महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सुधारित पिक विमा योजनेचा नवा अध्याय
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी **सुधारित पिक विमा योजना** सुरू केली आहे. ही योजना नैसर्गिक आपत्ती, कर्जबाजारीपणा आणि उत्पन्नाच्या अनिश्चिततेसारख्या समस्यांवर मात करण्यासाठी डिझाइन केली गेली आहे. **सुधारित पिक विमा योजना** अंतर्गत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या संरक्षणासाठी अधिक समावेशक आणि पारदर्शक रचना उपलब्ध होईल. या लेखात या योजनेच्या वैशिष्ट्ये, इतिहास आणि अपेक्षित परिणामांची सविस्तर चर्चा केली आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा पायाभूत इतिहास
महाराष्ट्रात २०१६ पासून केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजना (PMFBY) राबविण्यात आली. तथापि, २०२३ मध्ये राज्याने १ रुपयात विमा देणारी एक स्वतंत्र योजना सुरू केली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान प्रीमियमवर विमा सुरक्षा मिळू शकली. परंतु, अंमलबजावणीत गैरप्रकार, दाव्यांच्या प्रक्रियेत विलंब आणि जोखमीच्या अपुर्या व्याप्तीमुळे या योजनेच्या पुनर्रचनेची गरज निर्माण झाली. याच पार्श्वभूमीवर, **सुधारित पिक विमा योजना** २०२५ मध्ये आकारताना दिसते. ही योजना केवळ प्रीमियमच्या रकमेतच नव्हे, तर जोखमीच्या व्याख्येमध्येही बदल घेऊन आली आहे.
सुधारित योजनेची गरज का भासली?
PMFBY आणि १ रुपयाच्या योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींमध्ये दावा निकषांची अस्पष्टता, प्रीमियमच्या गणनेत अनियम आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या व्याख्येतील अरुंदी यांचा समावेश होता. उदाहरणार्थ, काही भागात पूर किंवा दुष्काळाच्या परिस्थितीतही दावे फेटाळण्यात आले. या समस्यांमुळे राज्य सरकारने **सुधारित पिक विमा योजना** तयार करण्यासाठी २०२५ मध्ये समिती गठित केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील बैठकीत, योजनेच्या रचनेत मूलभूत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सुधारित पिक विमा योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
**सुधारित पिक विमा योजना** ही शेतकऱ्यांसाठी अधिक व्यापक आणि सहजसुलभ बनवण्यात आली आहे. पहिला मोठा बदल म्हणजे प्रीमियमच्या हिश्श्यातील पारदर्शकता. खरीप हंगामासाठी २%, रब्बीसाठी १.५% आणि नगदी पिकांसाठी ५% हा शेतकऱ्यांचा वाटा राहील, तर उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार वाहतील. दुसरा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे जोखमीच्या घटकांचा विस्तार. यापूर्वी नोंदवलेल्या समस्यांनुसार, पेरणी पासून कापणीपर्यंतच्या कोणत्याही नैसर्गिक संकटांना (विद्युत कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी इ.) विमा कव्हरेज देण्यात आले आहे. **सुधारित पिक विमा योजना**(pmfby) अंतर्गत, या सर्व घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
प्रीमियम रचना आणि सरकारी योगदान
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भारासाठी **सुधारित पिक विमा योजना** मध्ये प्रीमियमचे नवे प्रमाण निश्चित केले आहे. खरीप हंगामात २%, रब्बीत १.५% आणि नगदी पिकांसाठी ५% हा दर शेतकरी स्वतः भरत असताना, उरलेला भाग केंद्र (४०%) आणि राज्य (४०%) सरकार देईल. उदाहरणार्थ, जर एका शेतकऱ्याचे खरीप पिकाचे विमा प्रीमियम ५,००० रुपये असेल, तर त्याला फक्त १०० रुपये भरावे लागतील. हे सहभागाचे प्रमाण शेतकऱ्यांना योजनेशी जोडण्यास मदत करेल. **सुधारित पिक विमा योजना** मधील हा बदल शासनाच्या समर्थनाचे स्पष्ट संकेत देते.
जोखमीच्या नवीन व्याप्तीचा समावेश
पूर्वीच्या योजनांमध्ये केवळ काही नैसर्गिक आपत्तींचाच विचार केला जात असे. परंतु **सुधारित पिक विमा योजना** मध्ये, पिकाच्या संपूर्ण जीवनचक्रातील संभाव्य धोके समाविष्ट केले आहेत. यात पावसाचे खंड, किडीचे आक्रमण, रोगप्रतिकारकता, आणि अगदी भूस्खलनासारख्या घटनांचा समावेश आहे. हे बदल शेतकऱ्यांना अधिक सुरक्षितता देण्यासाठी केले गेले आहेत. तसेच, विमा दाव्याचे मूल्यमापन “कप अँड कॅप” मॉडेल (८०:११०) नुसार केले जाईल, ज्यामुळे कमी उत्पन्नाच्या परिस्थितीतही नुकसानभरपाईची हमी राहील.
अंमलबजावणीचे धोरण: कप अँड कॅप मॉडेल
२०२५-२६ च्या खरीप हंगामापासून, **सुधारित पिक विमा योजना** “कप अँड कॅप” मॉडेलवर आधारित राबविण्यात येणार आहे. या मॉडेलमध्ये, किमान ८०% उत्पन्न कमी झाल्यास विमा दावा लागू होतो आणि कमाल भरपाई ११०% पर्यंत मर्यादित आहे. हे धोरण शेतकऱ्यांना अतिनुकसानापासून संरक्षण देते, तर विमा कंपन्यांनाही आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ राहण्यास मदत करते. याशिवाय, पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे नुकसानाचे मूल्यांकन करण्यात येईल, ज्यामुळे दाव्याची प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ होईल.
शेतकऱ्यांसाठी अपेक्षित लाभ
**सुधारित पिक विमा योजना** चा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जोखमीत घट करणे हा आहे. जास्त प्रीमियम भार न ठेवता, योजनेत सरकारी सहभागामुळे लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना फायदा होईल. तसेच, जोखमीच्या व्यापक व्याख्येमुळे, अनेक अनपेक्षित परिस्थितींमध्येही भरपाई मिळेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या शेतकऱ्याचे पीक किडीच्या आल्यामुळे नष्ट झाले, तर त्याला त्वरित दावा मंजूर होईल. **सुधारित पिक विमा योजना** ही शेतीक्षेत्रातील स्थिरतेसाठी एक महत्त्वाची पाऊल ठरू शकते.
निष्कर्ष: शाश्वत शेतीसाठी सुधारित पायरी
महाराष्ट्र सरकारची **सुधारित पिक विमा योजना** ही शेतकऱ्यांच्या संकटांवर मात करण्याचा एक प्रयत्न आहे. प्रीमियमची सुस्पष्ट रचना, जोखमीची विस्तृत व्याप्ती, आणि कप अँड कॅप सारख्या मॉडेल्समुळे ही योजना पूर्वीच्या तुलनेत अधिक प्रभावी ठरू शकते. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा वापर करून त्यांच्या पिकांचे संरक्षण सुनिश्चित केल्यास, राज्यातील कृषी उत्पादनात स्थिरता येण्यास मदत होईल. अशाप्रकारे, **सुधारित पिक विमा योजना** ही केवळ एक विमा योजना नसून, शेतीक्षेत्राच्या संवर्धनाचे एक साधन बनेल.