जून आणि जुलै २०२६ या कालावधीत राज्यातील विविध भागांत झालेली अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, चक्रीवादळ आणि गारपिटीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने २३ कोटी ३३ लाख ३१ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, तो थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.
१७,२४५ बाधित शेतकऱ्यांना मिळणार मदत
शासनाच्या या निर्णयामुळे अमरावती, पुणे, नागपूर आणि कोकण विभागातील तब्बल १७,२४५ बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. जून आणि जुलै २०२६ मध्ये अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, चक्रीवादळ आणि गारपिटीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे.
२३ कोटी ३३ लाख ३१ हजार रुपयांचा निधी मंजूर
मदत व पुनर्वसन विभागाने २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णयानुसार बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी रुपये २३,३३,३१,०००/- इतका निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
या निधीतून नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी पात्र शेतकऱ्यांना शासनाच्या नियमानुसार मदत देण्यात येणार आहे.
DBT प्रणालीद्वारे थेट बँक खात्यात मदत
सर्व पात्र बाधित शेतकऱ्यांना डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे मदतीची रक्कम थेट बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. संबंधित लाभार्थ्यांची माहिती विहित नमुन्यात तयार करून संगणकीय प्रणालीवर भरल्यानंतर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या जुन्या कर्जासाठी मदतीची रक्कम वळवता येणार नाही
मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांना मिळणारा हा मदतीचा निधी त्यांच्या कोणत्याही जुन्या कर्ज खात्यात अथवा वसुलीसाठी वळती करून घेतला जाऊ नये.
याबाबत सर्व बँकांना कडक सूचना देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणारी मदतीची रक्कम त्यांना उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.
अमरावती, पुणे, नागपूर आणि कोकण विभागातील शेतकऱ्यांना दिलासा
राज्यातील अमरावती, पुणे, नागपूर आणि कोकण विभागातील अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ आणि गारपिटीमुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. एकूण १७,२४५ शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदतीचा आधार
नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेला हा निधी बाधित शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणार आहे. मदतीची रक्कम थेट बँक खात्यावर जमा होणार असल्याने लाभार्थ्यांना मदत मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)