महाराष्ट्र शासनाने हमीभावाने सोयाबीन विकण्याबाबतचे नवीन नियम अलीकडेच जाहीर केले आहेत. ३० ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन बुकिंग सुरू होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले असले तरी, या वेळी शेतकऱ्यांसाठी अंगठा लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे हमीभावाने सोयाबीन विकण्याबाबतचे नवीन नियम अनेक शेतकऱ्यांसाठी समस्या निर्मित ठरत आहेत. शासनाच्या म्हणण्यानुसार हे बदल पारदर्शकता वाढवण्यासाठी केले गेले आहेत, परंतु शेतकरी नेते आणि शेतकरी यांच्या मते हे बदल प्रक्रियेस अधिक क्लिष्ट बनवत आहेत.
नोंदणी प्रक्रियेतील अडचणी
हमीभावाने सोयाबीन विकण्याबाबतचे नवीन नियम अनुषंगिक नोंदणी प्रक्रिया खूपच गुंतागुंतीच्या झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आता स्वतःच खरेदी केंद्रावर हजर राहून अंगठ्याचा ठसा देऊन नोंदणी करावी लागणार आहे. नंतर, जेव्हा खरेदीसाठी शेतकऱ्यांचा नंबर लागेल, तेव्हा पुन्हा एकदा अंगठा स्कॅन करणे आवश्यक आहे. ही दुहेरी प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी वेळखाऊ आणि त्रासदायक ठरत आहे. शिवाय, ग्रामीण भागातील तांत्रिक सुविधांचा अभाव लक्षात घेता ही प्रक्रिया आणखी गुंतागुंतीची बनली आहे.
शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया आणि नाराजी
या नवीन नियमांमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. “सरकार मदत करत नाही, त्रासच देत आहे” अशी भावना अनेक शेतकऱ्यांमध्ये दिसून येत आहे. क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेसारख्या शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला आहे. संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष सत्तार पटेल यांनी स्पष्ट केले आहे की, “आमचा माल, आमचा सातबारा, आमचा आधार मग आम्ही सरकारकडे भीक मागतोय का? फक्त विक्रीसाठी दोनदा अंगठा लावणे म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा आहे.” त्यांनी या अटी लगेच रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
तांत्रिक अडचणींचा सामना
प्रत्येक केंद्रावर प्रिंटर आणि उपकरणे उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी, ग्रामीण भागातील अनेक केंद्रांवर तांत्रिक अडचणी येण्याची शक्यता आहे. सर्व्हर डाऊन, नेटवर्क समस्या, आणि प्रिंटर अडचणी यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसन्‌दिवस प्रतीक्षा करावी लागू शकते. विशेषत: वृद्ध आणि महिला शेतकऱ्यांना दोन-दोन दिवस खरेदी केंद्रावर थांबणे शक्य होत नाही. या हमीभावाने सोयाबीन विकण्याबाबतचे नवीन नियम सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील गटांवर अन्यायकारक परिणाम घडवू शकतात.
हमीभावाने कापूस खरेदी बाबत महत्वाचा अपडेट; कापसाला चांगला हमीभाव मिळणार
राजकीय विरोध आणि आंदोलनाचा इशारा
शेतकरी नेते अरुणदादा कुलकर्णी आणि प्रज्योत हुडे यांनी ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना हमीभावापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी इशारा दिला आहे की, जर शासनाने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर आंदोलनाचा अवलंब करावा लागेल. मागील वर्षी लाखो शेतकरी ऑनलाइन नोंदणी करूनही विक्रीपासून वंचित राहिले होते, आणि यावर्षीही तेच चित्र पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. हमीभावाने सोयाबीन विकण्याबाबतचे नवीन नियम यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात सरकारवरील विश्वास ढासळू शकतो.
शक्य उपाययोजना आणि शिफारसी
या परिस्थितीत, शासनाने काही शक्य उपाययोजनांचा विचार करावा. अंगठा लावण्याची अट शिथिल करून, वैकल्पिक ओळख पद्धती म्हणून आधार कार्ड किंवा इतर दस्तऐवज स्वीकारले जाऊ शकतात. तांत्रिक सुविधा सुधारण्यासाठी ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढवणे, अतिरिक्त उपकरणे उपलब्ध करून देणे आणि तांत्रिक सहाय्य केंद्रे स्थापन करणे आवश्यक आहे. शिवाय, वृद्ध आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदत केंद्रे सुरू करणे आवश्यक आहे. हमीभावाने सोयाबीन विकण्याबाबतचे नवीन नियम पुनर्विचारात घेऊन शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
भविष्यातील दिशा आणि शेतकरी कल्याण
शेवटी,हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की शेतकरी कल्याणाशिवाय कृषी उद्योगाची प्रगती अशक्य आहे. हमीभावाने सोयाबीन विकण्याबाबतचे नवीन नियम योग्यरित्या अंमलात आणले गेले तरच शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. शासनाने शेतकरी संघटनांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी ऐकून घ्याव्यात आणि त्यानुसार तडजोडीचा मार्ग अवलंबावा. शाश्वत शेती आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण हेच कोणत्याही धोरणाचे अंतिम लक्ष्य असावे. हमीभावाने सोयाबीन विकण्याबाबतचे नवीन नियम हे या लक्ष्याप्रत पोहोचण्यासाठी साधन असावे, अडथळा नसावे.
हमीभावाने सोयाबीन विक्रीबाबतचे वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
हमीभावाने सोयाबीन विक्रीसाठी ऑनलाइन बुकिंग कधी सुरू होईल?
महाराष्ट्र शासनाने ३० ऑक्टोबरपासून हमीभावाने सोयाबीन विक्रीसाठी ऑनलाइन बुकिंग सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे.
नोंदणी आणि विक्रीप्रक्रियेत कोणते बदल झाले आहेत?
शेतकऱ्यांना आता नोंदणी करताना आणि विक्रीवेळी दोन वेगवेगळ्या वेळी अंगठा लावणे अनिवार्य केले गेले आहे.
अंगठा लावण्याची अट का विवादास्पद ठरली आहे?
ही अट विवादास्पद ठरली आहे कारण ती शेतकऱ्यांसाठी प्रक्रिया अधिक कठीण आणि वेळखाऊ बनवते, विशेषत: ग्रामीण भागातील तांत्रिक अडचणींमुळे.
वृद्ध आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी काय विशेष तरतुदी आहेत?
सध्या या गटांसाठी कोणत्याही विशेष तरतुदी नसल्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
शेतकरी संघटनांची या नियमांवर काय प्रतिक्रिया आहे?
क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेसह अनेक शेतकरी संघटनांनी या नियमांचा तीव्र विरोध केला आहे आणि ते लगेच रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
तांत्रिक अडचणींच्या बाबतीत शासनाकडून काय मदत मिळेल?
शासन प्रत्येक केंद्रावर प्रिंटर आणि उपकरणे देणार असल्याचे जाहीर केले आहे, परंतु ग्रामीण भागातील तांत्रिक समस्या दूर होण्याची शक्यता कमी आहे.
जर हे नियम रद्द झाले नाहीत तर काय होईल?
शेतकरी नेत्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे जर शासनाने हे नियम मागे घेतले नाहीत.