मोदी सरकारचे शेतकऱ्यांना सुखावणारे 2 निर्णय: रब्बी हंगामात सुरुवात झाली असून सध्या शेतकरी रब्बी पिकांची लागवड करण्याच्या गडबडीत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारने 2 महत्वाचे निर्णय घेतले असून या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे. यावर्षी पावसाची समाधानकारक स्थिती, पाण्याची उपलब्धता या सर्व बाबींमुळे रब्बी हंगामातील पेरण्यांना सुरुवात झाली आहे. या वर्षी मागील वर्षाच्या तुलनेत रब्बी हंगाम शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. गेल्या वर्षी मात्र दुष्काळी परिस्थितीमुळे रब्बी हंगाम शेतकऱ्यांसाठी नुकसानकारक ठरला होता.
रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत भरघोस वाढ
यावर्षी पावसाने सतत हजेरी लावल्याने कोरडवाहू क्षेत्रात सुद्धा रब्बी हंगामाच्या लागवडीसाठी अत्यंत पोषक वातावरण असून जिरायती भागामध्ये यावर्षी पाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे यंदा भरघोस उत्पादन मिळेल असा शेतकऱ्यांचा आशावाद आहे. अशातच मोदी सरकारने घेतलेल्या 2 निर्णयांपैकी पहिला निर्णय म्हणजे 2025-26 या वर्षीच्या रब्बी पिकांच्या एमएसपी म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत मध्ये भरघोस वाढ करून शेतकऱ्यांना एकप्रकारे हे दिवाळी गिफ्टच दिले आहे. या कल्याणकारी निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाला चांगला भाव मिळणार असून यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाताला 2 पैसे लागतील तसेच त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. वाढीव हमीभाव मिळालेल्या या रब्बी पिकांमध्ये गहू, जवस, हरभरा, मसूर, मोहरी आणि केसर इत्यादी पिके समाविष्ट आहेत.
प्रति क्विंटल इतका वाढीव भाव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळातील या महत्वाच्या तसेच कल्याणकारी निर्णयांची माहिती दिली. गव्हाची किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल 150 रुपयांनी वाढवून 2275 रुपयांवरून 2425 रुपये करण्यात आली आहे. मोहरीचा हमीभाव 300 रुपयांनी वाढवून 5950 रुपये आणि हरभऱ्याचा हमीभाव 210 रुपयांनी वाढवून 5650 रुपये करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे जवस, मसूर आणि केसराचा हमीभाव देखील अनुक्रमे 1980 रुपये, 6700 रुपये आणि 5940 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे.
हमीभावात झालेली वाढ खालीलप्रमाणे आहे.
हरभरा : 5650 रुपये प्रति क्विंटल (पूर्वी 5440 रुपये)
मोहरी: 5950 रुपये प्रति क्विंटल (पूर्वी 5650 रुपये)
गहू : 2425 रुपये प्रति क्विंटल (पूर्वी 2275 रुपये)
केसर : 5940 रुपये प्रति क्विंटल (पूर्वी 5800 रुपये)
डाळ : 6700 रुपये प्रति क्विंटल (पूर्वी 6425 रुपये)
जवस : 1980 रुपये प्रति क्विंटल (पूर्वी 1850 रुपये)
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2.0 कार्यान्वित, 6 नवीन जिल्हे समाविष्ट, मिळतील हे लाभ
किमान आधारभूत किंमत (MSP) म्हणजे काय?
एमएसपी म्हणजे किमान आधारभूत किंमत. याचा अर्थ असा की शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालासाठी कमीत कमी msp मध्ये जाहीर केलेला दर मिळण्याची हमी देण्यात येते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी केंद्र सरकारतर्फे ही किंमत जाहीर करण्यात येत असते.याचा फायदा असा की जाती बाजारात भाव कमी झाले तरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी रास्त भाव मिळावा या हेतूने सरकारकडून ही किमान आधारभूत किंमत निश्चित केल्या जाते. किमान आधारभूत किंमतीचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे उचित मूल्य देणे हा आहे. बाजारात या पिकांच्या किमती एमएसपीपेक्षा कमी झाल्या तर शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून सरकार एमएसपीवर खरेदी करते. पीएम मोदींनी घेतलेल्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निश्चितच भर पडेल.
रब्बी हंगामासाठी स्वस्त दरात खते मिळणार, सरकारकडून 24 हजार कोटींचे अनुदान
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितार्थ घेतलेला दुसरा मोठा निर्णय म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नॉन युरिया खतांसाठी अनुदान जाहीर केले आहे. बुधवार दिनांक 16 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 24475 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्तात खते उपलब्ध होणार असून परिणामी त्यांचा खर्च सुद्धा कमी होणार आहे.
एफपीओ योजनेतून शेतकऱ्यांना लाभ
शेतकऱ्यांचे जीवन आर्थिक दृष्ट्या उंचावण्यासाठी तसेच त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी भारत सरकारने पीएम किसान एफपीओ योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना व्यवसाय उभारणी करण्यासाठी 15 लाख रुपयांची आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाते. एफपीओ हि योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती व्यवसायातून अधिकचे उत्पन्न मिळवण्यासाठी कार्यान्वित केलेली एक कल्याणकारी योजना आहे.
या योजनेद्वारे शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापन केल्या जातात. त्यानंतर त्यांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिल्या जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान 11 शेतकऱ्यांची संघटना तयार करावी लागते तसेच त्याची नोंदणी करावी लागते . या संघटनेच्या माध्यमातून शेतीशी संबंधित व्यावसायिक उपक्रम, उत्पादन प्रक्रिया, पॅकिंग आणि मार्केटिंगचे इत्यादी प्रकारचे काम केले जाते. या योजनेतून एकत्रित काम केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन अधिक लाभदायक ठरू शकेल असा विश्वास व्यक्त केल्या जात आहे. या कल्याणकारी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी सक्षम बाजारपेठ उपलब्ध होणार यात शंका नाही.