आता राज्य सरकार मुलींना कन्यादान योजना अंतर्गत 20 हजार रुपयांची घसघशीत मदत देणार आहे. राज्य सरकारच्या वतीने राज्यातील नागरिकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असतात. मुलींना सुद्धा लाभ मिळेल यासाठी सुकन्या समृद्धी योजना, माझी लाडकी बहिण योजना, मातृत्व वंदन योजना यांसारख्या अनेक योजना कार्यान्वित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्वाची योजना म्हणजे कन्यादान योजना. या योजनेमार्फत मुलींना 20 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. चला तर जाणून घेऊया या कल्याणकारी योजनेबद्दल सविस्तर माहिती.
कन्यादान योजनेसाठी कोणत्या मुली पात्र असणार आहेत?
राज्य सरकाकडून कन्यादान योजना बऱ्याच वर्षापासून राबवली जात आहे.. या योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या पालकांना मुलीच्या विवाहाप्रसंगी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. समाजातील मागासवर्गीयांचे विवाह आजच्या या वाढत्या महागाईच्या काळात कमी खर्चात व्हावे तसेच मागासवर्गीय कुटुंबांकडून विवाहावर होणाऱ्या प्रचंड खर्चास आळा घालण्यासाठी सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कन्यादान योजना सुरु केलेली आहे.
कन्यादान योजना संदर्भात शासनाचे उद्दिष्ट
आपल्या मुलींचा लग्नसोहळा अविस्मरणीय व्हावा यासाठी आई वडील जन्मभर राब राब राबून पैसे जमा करत असतात. मात्र सध्याच्या स्थितीला लग्न ही फारच खर्चीक बाब झाली आहे. साधे लग्न करायचे म्हटले तरी कमीत कमी दोन ते तीन लाख रुपये खर्च आरामात होतो
या सर्व गोष्टींचा विचार करून राज्य सरकारकडून लग्नासाठी कन्यादान योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत केली जात असते. अनुसूचित जातीच्या पालकांना त्यांच्या मुलींच्या लग्नासाठी जास्त खर्च लागू नये तसेच आर्थिक मदत प्राप्त व्हावी या उद्देशाने राज्य सरकार कडून कन्यादान योजना सुरू केली आहे.
कन्यादान या योजनेसाठी पात्रता काय असते?
१) वधू आणि वर महाराष्ट्राचे कायमस्वरूपी रहिवासी असावे.
२) नवदाम्पत्यातील वधू/वर यापैकी दोन्ही किंवा एक जण हे अनुसूचित जाती (नवबौद्धासह) असणे आवश्यक आहे तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील असले तरीही या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत.
३) वधू व वर दोन्ही कायद्यांच्या दृष्टीने सज्ञान असले पाहिजे. वराचे वय 21 वर्ष व वधूचे वय 18 पूर्ण झालेले असावे.
४) वधू आणि वर यांच्या पहिल्या लग्नासाठीच हे अनुदान देण्यात येते.
५) बाल विवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायद्यांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा नियमभंग या वधू वर तसेच त्यांच्या कुटुंबाकडून झालेला नसला पाहिजे. यासंबंधी त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.
६) सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे.
७) आंतरजातीय विवाह असल्यास त्यासाठी 30 जानेवारी 1999 च्या शासन निर्णयानुसार जे इतर कोणते फायदे मिळत असतील अशाप्रकारचे सर्व लाभ सुद्धा या योजनेअंतर्गत मिळण्यास हे नवदांपत्य पात्र असणार आहे.
ग्रॅज्युएशन करणाऱ्या मुलींना मिळत आहे एक लाखाची शिष्यवृत्ती, असा करा अर्ज
या योजनेद्वारे आर्थिक मदत कशी मिळणार?
