महाराष्ट्रात ‘राज्य वैरण विकास धोरण’ लागू; चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

महाराष्ट्रातील पशुधनासाठी पुरेशा प्रमाणात हिरवा आणि वाळलेला चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील वाढती पशुधन संख्या, सध्याची चाऱ्याची कमतरता आणि भविष्यात हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य संकटांचा विचार करून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य वैरण विकास धोरण लागू करण्याच्या मसुद्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणामध्ये चारा उत्पादन वाढविणे, उपलब्ध शासकीय जमिनींचा नियोजनबद्ध वापर करणे, स्थानिक हवामानाला अनुकूल चारा पिकांना प्रोत्साहन देणे आणि चारा टंचाईच्या काळात पशुपालकांना आवश्यक उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे.

राज्यात 278.36 लाख पशुधन; चाऱ्याची मोठी गरज

21 व्या पशुगणनेच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात एकूण 278.36 लाख पशुधन आहे. यामध्ये 115.08 लाख गायवर्गीय जनावरे, 44.26 लाख म्हैसवर्गीय जनावरे, 90.67 लाख शेळ्या आणि 28.35 लाख मेंढ्यांचा समावेश आहे. एवढ्या मोठ्या पशुधनासाठी वर्षभर पुरेशा प्रमाणात पोषक चारा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील या पशुधनासाठी दरवर्षी सुमारे 1176.78 लाख मे. टन हिरवा चारा आणि 377.87 लाख मे. टन वाळलेला चारा आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य वैरण विकास धोरणाच्या माध्यमातून चारा उत्पादनातील तूट कमी करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले जाणार आहेत.

हिरव्या चाऱ्यात 22.79 टक्के तर वाळलेल्या चाऱ्यात 21.43 टक्के तूट

सामान्य पर्जन्यमानाच्या परिस्थितीतही राज्यात चाऱ्याची कमतरता असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीतून स्पष्ट होते. सध्या महाराष्ट्रात हिरव्या चाऱ्याची सुमारे 22.79 टक्के, तर वाळलेल्या चाऱ्याची 21.43 टक्के कमतरता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य वैरण विकास धोरण हे केवळ दुष्काळ किंवा चारा टंचाई निर्माण झाल्यानंतरची तात्पुरती उपाययोजना न राहता चारा उत्पादनाचे दीर्घकालीन नियोजन करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. पशुपालकांना वर्षभर चारा उपलब्ध राहण्यासाठी उत्पादन, साठवणूक आणि स्थानिक पातळीवरील उपलब्धतेचा विचार करून पुढील नियोजन केले जाणार आहे.

गायरान आणि पडीक जमिनींवर चारा लागवडीला चालना

भारतीय चराऊ कुरण आणि चारा संशोधन संस्था अर्थात IGFRI यांच्या शिफारशींचा विचार करून राज्यात चारा पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी वन विभागाच्या वनजमिनी तसेच महसूल विभागाच्या गायरान आणि इतर पडीक जमिनींचा नियोजनबद्ध वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. राज्य वैरण विकास धोरणांतर्गत उपलब्ध शासकीय जमिनींचा उपयोग चारा उत्पादनासाठी केल्यास चारा लागवडीचे क्षेत्र वाढविण्यास मदत होऊ शकते. त्यातून स्थानिक पातळीवर हिरवा चारा उपलब्ध होण्यासोबतच भविष्यातील टंचाईच्या काळासाठी चारा उत्पादनाची क्षमता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

स्थानिक हवामानाला अनुकूल चारा पिकांना प्राधान्य

महाराष्ट्राची भौगोलिक रचना आणि हवामान परिस्थिती जिल्हानुसार वेगवेगळी असल्यामुळे सर्व भागांसाठी एकाच प्रकारच्या चारा पिकांचा आग्रह न धरता स्थानिक परिस्थितीला अनुकूल प्रजातींच्या उत्पादनाला प्राधान्य देण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. राज्य वैरण विकास धोरणामुळे संबंधित भागातील हवामान, पर्जन्यमान, जमिनीचा प्रकार आणि पशुधनाची गरज लक्षात घेऊन चारा पिकांच्या निवडीला महत्त्व मिळणार आहे. स्थानिक परिस्थितीत चांगले उत्पादन देणाऱ्या चारा प्रजातींचा वापर वाढल्यास पशुपालकांना सातत्याने चारा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांना मदत होऊ शकते.

