कोविड-१९ महामारीमुळे अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या जनगणनेच्या चक्रात व्यत्यय आला होता, परंतु आता भारत सरकारने नवीन उत्साह आणि ऊर्जेसह या महत्त्वपूर्ण कार्यास सुरुवात केली आहे. २०२१ मध्ये होणारी जनगणना आता २०२६-२७ दरम्यान पार पाडण्यात येईल, जी भारताच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची आर्थिक जनगणना २०२६-२७ ठरेल. या जनगणनेद्वारे देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीवर कोविडकाळात झालेल्या परिणामांचे अचूक चित्र रेखाटण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ही आर्थिक जनगणना २०२६-२७ केवळ एक सांख्यिकीय अहवाल न राहता, तर देशाच्या भविष्याच्या विकास योजनांचा पाया ठरेल.
डिजिटल रूपांतर: जनगणनेतील तांत्रिक क्रांती
यावेळची जनगणना ही पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपाची असेल, जी भारताच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेशी सुसंगत आहे. पारंपरिक कागदी कामाच्या जागी आता स्मार्टफोन अॅप्लिकेशनद्वारे डेटा गोळा करण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि अचूक बनविण्यात आली आहे. डिजिटल पद्धतीचा स्वीकार करून, आर्थिक जनगणना २०२६-२७ ही देशाच्या इतिहासातील सर्वात प्रगत आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम जनगणना ठरेल. यामुळे डेटा गोळा करणे, प्रक्रिया करणे आणि विश्लेषण करणे यासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून, आर्थिक जनगणना २०२६-२७ मध्ये डेटा अचूकता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यात मोठी प्रगती होईल.
दोन टप्प्यांत होणारी जनगणनेची प्रक्रिया
आर्थिक जनगणना२०२६-२७ चे काम दोन वेगवेगळ्या टप्प्यांत पूर्ण करण्याची योजना आहे. पहिल्या टप्प्यात, एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान, घरांसंबंधीतील माहिती गोळा करण्यात येईल. या टप्प्यात घरांची स्थिती, मूलभूत सुविधा आणि घरगुती मालमत्तेचा अभ्यास केला जाईल. हा टप्पा आर्थिक जनगणना २०२६-२७ चा पाया म्हणून काम करेल, कारण यातून नागरिकांच्या राहणीमानाचे मूल्यांकन करणे शक्य होईल. दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२७ मध्ये सुरू होईल, ज्यामध्ये व्यक्तिगत माहिती गोळा करण्यावर भर देण्यात येईल. हे द्वि-स्तरीय दृष्टिकोन आर्थिक जनगणना २०२६-२७ ची कार्यक्षमता वाढविण्यास मदत करेल.
जातीय माहितीचा समावेश: एक सामाजिक धोरणात्मक निर्णय
यावेळच्या जनगणनेमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे जातीय माहितीचा समावेश होय. हा निर्णय सामाजिक न्याय आणिक आर्थिक वाटाघाटीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरतो. जातीय डेटा गोळा करून, जनगणना २०२६-२७ ही देशातील विविध समुदायांच्या आर्थिक स्थितीचे अधिक स्पष्ट चित्र रेखाटू शकेल. ही माहिती सरकारला समाजाच्या मागासलेल्या वर्गांसाठी अधिक प्रभावी धोरणे आखण्यास मदत करेल. अशाप्रकारे, आर्थिक जनगणना २०२६-२७ केवळ आकडेवारीच संकलन न राहता, तर सामाजिक बदलाचे साधन बनेल.
स्वयं-गणना: नागरिकांच्या सहभागाचे नवे परिमाण
आर्थिक जनगणना२०२६-२७ मध्ये पहिल्यांदाच ‘स्वयं-गणना’ (Self-Enumeration) ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक पाऊलाद्वारे नागरिकांना त्यांची माहिती स्वतः ऑनलाइन भरून देण्याची संधी मिळेल. ही सुविधा जनगणना प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यास मदत करेल. स्वयं-गणनेद्वारे आर्थिक जनगणना २०२६-२७ ही अधिक समावेशक आणि पारदर्शक बनेल. ही डिजिटल सुविधा विशेषत: कामाच्या किंवा इतर बांधिलकीमुळे गणनाकर्त्यांना भेटू शकत नाहीत अशा लोकांसाठी उपयुक्त ठरेल.
भौगोलिक टॅगिंग: अचूक डेटा संकलनासाठी तांत्रिक नाविन्य
आर्थिक जनगणना २०२६-२७ मध्ये भौगोलिक टॅगिंग (Geo-Tagging) च्या तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात येईल. प्रत्येक इमारत आणि घरस्थानी भौगोलिक टॅगिंग करून, डेटा अचूक आणि विश्वासार्ह बनविण्यात मदत होईल. ही तांत्रिक क्षमता जनगणना २०२६-२७ ला एक नवे परिमाण देईल. भौगोलिक माहितीचा वापर करून, शहरी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक परिस्थितीचे तुलनात्मक विश्लेषण करणे शक्य होईल. भौगोलिक टॅगिंगद्वारे आर्थिक जनगणना २०२६-२७ ही अधिक संपूर्ण आणि विश्वासार्ह बनेल.
मोबाइल अॅप्लिकेशन आणि बहुभाषिक सुविधा
आर्थिक जनगणना २०२६-२७ साठी विकसित करण्यात आलेले मोबाइल अॅप्लिकेशन हे या डिजिटल पद्धतीचे हृदयस्थान असेल. हे अॅप्लिकेशन अँड्रॉइड आणि iOS या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर कार्यरत असेल, ज्यामुळे ते विविध प्रकारच्या स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसाठी सुलभ होईल. याशिवाय, अॅप्लिकेशनमध्ये इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांचा समावेश करून, ते देशातील सर्व भागांतील लोकांसाठी सहजपणे वापरता येण्याजोगे बनवले आहे. ही बहुभाषिक सुविधा आर्थिक जनगणना २०२६-२७ च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी खूप महत्त्वाची ठरेल.
कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि योजनाबद्धता
आर्थिक जनगणना २०२६-२७ साठी अंदाजे ३४ लाख कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल, जे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी सुनिश्चित करतील. या कर्मचाऱ्यांना डिजिटल साधने वापरण्यासाठी आणि नवीन तंत्रज्ञानाशी सहजतेने कार्य करण्यासाठी पुरेसे प्रशिक्षण देण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांचे योग्य प्रशिक्षण आर्थिक जनगणना २०२६-२७ च्या गुणवत्तेसाठी निर्णायक ठरेल. त्यांच्या क्षमतावर्धनाद्वारेच हा महत्त्वाचा राष्ट्रीय प्रकल्प यशस्वी होऊ शकेल.
निष्कर्ष: भविष्याकडे वाटचण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल
आर्थिक जनगणना २०२६-२७ ही केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया न राहता, तर देशाच्या भविष्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान, जातीय माहितीचा समावेश, स्वयं-गणना आणि भौगोलिक टॅगिंग यासारख्या नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्यांद्वारे ही जनगणना एक ऐतिहासिक कार्य ठरेल. जनगणना २०२६-२७ द्वारे गोळा केलेली माहिती भारताच्या भविष्यातील आर्थिक आणि सामाजिक धोरणांना आकार देण्यास मदत करेल. अशाप्रकारे, आर्थिक जनगणना २०२६-२७ ही केवळ एक सांख्यिकीय कवायत नसून, देशाच्या प्रगतीचा पाया ठरेल.