कन्यादान योजनेच्या माध्यमातून नवविवाहित दाम्पत्याला वीस हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येत असते. ही मदत मुलीच्या आई-वडील किंवा पालकांच्या नावे मंजूर करण्यात येते. परंतु हे अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्यामुळे सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होऊन विवाह करणे ही एक अनिवार्य अट आहे. अशा प्रकारचा सामूहिक विवाहसोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्था किंवा संघटनांना सुद्धा या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक जोडप्यामागे चार हजार रुपये देण्यात येत असतात. वधूच्या पाल्यांच्या नावाने हे पैसे सदर संघटनांकडून मिळत असतात. आधी सरकार अशा संघटनांना याचे संपूर्ण अनुदान देतात. नंतर या संघटना मुलीच्या आई वडील किंवा पाल्यांना हे पैसे देत असल्याचं पाहायला मिळते.
कन्यादान योजना अंतर्गत लाभासाठी आवश्यक कागदपत्रे
१) रहिवासी दाखला
२) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र
३) वधू वराचे पासपोर्ट आकाराचे फोटो
४) स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र
५) वधु वराचा शाळा सोडल्याचा दाखला
६) वधु वराचे आधार कार्ड
७) वधूच्या आई वडिलांचे किंवा पाल्याचे बँक पासबुक
८) प्रथम लग्न असल्याचा ग्रामसेवकांनी दिलेला दाखला
सामूहिक विवाह घडवून आणणाऱ्या संस्थेला 4000 रुपये मिळण्याचे स्वरूप आणि निकष
१) स्वयंसेवी संस्था/ यंत्रणा, संघटना संस्था नोंदणी अधिनियम 1960 व सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1850 अंतर्गत संबंधित संस्था नोंदणीकृत असणे अनिवार्य आहे.
२) सामूहिक विवाहासाठी कार्य करणारी स्वयंसेवी संस्था/यंत्रणा सेवाभावी असली पाहिजे. व्यावसायिक असल्याचे सिद्ध झाल्यास लाभासाठी पात्र ठरणार नाही.
३) सेवाभावी संस्था/ यंत्रणेने आयोजित केलेल्या सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये होणारा खर्च हा संस्थेने करावा लागणार आहे. त्यासाठी संस्था स्पॉन्सर शोधू शकते. अशा सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी कोणतेही शासकीय अनुदान दिल्या जाणार नाही.
४) सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी कमीत 10 दाम्पत्ये असणे अनिवार्य असेल. म्हणजेच एकूण 20 वधु वर. यापेक्षा कमी दाम्पत्याचा सामूहिक विवाह सोहळा कन्यादान योजनेतून संस्थेला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानास पात्र ठरणार नाही.
५) सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्यासाठी विशिष्ट क्षेत्राचे बंधन लागू होणार नाही.
आई वडील/पाल्यांसाठी 2 शब्द
मित्रांनो लग्न मोठ्या थाटामाटात झाले पाहिजे अन्यथा समाजात आपली पत राहणार नाही असा विचारच मुळात चुकीचा आहे. अनेक गरीब आई बाबा त्यांच्या मुलीच्या लग्नासाठी ऐनवेळी कर्ज काढून थाटामाटात लग्न करतात. मात्र या कर्जाची परतफेड करता करता त्या रकमेच्या ओझ्याखाली दबून जातात. जे पैसे आपण थाटामाटात लग्न करून उधळून टाकतो तेच पैसे त्या वधू वराच्या भावी आयुष्यासाठी मोलाचे ठरू शकतात हे विसरु नये.
आजकाल मोठमोठे श्रीमंत लोक सुद्धा साध्या पद्धतीने लग्न करत असल्याची उदाहरणे आपण प्रसारमाध्यमातून पाहत असतो. मग माझ्या मुला मुलीचे लग्न थाटातच झाले पाहिजे हा अट्टाहास योग्य आहे का याचा विचार करा. थाटामाटात लग्न करणे काही चुकीचे नाही. मात्र आपली आर्थिक परिस्थीत लक्षात घेऊन त्यानुसार वागणे कधीही आपल्या हिताचे असते. शासनाकडून कन्यादान योजना अशाप्रकारच्या योजनांमध्ये सहभागी होऊन लग्न सुद्धा थाटामाटात होते, शिवाय तुम्हाला 20 हजाराची आर्थिक मदत सुद्धा मिळते.