एल-निनो आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन नियोजन

एल-निनोच्या प्रभावामुळे तसेच बदलत्या हवामान परिस्थितीमुळे पर्जन्यमानात अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. त्याचा थेट परिणाम चारा पिकांच्या उत्पादनावर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे राज्य वैरण विकास धोरणामध्ये भविष्यात उद्भवणाऱ्या चारा टंचाईचा सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. चारा उत्पादनाचे क्षेत्र वाढविणे, स्थानिक परिस्थितीला अनुकूल वाणांना प्रोत्साहन देणे आणि उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करणे या माध्यमातून हवामानाशी संबंधित जोखीम कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

पशुसंवर्धन आयुक्तांकडून विविध विभागांशी समन्वय

चारा टंचाईचा प्रश्न केवळ पशुसंवर्धन विभागापुरता मर्यादित नसल्याने विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी पशुसंवर्धन आयुक्तांकडे राहणार आहे. राज्य वैरण विकास धोरणाची अंमलबजावणी करताना महसूल, वन आणि इतर संबंधित विभागांच्या सहकार्याने उपलब्ध जमिनी, संसाधने आणि चारा उत्पादनाच्या संधींचा आढावा घेतला जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार विद्यमान योजनांमध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच नवीन योजनांचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले जाणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात चारा उत्पादन आणि पशुपालकांसाठी उपलब्ध सुविधांमध्ये आवश्यक बदल करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

पशुपालकांना चाऱ्याची उपलब्धता वाढण्याची अपेक्षा

राज्य वैरण विकास धोरणामुळे चारा लागवडीखालील क्षेत्र वाढविणे आणि स्थानिक हवामानाला अनुकूल चारा उत्पादनाला चालना देणे शक्य होणार आहे. चाऱ्याची उपलब्धता वाढल्यास पशुधनाचे पोषण व्यवस्थित राखण्यास मदत होऊ शकते. विशेषतः दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या पशुपालकांसाठी दर्जेदार आणि सातत्यपूर्ण चारा उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे. चाऱ्याचा पुरवठा स्थिर राहिल्यास पशुधनाच्या आरोग्यासोबतच दूध आणि इतर पशुजन्य उत्पादनांच्या सातत्यालाही मदत होऊ शकते. त्यामुळे राज्य वैरण विकास धोरणाचा परिणाम केवळ चारा उत्पादनापुरता मर्यादित न राहता ग्रामीण पशुपालन अर्थव्यवस्थेवरही होण्याची अपेक्षा आहे.

चारा उत्पादनासोबत साठवणुकीलाही महत्त्व

चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी केवळ उत्पादन वाढविणे पुरेसे नसून उपलब्ध चाऱ्याचा योग्य वापर आणि आवश्यक काळासाठी साठवणूक करणेही महत्त्वाचे आहे. राज्य वैरण विकास धोरणाची अंमलबजावणी करताना भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन चारा उपलब्धतेचे नियोजन केले जाणार आहे. हिरवा चारा उपलब्ध असताना त्याचा योग्य पद्धतीने वापर, वाळलेल्या चाऱ्याचे व्यवस्थापन आणि आवश्यकतेनुसार मुरघासासारख्या पद्धतींचा वापर यामुळे चाऱ्याची उपलब्धता अधिक काळ टिकवता येऊ शकते. महाराष्ट्रातील विद्यमान पशुसंवर्धन योजनांमध्येही वैरण उत्पादन, मुरघास आणि चारा व्यवस्थापनाशी संबंधित उपक्रम राबविले जात आहेत.

धोरणामुळे पशुपालन क्षेत्राला दीर्घकालीन आधार

राज्यातील पशुपालकांसाठी चारा हा पशुधन संगोपनातील महत्त्वाचा खर्च आहे. चाऱ्याची कमतरता निर्माण झाल्यास पशुपालकांना बाहेरून महागडा चारा खरेदी करावा लागू शकतो आणि त्याचा परिणाम पशुपालनाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर होऊ शकतो. त्यामुळे राज्य वैरण विकास धोरणाच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर चारा उत्पादन वाढविणे, शासकीय जमिनींचा योग्य वापर करणे आणि हवामान बदलाच्या परिस्थितीसाठी आधीच तयारी करणे याला महत्त्व दिले जात आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे भविष्यात पशुपालकांसाठी चारा उपलब्धतेचे अधिक शाश्वत नियोजन करण्याचा मार्ग तयार होऊ शकतो.

पशुपालकांसाठी सविस्तर FAQ

1. राज्य वैरण विकास धोरण म्हणजे काय?
राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक हिरवा आणि वाळलेला चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी तयार करण्यात आलेले दीर्घकालीन धोरण म्हणजे राज्य वैरण विकास धोरण होय. या धोरणामध्ये चारा उत्पादनाखालील क्षेत्र वाढविणे, स्थानिक हवामानाला अनुकूल चारा पिकांना प्रोत्साहन देणे आणि उपलब्ध शासकीय जमिनींचा नियोजनबद्ध वापर करणे यावर भर देण्यात आला आहे.

