कडक पालन केले जाईल. यामुळे फसवणूक टाळली जाईल आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.

क्लेम प्रक्रिया आणि थेट लाभ

पशुधन विमा योजना अंतर्गत जनावराचा मृत्यू झाल्यास २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला नोंदणीकृत संपर्क माध्यमाद्वारे कळवणे आवश्यक आहे. आवश्यक कागदपत्रे व पोस्ट-मॉर्टम अहवाल सादर केल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. पात्र विमा क्लेमची मुदतीत भरपाई न दिल्यास विमा कंपनीला बारा टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळेल.

अंमलबजावणी यंत्रणा

पशुधन विमा योजना ची अंमलबजावणी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ नागपूर मार्फत केली जाणार असून राज्यस्तरावर पशुसंवर्धन आयुक्त या योजनेचे सनियंत्रण करतील. मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शितलकुमार मुकणे यांनी ही माहिती दिली आहे. राज्यभरात एकसमान अंमलबजावणी होईल यासाठी सर्व पातळ्यांवर समन्वय राखला जाईल.

मंत्र्यांचे आवाहन

पशुधन विमा योजना केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानाअंतर्गत राज्यात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मिळणे हा राज्यातील लाखो पशुपालकांसाठी अत्यंत दिलासादायक व महत्त्वाकांक्षी निर्णय आहे. पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा व आपले पशुधन सुरक्षित करावे असे सर्व पशुपालकांना आवाहन केले आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये

पशुधन विमा योजना चे वैशिष्ट्य म्हणजे विमा प्रीमियमच्या ८५ टक्के भार केंद्र व राज्य शासन उचलणार असून पशुपालकाला केवळ १५ टक्के हप्ता भरावा लागणार आहे. पूर, वीज पडणे, अपघात आणि विषबाधा यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये तसेच पशुधनाचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास पंधरा दिवसांच्या आत थेट बँक खात्यात विम्याची रक्कम जमा केली जाणार आहे. यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल व शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळेल. सचिव डॉ. रामास्वामी एन. यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

पशुपालकांसाठी आर्थिक सुरक्षा

पशुधन विमा योजना मुळे पूर, वीज पडणे, अपघात, विषबाधा आणि अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास पशुधन गमावणाऱ्या पात्र पशुपालक व शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. कमी हप्ता भरून जास्त संरक्षण मिळाल्याने पशुपालकांना व्यवसाय सुरू ठेवण्यास मदत होईल. ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेमुळे अर्ज करणे सोपे झाले आहे.

अंतिम आवाहन आणि लाभ घेण्याची संधी

पशुधन विमा योजना साठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू असून शेतकरी-पशुपालकांनी तात्काळ अर्ज करावा. पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही पशुधन सुरक्षित ठेवण्यासाठी योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा असे सांगितले आहे. ही योजना राज्यातील लाखो पशुपालकांसाठी आर्थिक सुरक्षा कवच ठरेल.

**FAQ – १० सविस्तर प्रश्नोत्तरे**

**१. पशुधन विमा योजना कशासाठी आहे?**
पशुधनाला आजार, अपघात, पूर, वीज पडणे, विषबाधा आणि अनैसर्गिक मृत्यूपासून संरक्षण देण्यासाठी ही योजना आहे.

**२. विमा हप्ता किती भरावा लागतो?**
लाभार्थ्याला फक्त १५ टक्के हप्ता भरावा लागतो. उर्वरित ८५ टक्के केंद्र व राज्य शासन (६०:४०) भरते.

**३. प्रीमियम दर काय आहेत?**
एक वर्षासाठी ४.३० टक्के, दोन वर्षांसाठी ७.५० टक्के आणि तीन वर्षांसाठी १०.५० टक्के.

**४. किती पशुधनासाठी लाभ मिळेल?**
एका कुटुंबातील कमाल दहा पशुधनासाठी अनुदानाचा लाभ मिळेल.

**५. संरक्षण मर्यादा काय आहे?**
दुभत्या गाई ७० हजार, दुभती म्हैस ८० हजार, बैल ७० हजार, रेडे ८० हजार आणि शेळी-मेंढी सात हजार रुपये प्रति जनावर.

**६. अर्ज कसा करावा?**
ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा. प्रक्रिया सुरू आहे.

**७. क्लेम कसा मिळेल?**
मृत्यूनंतर २४ तासांत कंपनीला कळवा. कागदपत्रे व पोस्ट-मॉर्टम सादर केल्यानंतर १५ दिवसांत थेट बँक खात्यात रक्कम जमा होईल.

**८. टॅग का बंधनकारक आहे?**
भारत पशुधन प्रणालीवर १२ अंकी कानातील बिल्ल्यासह नोंद असणे आवश्यक आहे. नो टॅग, नो क्लेम नियम लागू आहे.

**९. अंमलबजावणी कोण करेल?**
महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ नागपूर मार्फत अंमलबजावणी होईल. विमा कंपनी AIC आहे.

**१०. आवाहन कोणी केले आहे?**
पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील, मंत्री पंकजा मुंडे आणि सचिव डॉ. रामास्वामी एन. यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.