**पीएम किसान निगडित ऑनलाईन फसवणूक अलर्ट** ही चेतावनी आता अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे. देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेच्या २० व्या हप्त्याच्या प्रतिक्षेत बसले आहेत. या गंभीर पार्श्वभूमीवर, सरकारने शेतकऱ्यांना **पीएम किसान निगडित ऑनलाईन फसवणूक अलर्ट** जारी करून सतर्कतेचा स्पष्ट इशारा दिला आहे. अनोळखी फोन कॉल्स, संशयास्पद मेसेजेस आणि दुर्भावनापूर्ण लिंक्सपासून … Read more
सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने गुरुवारी घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाने देशातील लाखो निराधार नागरिकांना आर्थिक सुरक्षेचा मजबूत आधार प्राप्त झाला आहे. काल, म्हणजे १८ जुलै २०२५ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, **निराधार योजनेची मासिक रक्कम वाढली** आहे. ही भरीव वाढ, जी १ जुलै २०२५ पासून अंमलात आहे, गरिबीरेषेखालील जीवन जगणाऱ्या कुटुंबांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक … Read more
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने अलीकडेच १०वी आणि १२वीचे निकाल जाहीर केले आहेत, ज्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा मार्ग प्रकाशित झाला आहे. या शैक्षणिक उपलब्धींच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील एका विशिष्ट आणि गरजू गटासाठी एक आनंददायी आणि उपयुक्त घोषणा झाली आहे. नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणारी **विद्यार्थ्यांसाठी 10 हजाराची शिष्यवृत्ती** ही योजना … Read more
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पुढाकाराने पुणे शहरातील प्रवाशांना लवकर पासपोर्ट अपॉइंटमेंट्स उपलब्ध करून देण्यासाठी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. पुणे प्रादेशिक पारपत्र कार्यालयाने जाहीर केल्यानुसार, **तात्काळ पासपोर्ट (Tatkal Passport)** सेवेच्या माध्यमातून ही मोहीम उद्या, 19 जुलै (शनिवार) रोजी पुणे येथील पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) येथे राबवली जाणार आहे. या एक-दिवसीय विशेष कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू अर्जदारांना … Read more
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेला पुढील सहा वर्षांसाठी मंजुरी दिली आहे, हा निर्णय शेतकरी समुदायाला दिलेला एक सुस्पष्ट आश्वासक संदेश आहे. ही **धनधान्य योजनेला मंजुरी** येत्या काळातील शेतीक्षेत्रातील व्यापक बदलांची पूर्वसूचना देते. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या नाराजीला सकारात्मक पद्धतीने हाताळण्याचा महत्त्वाचा टप्पा गाठला असून, या योजनेद्वारे देशातील 1.7 कोटी शेतकऱ्यांचे आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण करण्याचा … Read more
महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाडा प्रदेशातील जमीन व्यवस्थापनाशी संबंधित एक विशेष कायदेशीर संरचना म्हणजे **कुळ कायदा**. हा कायदा कृषी जमिनीच्या मालकी, वारसाहक्क, विक्री आणि भाडेपट्टी या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणारा पारंपारिक कायदा आहे. **कुळ कायदा** हा केवळ कायदेशीर दस्तऐवज नसून तेथील सामाजिक-आर्थिक रचनेचा एक अविभाज्य भाग आहे. कुळ कायद्याच्या अभावी या प्रदेशातील जमीन व्यवहारांचे स्पष्टीकरण अपूर्ण राहील. … Read more
राज्यातील फुल उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकटाची गंभीर छाया पसरली आहे. या संकटाचे मूळ कारण म्हणजे सण, उत्सव आणि सजावटीसाठी वापरली जाणारी प्लास्टिकची कृत्रिम फुले. या कृत्रिम फुलांच्या अतिरेकी वापरामुळे नैसर्गिक फुलांची मागणी झपाट्याने घसरत आहे, परिणामी शेतकऱ्यांना त्यांच्या परिश्रमाचा योग्य मोबदला मिळू शकत नाही. तासगाव कवठेमहांकाळचे आमदार रोहित पाटील यांनी या समस्येकडे राज्याचे लक्ष वेधून … Read more