महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच एका नवीन शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील शिधान्न व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या अंतर्गत अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे निकषात बसणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना प्राधान्य मिळेल. या मोहिमेच्या माध्यमातून अपात्र शिधापत्रिका शोधून त्यांना रद्द करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, जेणेकरून नवीन गरजूंना रेशन कार्ड उपलब्ध करून देता येईल. ही योजना नवीन लाभार्थ्यांना संधी देण्यासाठी आणि विद्यमान कोठा प्रभावीपणे वापरण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
या मोहिमेची सुरुवात राज्यातील शिधान्न वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याच्या हेतूने झाली आहे. अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहीम अंतर्गत, ज्या व्यक्ती किंवा कुटुंबे निर्धारित निकष पूर्ण करत नाहीत, त्यांची शिधापत्रिका रद्द केली जाणार आहे. यामुळे शिधान्नाचा कोठा मर्यादित असताना देखील नवीन पात्र लाभार्थ्यांना समाविष्ट करणे शक्य होईल. केंद्र सरकारच्या पूर्वीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, राज्यातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहीम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेसाठी दरवर्षी १ एप्रिल ते ३१ मे हा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून, अंत्योदय, केशरी आणि शुभ्र अशा सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी केली जाणार आहे.
पहिला टप्पा: माहिती संकलन आणि अर्ज प्रक्रिया
या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात विद्यमान शिधापत्रिका धारकांकडून आवश्यक माहिती गोळा केली जाणार आहे. यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया सुलभ होईल. अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहीम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांना निवासाचा पुरावा, एलपीजी जोडणीची पावती, बँक पासबुक, विजेचे बिल, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र यांसारखी कागदपत्रे सादर करावी लागतील. या कागदपत्रांद्वारे त्यांचे पात्रत्व तपासले जाईल. अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहीम यशस्वी होण्यासाठी ही कागदपत्रे एक वर्षापेक्षा जास्त जुनी नसावीत, अशी अट घालण्यात आली आहे. अर्ज आणि कागदपत्रे स्थानिक रेशन दुकानदाराकडे जमा करावी लागतील.
दुसरा टप्पा: कागदपत्रांची तपासणी
दुसऱ्या टप्प्यात, जमा झालेल्या अर्जांची आणि त्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची सखोल तपासणी केली जाईल. जर काही त्रुटी आढळल्या, तर संबंधित शिधापत्रिकाधारकांना त्या पूर्ण करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली जाईल. अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहीम अंतर्गत, जर या कालावधीत कागदपत्रांची पूर्तता झाली नाही, तर शिधापत्रिका रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल. या टप्प्यात पारदर्शकता आणि अचूकता राखण्यासाठी विशेष काळजी घेतली जाणार आहे. अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहीम यशस्वी करण्यासाठी ही पडताळणी प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे.
तिसरा टप्पा: अंतिम निर्णय आणि सुधारणा
तिसऱ्या टप्प्यात, एका कुटुंबाला फक्त एकच शिधापत्रिका मिळेल याची खात्री केली जाईल. याशिवाय, विदेशी नागरिकांना शिधान्न योजनेचा लाभ मिळणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घेतली जाईल. अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहीम अंतर्गत, अर्जदाराच्या उत्पन्नानुसार त्यांना योग्य शिधापत्रिका प्रदान केली जाईल. या प्रक्रियेतून दुबार नोंदी, मयत व्यक्तींची शिधापत्रिका आणि अस्तित्वात नसलेल्या लाभार्थ्यांना वगळण्यात येईल. अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहीम यशस्वी झाल्यास शिधान्न वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम होईल आणि खऱ्या गरजूंना लाभ मिळेल.
बायोमेट्रिक पडताळणी आणि शिधापत्रिका रद्द करण्याचा निर्णय
शासनाने अलीकडेच शिधापत्रिकांवरील नावांची पडताळणी करण्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीचा अवलंब केला. या प्रक्रियेदरम्यान शिधापत्रिकांना आधार कार्डशी संलग्न करण्यात आले. परंतु आता सरकारने वार्षिक एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींच्या शिधापत्रिका रद्द करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामध्ये सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रातील कर्मचारी, तसेच खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणारे कामगार ज्यांचे उत्पन्न एक लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे आणि ज्यांच्याकडे केशरी किंवा पिवळ्या रंगाची शिधापत्रिका आहेत, अशा सर्व शिधापत्रिका तात्काळ अपात्र ठरवून काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, जर कोणी चुकीच्या मार्गाने शिधापत्रिका मिळवली असल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून त्याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्याचे आदेशही जारी करण्यात आले आहेत.
लाभार्थी व्यवस्थापन आणि अपात्र शोध मोहीम
राज्यात सध्या सुमारे ६ कोटी लोक शिधापत्रिका योजनेचे लाभार्थी आहेत. ही संख्या शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये पूर्णपणे नोंदवली गेल्यानंतर नवीन लाभार्थ्यांना सामावून घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे अपात्र, दुबार नोंदणी झालेले, स्थलांतरित झालेले किंवा मृत लाभार्थी यांना यादीतून वगळण्याला प्राधान्य देण्यासाठी राज्य सरकारने १ फेब्रुवारी २०२१ ते ३१ एप्रिल २०२१ या काळात अपात्र शिधापत्रिकांचा शोध घेण्याची विशेष मोहीम हाती घेतली होती. मात्र, क्षेत्रीय पातळीवर उद्भवणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ही मोहीम अधिक सुधारित आणि प्रभावी स्वरूपात दरवर्षी राबवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाची ही अपात्र शिधापत्रिका शोधमोहीम राज्यातील शिधान्न योजनेच्या सुधारणेसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या मोहिमेमुळे अपात्र व्यक्तींना वगळून खऱ्या लाभार्थ्यांना प्राधान्य मिळेल आणि नवीन गरजूंना रेशन कार्ड मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. शासनाच्या या प्रयत्नांमुळे शिधान्न वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य होण्यास मदत होईल.