नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक पारदर्शक, सुलभ, कालबद्ध, नागरिकाभिमुख आणि डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिसूचित सेवांमध्ये शासन प्रक्रिया पुनर्रचना जीपीआर अंतर्गत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. शासनाने १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार विभागाच्या सेवा हमी कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. अनावश्यक सेवा वगळून सेवांची संख्या २३ वरून २० करण्यात आली असून नागरिकांसाठीच्या जी२सी सेवा ७ वरून ४ आणि व्यवसायांसाठीच्या जी२बी सेवा १६ कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. जी२सी सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे तर जी२बी सेवा ‘मैत्री’ पोर्टलद्वारे उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
रेशन कार्ड सेवांना गती देण्यासाठी सुधारणा
शासन प्रक्रिया पुनर्रचना अंतर्गत नवीन रेशन कार्ड, नावाची दुरुस्ती, नावाचा समावेश किंवा वगळणे तसेच पत्त्यातील बदल या सेवांच्या प्रक्रियेत प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यात आले आहेत. अंत्योदय, पीएचएच आणि एपीएल शेतकरी रेशन कार्डधारकांसाठी नवीन रेशन कार्ड देण्याची कालमर्यादा १८ दिवस तर एनपीएच व पांढऱ्या रेशन कार्डासाठी २१ दिवस निश्चित करण्यात आली आहे. नावाचा समावेश करण्यासाठी गृहभेट आवश्यक नसल्यास सेवा फक्त तीन दिवसांत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना रेशन कार्ड संबंधित सेवा वेळेवर आणि कमी अडचणींसह मिळणार आहेत.
अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी बंद
शासन प्रक्रिया पुनर्रचना मुळे नागरिकांना सेवा मिळविताना सुलभता व्हावी यासाठी इतर शासकीय प्रणालींमध्ये उपलब्ध असलेली किंवा विभागाकडे यापूर्वीच उपलब्ध असलेली माहिती पुन्हा अर्जदाराकडून मागवू नये अशी स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. शक्य त्या ठिकाणी विविध प्रणालींमध्ये माहितीची देवाणघेवाण करण्यात येणार असून अनावश्यक कागदपत्रे मागविण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचेल आणि कागदपत्रांच्या ओझ्यातून सुटका होईल.
प्रतिज्ञापत्राऐवजी स्वघोषणापत्र स्वीकारणार
शासन प्रक्रिया पुनर्रचना अंतर्गत ज्या बाबींसाठी कायदेशीर तरतूद नाही अशा प्रकरणांमध्ये प्रतिज्ञापत्र घेण्याऐवजी आवश्यकतेनुसार स्वघोषणापत्र स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, खर्च आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील अनावश्यक टप्पे कमी होणार आहेत. ही सुधारणा नागरिकांना अधिक सोयीस्कर सेवा देण्याच्या दिशेने महत्त्वाची ठरली आहे.
अंतिम प्रमाणपत्रावर क्यूआर कोड अनिवार्य
शासन प्रक्रिया पुनर्रचना नुसार विभागाच्या सेवांसाठी ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध असल्याने अंतिम प्रमाणपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने देण्यात येणार आहेत. या प्रमाणपत्रावर सत्यता पडताळता येण्यासाठी क्यूआर कोड देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रांची पडताळणी अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार असून फसवणूक रोखण्यास मदत होईल.
वैध मापनशास्त्र विभागाच्या सेवांनाही गती
शासन प्रक्रिया पुनर्रचना अंतर्गत जी२बी सेवांमध्ये वजन व माप उत्पादक, दुरुस्तीदार आणि विक्रेत्यांचे परवाने तसेच पॅकेज्ड कमोडिटीजशी संबंधित नोंदणी प्रक्रियेतही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. काही परवान्यांच्या नूतनीकरणासाठी ऑटो रिन्युअलची तरतूद करण्यात आली असून अनेक सेवांमध्ये कागदपत्रे, प्रशासकीय डेस्क आणि सेवा कालमर्यादा कमी करण्यात आली आहे. वजन-माप उत्पादक परवाना देण्याची कालमर्यादा ३५ दिवसांवरून १५ दिवस तर वजन-माप विक्रेता परवान्याची कालमर्यादा ३५ दिवसांवरून फक्त सात दिवस करण्यात आली आहे.
डिजिटल पोर्टल्सद्वारे सेवा उपलब्ध
शासन प्रक्रिया पुनर्रचना मुळे जी२सी सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर आणि जी२बी सेवा ‘मैत्री’ पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. यामुळे नागरिक आणि व्यावसायिक दोघांनाही घरबसल्या किंवा कार्यालयात न जाता सेवा मिळवणे शक्य होणार आहे. डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढल्याने सेवा अधिक पारदर्शक आणि कालबद्ध होतील.
