यंदाच्या खरिप हंगामात वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर एकेके दुःख कोसळले आहे. प्रथम, नैसर्गिक संकटाने झालेल्या नुकसानीने त्यांना जबरदस्त फटका बसला आणि आता प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणींमुळे हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी नोंदणीबाबत नवीन अपडेट्स त्यांच्या समस्येचे निराकरण करू शकत नाहीत. सोयाबीनच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती आहे, जिथे नाफेडच्या उशिरा सुरूवातीमुळे शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांकडे कमी दरात पीक विकावे लागत आहे. ही संकटे एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भवितव्यावर गंभीर परिणाम करत आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीने झालेली शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांची हिरमोड
वर्धा जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांसाठी खरिप हा मुख्य पीक हंगाम आहे, ज्यामध्ये कापूस, सोयाबीन आणि तूर या पिकांचा समावेश होतो. मात्र, यंदा झालेल्या वेळोवेळीच्या अतिवृष्टीने या पिकांवर विपरीत परिणाम केला आहे. कपाशी आणि सोयाबीनच्या पिकांना झालेल्या नुकसानामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मुळातच मळणीचा खर्च परत मिळण्याची शंका आहे. अशा परिस्थितीत, हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी नोंदणीबाबत नवीन अपडेट्स ही त्यांच्यासाठी एकमेव आशेची किरण ठरू शकत होती. पण प्रत्यक्षात तेही योग्य वेळेत उपलब्ध झाले नाही. या संकटातून त्रासलेल्या शेतकऱ्यांवर आणखी एक आपत्ती कोसळली आहे – कीटकांचा प्रादुर्भाव. कापसावर लाल्या आणि गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव दिसून आला आहे, ज्यामुळे उर्वरित पिकाचेही नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सीसीआयच्या नोंदणी प्रक्रियेतील अडथळे
या सर्व समस्यांमध्ये, भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) जिल्ह्यातील 13 केंद्रांद्वारे कापूस खरेदी करण्याचे जाहीर केले आहे. यासाठी, ‘कपास किसान’ मोबाईल अॅपद्वारे हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी नोंदणीबाबत नवीन अपडेट्स जारी करण्यात आले. आतापर्यंत सुमारे 15,000 शेतकऱ्यांनी या योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेली आहे. मात्र, नोंदणी ही फक्त पहिली पायरी आहे. खरेदी प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी, नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांची कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांद्वारे पडताळणी (Validation) होणे अत्यावश्यक आहे. ही पडताळणी झाल्यानंतरच शेतकरी सीसीआयच्या खरेदी केंद्रावर कापूस विक्रीसाठी स्लॉट बुक करू शकतात. प्रत्यक्षात, ही पडताळणी प्रक्रिया तांत्रिक अडचणींमुळे अडखळली आहे, ज्यामुळे संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.
तांत्रिक समस्यांमुळे पडताळणी प्रक्रियेत अडचण
हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी नोंदणीबाबत नवीन अपडेट्स यशस्वी होण्यासाठी पडताळणी प्रक्रिया सुरळित होणे आवश्यक आहे. मात्र, बाजार समित्यांना शेतकऱ्यांची माहिती पडताळण्यासाठी दिलेले लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड काम करत नाहीत. https://cottonprocurement.in/login या लिंकवर लॉगिन करण्याचा प्रयत्न केला की ‘अॅथोरायझेशन फेल्ड’ अशी त्रुटी दिसते. यामुळे शेतकऱ्यांची पडताळणी होऊ शकत नाही आणि त्यांना स्लॉट बुक करणे अशक्य होते. या तांत्रिक समस्येवर लगेच उपाय शोधला नाही तर हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी नोंदणीबाबत नवीन अपडेट्सचा उद्देशच फेल होऊ शकतो. शिवाय, अॅपवर नोंदणी करताना 7-12 उतारा (जमीन दाखला) 1 MB पेक्षा कमी आकारात अपलोड करणे भाग आहे, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. बाजार समित्यांनी ही प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध सहाय्य आणि मार्गदर्शन
या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतही, शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी काही पावले उचलली जात आहेत. नोंदणी आणि स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी https://www.youtube.com/@KapasKisan-Official ही एक विशेष YouTube चॅनेल तयार करण्यात आली आहे. यावर नोंदणी आणि स्लॉट बुकिंगच्या सविस्तर पायऱ्या समजावून सांगितल्या आहेत. हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी नोंदणीबाबत नवीन अपडेट्समध्ये असेही नमूद केले आहे की स्लॉट बुकिंगची सोय सात दिवसांच्या ‘रोलिंग बेसिस’वर उपलब्ध राहील. याचा अर्थ असा की प्रत्येक दिवशी एक नवीन तारीख जोडली जाईल आणि जुनी बंद होईल. स्लॉट बुकिंग दररोज सकाळी 10 वाजता सुरू होते. शेतकऱ्यांनी नोंदणी पूर्ण करून स्लॉट बुक करणे ग्राह्य धरले आहे.
शेतकऱ्यांनी घेण्याची आवश्यक काळजी
अशा अव्यवस्थित परिस्थितीत, शेतकऱ्यांनी धैर्य ठेवून योग्य पावले उचलणे गरजेचे आहे. सर्वप्रथम, ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी कपास किसान अॅपद्वारे ती लवकरात लवकर पूर्ण करावी. नोंदणी करताना 7-12 उतारा योग्य आकारात (1 MB पेक्षा कमी) अपलोड करण्याकडे लक्ष द्यावे. हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी नोंदणीबाबत नवीन अपडेट्सचा अभ्यास करणे आणि YouTube चॅनेलवरील मार्गदर्शन व्हिडिओ पाहणे फायद्याचे ठरू शकते. पडताळणी प्रक्रियेतील विलंब लक्षात घेता, शेतकऱ्यांनी स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांशी आणि बाजार समितीशी संपर्क साधून आपली पडताळणी झाली आहे का ते तपासावे. शेवटी, खूप गडबड न करता, खरेदी केंद्रावर कापूस नेण्यापूर्वी स्लॉट निश्चितपणे बुक केलेला असल्याची खात्री करावी. या काळजीपूर्वक योजनेद्वारेच शेतकरी वर्ध्यातील या संकटांवर मात करू शकतील आणि हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी नोंदणीबाबत नवीन अपडेट्सचा पूर्ण फायदा घेऊ शकतील.