2. महाराष्ट्रात हे धोरण का लागू करण्यात आले आहे?
राज्यात पशुधनाची संख्या मोठी असून त्यासाठी आवश्यक चाऱ्याच्या तुलनेत उपलब्धतेत तूट असल्याचे आकडेवारीतून दिसते. सामान्य पर्जन्यमानाच्या परिस्थितीतही हिरव्या आणि वाळलेल्या चाऱ्याची कमतरता असल्याने भविष्यातील चारा टंचाई टाळण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजनाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

3. महाराष्ट्रात सध्या किती पशुधन आहे?
21 व्या पशुगणनेच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार राज्यात 278.36 लाख पशुधन आहे. यामध्ये 115.08 लाख गायवर्गीय, 44.26 लाख म्हैसवर्गीय, 90.67 लाख शेळ्या आणि 28.35 लाख मेंढ्यांचा समावेश आहे.

4. राज्यातील पशुधनासाठी किती चारा आवश्यक आहे?
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील पशुधनासाठी दरवर्षी 1176.78 लाख मे. टन हिरवा चारा आणि 377.87 लाख मे. टन वाळलेला चारा आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

5. राज्यात हिरव्या आणि वाळलेल्या चाऱ्याची किती कमतरता आहे?
सामान्य पर्जन्यमानाच्या परिस्थितीत राज्यात हिरव्या चाऱ्याची 22.79 टक्के आणि वाळलेल्या चाऱ्याची 21.43 टक्के कमतरता असल्याचे शासनाच्या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे चारा उत्पादन वाढविण्याची गरज स्पष्ट होते.

6. गायरान जमिनींचा चारा उत्पादनासाठी वापर केला जाणार आहे का?
होय. राज्य वैरण विकास धोरणांतर्गत महसूल विभागाच्या गायरान आणि इतर पडीक जमिनींचा तसेच वन विभागाच्या उपलब्ध वनजमिनींचा नियोजनबद्ध वापर करून चारा लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्याचा विचार करण्यात आला आहे.

7. सर्व भागात एकाच प्रकारचा चारा पिकवला जाणार आहे का?
नाही. महाराष्ट्राची भौगोलिक आणि हवामानविषयक परिस्थिती जिल्हानुसार वेगळी असल्यामुळे स्थानिक परिस्थितीला अनुकूल चारा प्रजातींच्या उत्पादनाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पर्जन्यमान, जमीन आणि स्थानिक हवामानाचा विचार करून चारा पिकांची निवड केली जाण्याची शक्यता आहे.

8. हवामान बदलाचा चारा उत्पादनावर काय परिणाम होतो?
अनियमित पाऊस, तापमानातील बदल, दीर्घकाळ पाऊस न पडणे किंवा अतिवृष्टी यामुळे चारा पिकांचे उत्पादन प्रभावित होऊ शकते. एल-निनो आणि हवामान बदलामुळे भविष्यात चारा टंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. म्हणून या धोरणात दीर्घकालीन तयारीवर भर देण्यात आला आहे.

9. या धोरणाचा थेट लाभ पशुपालकांना कसा होऊ शकतो?
चारा उत्पादनाखालील क्षेत्र वाढल्यास आणि स्थानिक पातळीवर चारा उपलब्धता वाढल्यास पशुपालकांना जनावरांसाठी चारा मिळविणे तुलनेने सोपे होऊ शकते. चारा उपलब्धता स्थिर राहिल्यास पशुधन संगोपनाचा खर्च नियंत्रित ठेवण्यास आणि पशुजन्य उत्पादनांना चालना मिळण्यास मदत होऊ शकते.

10. राज्य वैरण विकास धोरणामुळे दूध उत्पादन वाढेल का?
धोरणाचा मुख्य उद्देश चारा उपलब्धता आणि उत्पादनातील तूट कमी करणे हा आहे. संतुलित आणि पुरेसा चारा पशुधनाच्या पोषणासाठी महत्त्वाचा असल्यामुळे त्याचा पशुधनाच्या आरोग्य आणि उत्पादनक्षमतेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. मात्र दूध उत्पादन किती वाढेल हे पशुधनाची जात, आरोग्य, पोषण, व्यवस्थापन आणि इतर अनेक घटकांवर अवलंबून असेल.

11. या धोरणाची अंमलबजावणी कोण करणार आहे?
पशुसंवर्धन आयुक्त इतर शासकीय विभागांशी समन्वय साधून धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी काम करतील. आवश्यकतेनुसार विद्यमान योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचे तसेच नवीन योजनांचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे नियोजन आहे.

