खरीप २०२६ पीक कर्ज पुनर्गठन – २६५ तालुक्यांमध्ये स्थगिती

सन २०२६ च्या खरीप हंगाममध्ये राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती घोषित केलेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये खरीप २०२६ पीक कर्ज पुनर्गठन करणे व शेतीशी निगडीत कर्जांच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत महाराष्ट्र शासन सहकार विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. दिनांक ३० सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार ही सुविधा देण्यात आली आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने Trigger-1 लागू केलेल्या तालुक्यांमध्ये ही तरतूद लागू आहे.

शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी

खरीप २०२६ पीक कर्ज पुनर्गठन संदर्भात मदत व पुनर्वसन विभागाने सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील Trigger-1 लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याबाबत उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णय दि. २५.०९.२०२६ अन्वये निर्णय घेतला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये जाहीर केलेल्या उपाययोजनांमध्ये पीक कर्जांचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत कर्जांच्या वसुलीस स्थगिती या सहकार विभागाशी संबंधित सवलतींचा समावेश आहे.

पुनर्गठनाची तरतूद

खरीप २०२६ पीक कर्ज पुनर्गठन अंतर्गत मदत व पुनर्वसन विभाग, शासन निर्णय दि. २५.०९.२०२६ मधील परिशिष्ट “१” ची प्रत या परिपत्रकासोबत जोडण्यात येत असून शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार उपरोक्त शासन निर्णयातील परिशिष्ट “१” मध्ये नमूद केलेल्या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांनी खरीप २०२६ घेतलेल्या अल्पकालीन पीक कर्जांचे मध्यम मुदत कर्जांत पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

वसुलीस स्थगिती

खरीप २०२६ पीक कर्ज पुनर्गठन सोबतच अशा सर्व तालुक्यांतील शेतीशी निगडीत कर्जांच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात येत आहे. खरीप पीक कर्जांचा परतफेडीचा कालावधी ३१ मार्च असतो. त्यामुळे बाधित तालुक्यांमधील जे शेतकरी विहित मुदतीत पीक कर्जांची परतफेड करू शकणार नाहीत अशा शेतकऱ्यांची संमती घेऊन सन २०२६-२७ च्या खरीप हंगामातील पीक कर्जांचे मध्यम मुदत कर्जांत पुनर्गठन करण्यात यावे.
खरीप हंगाम नुकसान पंचनामा अर्ज असा भरा, स्टेप बाय स्टेप माहिती वाचा.

बँकांची जबाबदारी

खरीप २०२६ पीक कर्ज पुनर्गठन कार्यवाही सर्व बँकांनी दि. ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करून अशा शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. बँकांनी शेतकऱ्यांच्या संमतीने ही प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि त्यांना पुढील हंगामासाठी कर्ज सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.

लागू असलेले तालुके

खरीप २०२६ पीक कर्ज पुनर्गठन सुविधा फक्त मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट “१” मध्ये नमूद केलेल्या २६५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना लागू आहे. इतर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना ही सवलत लागू होणार नाही. संबंधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी बँकेशी संपर्क साधावा.

शेतकऱ्यांसाठी फायदे

खरीप २०२६ पीक कर्ज पुनर्गठन मुळे अल्पकालीन कर्ज मध्यम मुदत कर्जांत रूपांतरित होईल. वसुलीस स्थगिती मिळाल्याने तात्काळ परतफेडीचा दबाव कमी होईल. पुढील खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज उपलब्ध होईल. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल.

आवश्यक प्रक्रिया

खरीप २०२६ पीक कर्ज पुनर्गठन साठी शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेत अर्ज करावा आणि संमती द्यावी. बँकांनी ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत कार्यवाही पूर्ण करावी. शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत आणि बँकेशी नियमित संपर्क ठेवावा.

अंतिम आवाहन

खरीप २०२६ पीक कर्ज पुनर्गठन आणि वसुलीस स्थगितीची सुविधा २६५ दुष्काळी तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे. बाधित शेतकऱ्यांनी बँकेत संपर्क साधून प्रक्रिया पूर्ण करावी. पुढील हंगामासाठी कर्ज उपलब्ध होईल. ही माहिती इतर शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहोचवा.

**FAQ – १० सविस्तर प्रश्नोत्तरे**

**१. कोणत्या तालुक्यांना लागू?**
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयातील २६५ दुष्काळी तालुक्यांना लागू आहे.

**२. कोणत्या कर्जांचे पुनर्गठन?**
खरीप २०२६ घेतलेल्या अल्पकालीन पीक कर्जांचे मध्यम मुदत कर्जांत पुनर्गठन.

**३. वसुलीस स्थगिती काय?**
शेतीशी निगडीत कर्जांच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात येत आहे.

**४. बँकांनी कधी पूर्ण करावे?**
सर्व बँकांनी ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत कार्यवाही पूर्ण करावी.

**५. शेतकऱ्यांची संमती आवश्यक आहे का?**
होय. शेतकऱ्यांची संमती घेऊन पुनर्गठन करावे.

**६. पुढील हंगामासाठी कर्ज मिळेल का?**
होय. पुनर्गठनानंतर पुढील खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे.

**७. परिपत्रक कधीचे?**
३० सप्टेंबर २०२६ रोजीचे सहकार विभागाचे परिपत्रक.

**८. कोणत्या शासन निर्णयावर आधारित?**
मदत व पुनर्वसन विभाग शासन निर्णय दि. २५.०९.२०२६.

**९. इतर तालुक्यांना लागू आहे का?**
नाही. फक्त परिशिष्ट “१” मधील २६५ तालुक्यांना लागू.

**१०. शेतकऱ्यांनी काय करावे?**
संबंधित बँकेत संपर्क साधून संमती द्यावी आणि प्रक्रिया पूर्ण करावी.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: Maharashtra DGIPR

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.