दिव्यांग बांधवांच्या आर्थिक सबलतेकडे दृष्टी देणाऱ्या एका महत्त्वाच्या घोषणेने सर्वत्र आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्य शासनाने दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या मासिक पेन्शन रकमेत लक्षणीय वाढ करून ती १५०० रुपयांवरून थेट २५०० रुपये केली आहे. ही सुमारे ६६% ची वाढ आहे, जी सरकारच्या दिव्यांगांप्रतीच्या संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवते. या वाढीव पेन्शनचा पूर्ण लाभ मिळवण्यासाठी आता एक नवीन आणि … Read more
जेव्हा देश विकासाच्या मार्गावर चालत असतो, तेव्हा पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि सार्वजनिक कल्याणकारी योजनांसाठी जमीन ही एक मूलभूत गरज बनते. यासाठी, सरकारद्वारे खासगी जमीन मालकांकडून जमीन अधिग्रहण केले जाते. ही प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री नसून, एक जटील आणि संवेदनशील बाब आहे, ज्यासाठी स्पष्ट जमीन अधिग्रहण बाबतचे शासकीय नियम आणि कायदे असणे अत्यावश्यक आहे. भारतात, ही जबाबदारी … Read more
भारत सरकारने नागरिकांच्या सुरक्षित आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी ई-पासपोर्टची अंमलबजावणी केली आहे. २८ मे २०२५ नंतर जारी होणारे सर्व नवे पासपोर्ट आता ई-पासपोर्ट स्वरूपात असतील. या नवीन तंत्रज्ञानामुळे प्रवास दस्तऐवजांच्या सुरक्षेतील एक नवीन युग सुरू झाले आहे. ई पासपोर्टची वैशिष्ट्ये पारंपरिक पासपोर्टपेक्षा खूप वेगळी आणि प्रगत आहेत. सर्वसाधारणपणे ई पासपोर्टची वैशिष्ट्ये समजून घेतल्यास नागरिकांना त्यांच्या प्रवासाची तयारी … Read more
महाराष्ट्र राज्याच्या इतिहासातील एका सर्वात महत्त्वाच्या आणि दूरगामी परिणामाच्या निर्णयातून, राज्य सरकारने गेल्या अनेक दशकांपासून लोंबकळत असलेल्या जमीन मालकीच्या प्रश्नावर मात करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. राज्यभरामध्ये तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता विनाशुल्क नियमित व कायदेशीर करण्याबाबतचा हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. सुमारे साठ लाख कुटुंबांना थेट प्रभावित करणाऱ्या या निर्णयामुळे, … Read more
महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने राज्यातील कमी सुविधाप्राप्त घटकांसाठी एक कल्याणकारी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांतर्गत निराधार योजनेचा हफ्ता जमा करण्याबाबत जीआर जारी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाखो लोकांचे जीवन सोपे व्हायची पूर्ण शक्यता निर्माण झाली आहे. ही अधिकृत अधिसूचना केवळ एक शासकीय आदेश नसून, वंचित वर्गाकडे … Read more
भारताच्या वनसंपत्तीच्या केंद्रस्थानी राहणाऱ्या आदिवासी आणि इतर पारंपरिक वनवासी समुदायांना शतकानुशतके झालेल्या अन्यायाला उत्तर म्हणून वन हक्क कायदा अस्तित्वात आला. ब्रिटिश काळापासून चालत आलेल्या वन धोरणांमुळे या समुदायांचे जीवनाधार छिन्नाछिन्न झाले होते, त्यांना त्यांच्याच जमिनीवरून विस्थापित करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर २००६ मध्ये संमत झालेला हा कायदा केवळ कायदेशीर दस्तऐवज नसून ऐतिहासिक चुकांवर पाणी मिळविणारा … Read more
महाराष्ट्राच्या आर्थिक व्यवस्थेचा आधारस्तंभ म्हणजे शेती, आणि यातील कोकण प्रदेश तांदूळ उत्पादनात अग्रेसर आहे. परंतु, हवामान बदलामुळे येणारे दुष्काळ, अनियमित पाऊस आणि जमिनीत वाढणारे खारटपणा यामुळे शेतकऱ्यांसमोर अवाढव्य आव्हाने उभी आहेत. या संकटांना तोंड देण्यासाठी CRISPR-Cas9 हे जीन-संपादनाचे आधुनिक तंत्रज्ञान एक वरदान ठरत आहे. हे तंत्रज्ञान वापरून तयार केलेली CRISPR तंत्राने विकसित दुष्काळ-सह्य पिके शेतकऱ्यांना … Read more