12. नवीन चारा योजनाही सुरू होऊ शकतात का?
होय. उपलब्ध माहितीनुसार आवश्यकतेनुसार विद्यमान योजनांमध्ये सुधारणा आणि नवीन योजनांचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले जाणार आहेत. मात्र कोणत्या नवीन योजना, अनुदान किंवा लाभ योजना प्रत्यक्ष लागू होतील याची स्वतंत्र शासनस्तरीय घोषणा आवश्यक असेल.

13. शेतकरी स्वतःच्या जमिनीवर चारा पिके घेऊ शकतात का?
होय. शेतकरी आणि पशुपालक स्वतःच्या उपलब्ध शेतजमिनीवर त्यांच्या पशुधनाच्या गरजेनुसार चारा पिकांची लागवड करू शकतात. स्थानिक कृषी व पशुसंवर्धन विभागाकडून उपलब्ध चारा पिके, वाण आणि लागवड पद्धतीबाबत मार्गदर्शन घेता येऊ शकते.

14. मुरघासाचा चारा टंचाईवर उपयोग होऊ शकतो का?
मुरघास ही हिरवा चारा काही काळ साठवून ठेवण्याची उपयुक्त पद्धत आहे. मका, ज्वारी, बाजरी आणि हायब्रिड नेपिअरसारख्या चारा पिकांपासून मुरघास तयार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे हिरवा चारा उपलब्ध असताना त्याचा भविष्यातील वापरासाठी साठा तयार करण्यास मदत होते.

15. चारा उत्पादन वाढविण्यासाठी कोणत्या जमिनींचा विचार केला जाणार आहे?
वन विभागाच्या वनजमिनी तसेच महसूल विभागाच्या गायरान आणि इतर पडीक जमिनींचा नियोजनबद्ध वापर करण्याचा विचार आहे. यामुळे उपलब्ध शासकीय जमिनींचा उत्पादक वापर करून चारा लागवडीचे क्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

16. या धोरणाचा फायदा शेळी आणि मेंढीपालकांनाही होईल का?
राज्यातील पशुधनाच्या आकडेवारीत मोठ्या प्रमाणात शेळ्या आणि मेंढ्यांचा समावेश असल्याने चारा उपलब्धतेचे नियोजन या पशुधनासाठीही महत्त्वाचे आहे. राज्य वैरण विकास धोरणाचा उद्देश एकूण पशुधनासाठी चारा उपलब्धता सुधारण्याचा असल्याने शेळी-मेंढीपालन करणाऱ्या पशुपालकांनाही त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ होऊ शकतो.

17. पशुपालकांना या धोरणासाठी स्वतंत्रपणे अर्ज करावा लागेल का?
धोरण लागू करणे आणि विशिष्ट लाभ योजना किंवा अनुदान मिळणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. केवळ धोरण लागू झाले म्हणून प्रत्येक पशुपालकाला स्वतंत्र अनुदान मिळेल असे गृहीत धरता येणार नाही. एखादी योजना किंवा लाभ जाहीर झाल्यास त्यासाठी स्वतंत्र पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया शासनाकडून जाहीर केली जाईल.

18. पशुपालकांनी सध्या काय करावे?
पशुपालकांनी उपलब्ध शासकीय चारा विकास योजना, पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना आणि स्थानिक स्तरावरील वैरण विकास कार्यक्रमांची माहिती घेत राहावी. स्वतःच्या उपलब्ध जमिनीत शक्य असल्यास चारा पिकांची लागवड, चारा साठवणूक आणि मुरघास निर्मितीचे नियोजन करणे उपयुक्त ठरू शकते.

19. राज्य वैरण विकास धोरणाचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो?
चारा उपलब्धता वाढल्यास पशुपालनाचा खर्च नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते. त्यातून दूध, मांस, अंडी किंवा इतर पशुजन्य उत्पादनांच्या उत्पादनक्षमतेला आधार मिळू शकतो. त्यामुळे पशुपालनावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेला अप्रत्यक्ष मदत होण्याची शक्यता आहे.

20. या धोरणाबाबत पुढील माहिती कुठे मिळेल?
धोरणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित नवीन शासन निर्णय, मार्गदर्शक सूचना किंवा लाभ योजना जाहीर झाल्यास पशुसंवर्धन विभागामार्फत माहिती उपलब्ध होईल. पशुपालकांनी आपल्या तालुक्यातील पशुसंवर्धन विभाग, पशुवैद्यकीय दवाखाना किंवा संबंधित पशुधन विकास अधिकाऱ्यांकडून स्थानिक पातळीवरील अद्ययावत माहिती घ्यावी.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.