जसजशी भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत आहे तसतशी देशाच्या कामगार वर्गासाठी सामाजिक सुरक्षा यंत्रणेची गरज वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) ७३ व्या स्थापना दिनानिमित्त, केंद्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी EPFO कर्मचारी नोंदणी योजना 2025 सुरू केली आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी केलेली ही घोषणा देशातील सामाजिक … Read more
नवीन जीएसटी नोंदणी योजना: लहान व्यवसायांसाठी मोठी सुविधा केंद्र सरकारने १ नोव्हेंबर रोजी लहान आणि मध्यम व्यवसायांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. ही नवीन जीएसटी नोंदणी योजना अशा व्यवसायांसाठी विशेषतः डिझाइन केली गेली आहे ज्यांना द्रुतगतीने जीएसटी नोंदणीची आवश्यकता आहे. या नवीन जीएसटी नोंदणी योजनेमुळे लहान व्यवसायांना केवळ तीन दिवसांतच नोंदणी मिळू शकेल, जी यापूर्वी … Read more
महाराष्ट्रातील कापूस शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन आशेचा क्षण निर्माण झाला आहे. भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) राज्यभरात हमीभावाने कापूस खरेदीला सुरुवात केली आहे. ही घोषणा शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी ठरत आहे, विशेषत: यंदा हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीत झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी. अकोला जिल्ह्यातील चिखलगाव येथे कापशी संकलन केंद्रावर झालेल्या औपचारिक कार्यक्रमाने प्रत्यक्षात हमीभावाने कापूस खरेदीला सुरुवात झाल्याचे सूचित केले. … Read more
महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत एक चांगली बातमी आहे. राज्यातील लाखो महिलांसाठी आनंदाची सुरुवात झाली आहे, कारण **लाडक्या बहिणींच्या खात्यात १५०० रुपये जमा होण्यास सुरुवात** झाल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सोशल मीडिया मार्फत ही माहिती सर्वांसाठी पोहोचवली असून, ऑक्टोबर महिन्याच्या हप्त्यासाठी **लाडक्या बहिणींच्या खात्यात १५०० रुपये जमा … Read more
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. रब्बी हंगामातील पिकांवरील नैसर्गिक आपत्तींच्या जोखमीस सामोरे जाण्यासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना विशेषतः रब्बी हंगाम पिक विमा २०२५-२६ योजनेसाठी समाविष्ट पिके यांच्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकऱ्यांना सुरक्षिततेची … Read more
केंद्र सरकारने कापसाची किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रतिक्विंटल ८,११० रुपये जाहीर केली असली, तरी कापूस महासंघ (CCI) या दराने कापूस खरेदी करण्यास तयार नाही. त्याऐवजी संस्थेने ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव जाहीर करून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल करण्याची नवी योजना राबविली आहे. ओलाव्यानुसार कापसाचे हमीभाव ही एक अशी रचना आहे, जी सरकारी गुणवत्ता मानकांनुसार तयार केली गेली असली, … Read more
महाराष्ट्रातील बहुतेक शेतकरी कृषीपंप तत्काळ सुरू करण्यासाठी ऑटो स्विचचा वापर करतात, पण या सोयीमागे दडलेले कृषीपंप साठी ऑटो स्विच बसविण्याचे संभाव्य तोटे त्यांना जाणवत नाहीत. महावितरणने यासंदर्भात गंभीर चिंता व्यक्त करून शेतकऱ्यांना कॅपॅसिटर बसविण्याचा सल्ला दिला आहे. शेतकऱ्यांना जाणीव नसल्यामुळे ते या तोट्यांपासून दूर राहू शकत नाहीत. वीजप्रणालीवर होणारा परिणाम जेव्हा एखाद्या परिसरातील सर्व शेतकरी … Read more