केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांचे हित जपण्यासाठी कुटुंब पेन्शन बाबत नवीन नियम अमलात आणले आहेत. हे नियम विशेषतः सरकारी कर्मचाऱ्याच्या किंवा पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर पेन्शनच्या वाटपासंदर्भात असलेल्या गोंधळाचे निराकरण करतील. सर्व कुटुंबांसाठी पारदर्शकता राखण्यासाठी कुटुंब पेन्शन बाबत नवीन नियमांमध्ये स्पष्ट तरतुदी केल्या आहेत.
नवीन नियमांची पार्श्वभूमी
पूर्वी, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर कुटुंब पेन्शन बाबत अनेक वाद निर्माण होत असत. विशेषतः ज्या कर्मचाऱ्यांना एकापेक्षा अधिक पत्न्या असत, अशा परिस्थितीत पेन्शनच्या हक्कासाठी कुटुंबातील सदस्यांमध्ये मतभेद उद्भवत आणि बहुतेक प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहोचत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने कुटुंब पेन्शन बाबत नवीन नियम जारी केले आहेत. हे नियम कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे अधिकार स्पष्ट करतात.
कुटुंब पेन्शनचे नवीन मार्गदर्शक तत्त्व
पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, २०२१ च्या नियम ५० अंतर्गत हे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या तत्त्वांनुसार, कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर पेन्शनचे वितरण विशिष्ट क्रमाने होईल. प्रथम, कायदेशीर जोडीदार (विधवा किंवा विधुर) यांना पेन्शन मिळेल. जोडीदार उपलब्ध नसल्यास, पेन्शन पात्र मुलांना, त्यानंतर अवलंबून असलेल्या पालकांना आणि शेवटी अपंग भावंडांना देण्यात येईल. कुटुंब पेन्शन बाबत नवीन नियम या क्रमाचे काटेकोरपणे पालन करतील.
बहुविवाह प्रकरणांसाठी नवीन तरतुदी
कुटुंब पेन्शन बाबत नवीन नियमांमध्ये बहुविवाहाच्या प्रकरणांसाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. नियम ५०(८)(क) नुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला दोन कायदेशीर पत्न्या असतील, तर कुटुंब पेन्शन दोन्हींमध्ये समान प्रमाणात विभागले जाईल. उदाहरणार्थ, जर एकूण पेन्शन रक्कम ₹२०,००० असेल, तर प्रत्येक पत्नीला ₹१०,००० मिळतील. जर एक पत्नी हयात नसेल किंवा अपात्र ठरली, तर तिच्या मुलांना तिचा वाटा मिळेल. कुटुंब पेन्शन बाबतचे नियम यामुळे बहुविवाहातील कुटुंबांसाठी न्याय सुनिश्चित होईल.
कायदेशीर जोडीदाराची व्याख्या
कुटुंब पेन्शन बाबत नवीन नियमांमध्ये “विधवा/विधुर” या शब्दाची अचूक व्याख्या करण्यात आली आहे. या नियमांनुसार, फक्त कायदेशीररित्या विवाहित जोडीदारालाच पेन्शनचा हक्क असेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने पहिले लग्न कायदेशीररित्या रद्द न करता दुसरे लग्न केले, तर दुसरी पत्नी पेन्शनसाठी पात्र ठरणार नाही. अशी विवाहित व्यक्ती हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या तरतुदींच्या विरुद्ध आहे. कुटुंब पेन्शन बाबत हे नियम फक्त कायदेशीर संबंधांनाच मान्यता देतात.
वादांचे निराकरण आणि कायदेशीर सल्ला
कोणत्याही प्रकारचा वाद उद्भवल्यास, सरकारने सर्व मंत्रालये आणि विभागांना निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे पेन्शन मंजुरीत विलंब होणार नाही आणि कुटुंबाला वेळेत पेन्शन मिळू शकेल. पूर्वी, पेन्शन दाव्यांमध्ये झालेल्या अडचणींमुळे कुटुंबांना न्यायालयीन कार्यवाही करावी लागत होती. कुटुंब पेन्शन बाबत या नियमांमुळे ही प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. कुटुंब पेन्शन बाबत नवीन नियम अंमलबजावणीत आल्यामुळे कुटुंबांना जलद आणि योग्य निर्णय मिळू शकतील.
निष्कर्ष
कुटुंब पेन्शन बाबत नवीन नियम हे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांच्या हिताचे संरक्षण करणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या नियमांमुळे पेन्शन वाटपाची प्रक्रिया स्पष्ट आणि पारदर्शक झाली आहे. बहुविवाह, कायदेशीर जोडीदार आणि वारसांसाठीचे हक्क यासंदर्भातील सर्व बाबी स्पष्ट केल्यामुळे कुटुंबांना योग्य ती मदत मिळेल. कुटुंब पेन्शन बाबत नवीन नियम भविष्यातील वाद टाळण्यास आणि कुटुंबांचे आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यास मदत करतील. कुटुंब पेन्शन बाबत नवीन नियम योजनेचा उद्देश समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणे हाच आहे.