शासकीय दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ; नवीन दर जाणून घ्या

आपले सरकार सेवा केंद्रांचा विस्तार आणि शासकीय दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ: एक विरोधाभास

राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना सरकारी सेवा सुलभ करण्याच्या उद्देशाने **आपले सरकार सेवा केंद्रांचे** जाळे वेगाने विस्तारले जात आहे. मात्र, या आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून मिळणाऱ्या सेवा आणि **शासकीय दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ** हा एक गंभीर प्रश्न बनला आहे. शासनाच्या डिजिटलायझेशनच्या महत्त्वाकांक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांच्या आर्थिक सोयीसाठी केलेल्या या उपक्रमातील विसंगती लक्ष वेधते. एकीकडे सेवा केंद्रांची संख्या वाढविण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे **शासकीय दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ** झाल्यामुळे गरिबांवर अतिरिक्त ओझे येऊ शकते.

डिजिटल सेवा विस्ताराचे स्वप्न आणि शुल्कवाढीची वास्तवता

राज्य शासनाने गेल्या काही वर्षांत डिजिटल सेवांचा विस्तार करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. ग्रामपंचायती ते महापालिका स्तरावर **आपले सरकार सेवा केंद्रे** स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. उदाहरणार्थ, 10,000 लोकसंख्येच्या शहरी क्षेत्रांत दोन केंद्रे आणि ग्रामीण भागात लोकसंख्येप्रमाणे चार किंवा दोन केंद्रे सुरू करण्याची योजना आहे. हा प्रयत्न स्तुत्य असला, तरी **शासकीय दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ** हा त्याचा एक डावल्या हाताचा बाजू आहे. विशेषतः विद्यार्थी आणि निम्नमध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही शुल्कवाढ मोठी आव्हानात्मक ठरते.

विद्यार्थ्यांवर होणारे आर्थिक दबाव: शुल्कवाढीचे परिणाम

शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला आणि निकालांच्या हंगामात विद्यार्थ्यांना जातीय दाखला, उत्पन्नाचा प्रमाणपत्र, आणि नॉन-क्रिमिनल दाखले सारख्या कागदपत्रांची गरज असते. अशावेळी **शासकीय दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ** हा त्यांच्या आर्थिक योजनांवर बोजा ठरतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्रामीण विद्यार्थ्याला शहरात जाऊन दाखले मिळवण्यासाठी वाहतूक आणि वेळेचा खर्च यावरुन शुल्कवाढीमुळे त्याचा बजेट अतिरिक्त ३०-४०% ने वाढू शकतो. शिवाय, शासकीय दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ झाल्याने अनेक पालकांना मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढावे लागण्याची शक्यता आहे.

ग्रामीण व शहरी भागातील सेवा केंद्रांची असमान वाटणी

शासनाने ग्रामीण भागात ५,००० पेक्षा कमी लोकसंख्येसाठी दोन आणि ५,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी चार सेवा केंद्रे सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. हे निश्चितच ग्रामीण नागरिकांसाठी सकारात्मक आहे. मात्र, **शासकीय दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ** हा या सुविधांच्या फायद्यांवर पाणी सोडतो. ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न शहरापेक्षा कमी असल्याने, शुल्कवाढ त्यांच्यासाठी अधिक दुःसह होते. तसेच, शहरी भागातील सेवा केंद्रांची संख्या वाढविण्यात आली असली, तरी तेथील जागेचा भाडेखर्च आणि इतर अप्रत्यक्ष खर्च यामुळे शुल्कवाढीचा प्रभाव द्विगुणित होतो.

डिजिटलायझेशनच्या नावाखाली लपलेला आर्थिक बोजा

राज्य शासनाचा डिजिटल सेवा विस्ताराचा मुख्य उद्देश नागरिकांसाठी सुलभता निर्माण करणे हा आहे. पण **शासकीय दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ** हा या उद्देशाच्या अंगावरचा डाग आहे. डिजिटल पद्धतीने अर्ज सबमिट करणे, अपॉइंटमेंट घेणे यासारख्या सुविधा वाढविल्या गेल्या, तरी शुल्कवाढीमुळे हे सर्व प्रयत्न नागरिकांच्या दृष्टीने अपुरे ठरत आहेत. उदाहरणार्थ, एखाद्या विद्यार्थ्याला ऑनलाइन फॉर्म भरून शुल्क भरण्यासाठी जास्त रक्कम द्यावी लागत असेल, तर डिजिटल सुविधेचा वास्तविक फायदा कोणता?

नागरिकांची मागणी: शुल्कवाढीचा पुनर्विचार

सध्या नागरिक संघटना आणि विद्यार्थी गट यांनी **शासकीय दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ** रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, शासनाने गरिबांसाठी सवलतीचे दर ठेवावेत किंवा विद्यार्थ्यांसाठी शुल्कमाफीची योजना सुरू करावी. शिवाय, सेवा केंद्रांच्या संख्येवर भर देण्याऐवजी तेथील कार्यपद्धती अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनविण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. उदाहरणार्थ, दाखले मिळविण्याच्या प्रक्रियेतील वेळ कमी करून आणि भ्रष्टाचार रोखून नागरिकांचा विश्वास वाढवता येईल.

शासनासाठी सूचना: समतोल धोरणाची गरज

शासनाने सेवा केंद्रांच्या विस्तारासोबतच नागरिकांच्या आर्थिक सामर्थ्याचाही विचार केला पाहिजे. **शासकीय दाखल्यांच्या शुल्कात वाढ** करताना ग्रामीण आणि शहरी भागातील उत्पन्नाच्या तफावती लक्षात घेऊन स्तरीकृत शुल्करचना केली तर ती न्याय्य ठरेल. तसेच, विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक दाखल्यांचे शुल्क कमी करणे, तातडीच्या सेवांसाठी विशेष काउंटर सुरू करणे यासारख्या उपायांनी हा संकट कमी होऊ शकतो. शेवटी, डिजिटलायझेशन हे केवळ तंत्रज्ञानाचा विस्तार नसून, ते नागरिकांच्या सोयीसाठी असले पाहिजे याची जाणीव शासनाने ठेवणे गरजेचे आहे.

सरकारी प्रमाणपत्रे यासाठी लागणारे नवीन शुल्क खालीलप्रमाणे: