भारतात,विशेषतः महाराष्ट्रात, पीक विमा याविषयीची संकल्पना अजूनही कागदपत्रे, सर्व्हे अधिकाऱ्यांची वाट पाहणे आणि अखेरीस अपुरी वा नाकारली गेलेली दावा रक्कम याच्याशी निगडित आहे. याच्या पूर्णतः विपरित, अमेरिकेतील शेतकरी दशकांपासून एक अत्यंत सुलभ, पारदर्शक आणि अत्यंत कार्यक्षम अशा पीक विमा प्रणालीचा आधार घेत आहेत. अमेरिकेतील Crop Insurance मॉडेल मधील अनुकरणीय बाबी म्हणजे त्याची सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीची रचना … Read more
महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि पाणी ही दोन्ही एकमेकांशी झगडणारी एक जुनी जोडी आहे. विदर्भ, मराठवाडा यासारख्या भागात दरवर्षी दुष्काळाची सावली पसरते, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्येही पावसाचे अनिश्चित स्वरूप शेतीला धोकाच ठरते. पावसावरचे अवलंबून राहणे, नाल्यातून वाहून जाणारे मौल्यवान पाणी, उंच-सखल जमीन आणि चुकीच्या पद्धतीने केलेले सिंचन यामुळे पीक उत्पादनावर नकारात्मक परिणाम होतो. अशा या गंभीर … Read more
जेव्हा जेव्हा शेतीच्या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढतो, तेव्हा तेव्हा शेतीचे स्वरूप बदलताना दिसते. अशाच एका प्रगतीचे नाव आहे फवारणी ड्रोनसाठी ८० टक्के अनुदान योजना. महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि आधुनिक शेतीला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. सध्या, शेतकरी समुदायासमोर मोठा आव्हान आहे ते म्हणजे रासायनिक खते … Read more
राज्य सरकारच्या कृषीसमृद्धी योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर चालित रुंद-सरी वरंबा (BBF — Bed and Border/Multiple Row Planter) साठी शेतकर्यांना विक्री किमतीच्या ५०% अनुदान देण्यात येते. या अनुदानाद्वारे एकूण प्रति यंत्र अंदाजे जास्तीतजास्त ₹70,000 पर्यंतच्या यंत्रासाठी 50% अनुदान (उदा. ₹70,000 वर 50% = ₹35,000) किंवा योजनेंतर्गत कायमच्या अधिकृत मर्यादा प्रमाणे निधी दिला जातो. (प्रत्यक्ष मर्यादा व रक्कम स्थानिक … Read more
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महामंडळ, मुंबई व नाफेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने हंगाम २०२५-२६ साठी कडधान्य खरेदीस सुरुवात झाली आहे. ही एक अशी योजना आहे ज्यामुळे पणनतर्फे हमीभावाने शेतमाल खरेदीस प्रारंभ होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य दर मिळण्यास मदत होईल. शेतकरी समुदायाला दीर्घकाळापासून भावसंकोचाच्या समस्येचा सामना करावा लागत … Read more
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक सुखद बातमी आहे. राज्यातील शेत-रस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांवरील दीर्घकालीन वादांवर आता अंतिम तोडगा निघणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य** करण्यात आली आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोलाची बदल घेऊन येणार आहे. प्रत्येक तहसीलदारांना आता हे सुनिश्चित करावे लागेल की **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी … Read more
महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील तुकडेबंदी प्रस्ताव हा कृषी क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा विषय बनून राहिला आहे. १७ जून २०२५ रोजी जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र अधिसूचना प्रसिद्ध झाली असूनही, प्रशासकीय अडचणींमुळे हा महत्त्वाचा निर्णय अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेतच अडकून राहिला आहे. अकोला जिल्ह्यातील तुकडेबंदी प्रस्ताव अमलात आला असता तर शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जमीन व्यवहारावर सकारात्मक परिणाम झाला असता. राज्य शासनाकडून अंतिम मंजुरी न … Read more