नागरिक व व्यावसायिकांसाठी फायदे
शासन प्रक्रिया पुनर्रचना या सुधारणांमुळे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सेवांमध्ये नागरिक व व्यावसायिकांना अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिकाभिमुख सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. कमी कागदपत्रे, कमी वेळ आणि ऑनलाइन सुविधा यामुळे सेवा घेण्याचा अनुभव सुधारेल. रेशन कार्ड आणि परवाना संबंधित सेवांना गती मिळाल्याने सामान्य नागरिकांना थेट फायदा होईल.
सेवा हमी कायद्यांतर्गत सुसूत्रीकरण
शासन प्रक्रिया पुनर्रचना अंतर्गत सेवा हमी कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवांचे सुसूत्रीकरण करून अनावश्यक सेवा वगळण्यात आल्या आहेत. सेवांची संख्या २३ वरून २० करण्यात आल्याने प्रशासकीय यंत्रणा अधिक लक्ष केंद्रित करून गुणवत्तापूर्ण सेवा देऊ शकेल. यामुळे विभाग अधिक कार्यक्षम होईल आणि नागरिकांच्या तक्रारी कमी होतील.
आगामी अंमलबजावणी आणि अपेक्षा
शासन प्रक्रिया पुनर्रचना या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर नागरिक आणि व्यावसायिकांना थेट फायदा दिसून येईल. कालबद्ध सेवा, डिजिटल प्रमाणपत्रे आणि कमी कागदपत्रांमुळे प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होईल. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलला आहे. या सुधारणांमुळे महाराष्ट्रातील शासकीय सेवांमध्ये नवीन विश्वास निर्माण होईल.
**FAQ – १० सविस्तर प्रश्नोत्तरे**
**१. शासन प्रक्रिया पुनर्रचना कधी लागू झाली?**
शासनाने १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करून अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिसूचित सेवांमध्ये जीपीआर अंतर्गत सुधारणा केल्या आहेत.
**२. सेवांची संख्या किती कमी झाली?**
अधिसूचित सेवांची संख्या २३ वरून २० करण्यात आली आहे. जी२सी सेवा ७ वरून ४ तर जी२बी सेवा १६ कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.
**३. रेशन कार्ड सेवा किती दिवसांत मिळेल?**
अंत्योदय, पीएचएच आणि एपीएल शेतकरी कार्डसाठी नवीन रेशन कार्ड १८ दिवसांत तर एनपीएच व पांढऱ्या कार्डसाठी २१ दिवसांत मिळेल. नावाचा समावेश गृहभेट नसल्यास तीन दिवसांत होईल.
**४. अनावश्यक कागदपत्रे का मागितली जाणार नाहीत?**
इतर शासकीय प्रणालींमध्ये किंवा विभागाकडे आधीच उपलब्ध असलेली माहिती पुन्हा मागवू नये अशी स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. प्रणालींमध्ये माहिती देवाणघेवाण केली जाईल.
**५. प्रतिज्ञापत्राऐवजी काय स्वीकारले जाईल?**
कायदेशीर तरतूद नसलेल्या बाबींसाठी प्रतिज्ञापत्राऐवजी स्वघोषणापत्र स्वीकारण्यात येईल. यामुळे नागरिकांचा वेळ व खर्च वाचेल.
**६. प्रमाणपत्रावर क्यूआर कोड का?**
ऑनलाइन दिलेल्या अंतिम प्रमाणपत्रावर सत्यता पडताळण्यासाठी क्यूआर कोड देण्यात येईल. पडताळणी सुलभ आणि पारदर्शक होईल.
**७. वजन-माप परवान्यांच्या कालमर्यादा काय आहेत?**
वजन-माप उत्पादक परवाना १५ दिवसांत तर विक्रेता परवाना सात दिवसांत मिळेल. काही परवान्यांसाठी ऑटो रिन्युअलची सुविधा आहे.
**८. सेवा कोणत्या पोर्टलवर उपलब्ध आहेत?**
जी२सी सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर तर जी२बी सेवा ‘मैत्री’ पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.
**९. या सुधारणांचा मुख्य उद्देश काय?**
नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक पारदर्शक, सुलभ, कालबद्ध, नागरिकाभिमुख आणि डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देणे हा मुख्य उद्देश आहे.
**१०. या सुधारणांमुळे कोणाला फायदा होईल?**
सामान्य नागरिकांना रेशन कार्ड सेवांमध्ये आणि व्यावसायिकांना परवाना व नोंदणी सेवांमध्ये थेट फायदा होईल. प्रक्रिया जलद, कमी कागदपत्रांसह आणि डिजिटल होईल.
माहितीचा अधिकृत स्रोत: महासंवाद
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)