सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि भीषण पुरामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या सात प्रमुख जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सोसावे लागले. या संकटाने सातारा, कोल्हापूर, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांतील शेतकरी समुदायावर गंभीर परिणाम केला आहे. शासनाने या संकटाला तोंड देण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे ज्यामध्ये सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटींची नुकसानभरपाई प्रदान करण्यात आली आहे. ही मदत शेतकऱ्यांना त्यांचे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. शासनाच्या या निर्णयामुळे सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटींची नुकसानभरपाई मिळणार आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल.
मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना मदत
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, एकूण २१ लाख ६६ हजार १९८ शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. ही मदत १५ लाख १६ हजार ६८१.२१ हेक्टर भागात पसरलेल्या बाधित पिकांवर केंद्रित आहे. सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटी ३० लाख २२ हजार रुपयांची ही मदत शासनाने मंजूर केली आहे. सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटींची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आल्याने शेतकरी समुदायाला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल. शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे मोल म्हणून ही मदत महत्त्वपूर्ण ठरते.
सातारा जिल्ह्यासाठी विशेष मदत
सातारा जिल्ह्यात ११ हजार ११३ शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. जिल्ह्यातील ४,२१९.२८ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना नुकसान झाल्याने शासनाने सहा कोटी २९ लाख तीन हजार रुपयांची मदत जिल्ह्यासाठी मंजूर केली आहे. सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटींची नुकसानभरपाई योजनेअंतर्गत सातारा जिल्ह्यासाठीची ही विशेष मदत आहे. सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटींची नुकसानभरपाई मिळाल्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यास मदत होईल.
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पिकांचे नुकसान
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाच हजार ८६० शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीबद्दल मदत मिळणार आहे. जिल्ह्यातील १,६९६.३६ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना झालेल्या नुकसानासाठी शासनाने तीन कोटी १८ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. सात जिल्ह्यांना नुकसानभरपाई मिळाल्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ही मदत महत्त्वाची ठरेल. सात जिल्ह्यांना नुकसानभरपाई यादीत कोल्हापूर जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांसाठी मोठी रक्कम
बीड जिल्ह्यात आठ लाख सहा हजार ५१३ शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. जिल्ह्यातील सहा लाख ४४ हजार ९१८.५५ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना झालेल्या नुकसानासाठी ५७७ कोटी ७८ लाख ९२ हजार रुपयांची मोठी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. धाराशिव जिल्ह्यात चार लाख चार हजार ६५६ शेतकऱ्यांना मदत मिळेल, ज्यासाठी २९२ कोटी ४९ लाख २२ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटींची नुकसानभरपाई योजनेअंतर्गत बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांसाठी मोठ्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटींची नुकसानभरपाई मिळाल्याने या दोन जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना विशेष लाभ होईल.
लातूर जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांसाठी मदत
लातूर जिल्ह्यात चार लाख १५ हजार ४९२ शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. जिल्ह्यातील २३ लाख सहा हजार ६२८.९९ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना झालेल्या नुकसानासाठी २०२ कोटी ३८ लाख १९ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटींची नुकसानभरपाई मिळाल्यामुळे लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ही मदत महत्त्वपूर्ण ठरेल. सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटींची नुकसानभरपाई योजनेत लातूर जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांसाठी मदत
परभणी जिल्ह्यात चार लाख ३९ हजार २९७ शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. जिल्ह्यातील दोन लाख ८५ हजार ८५३.७८ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना झालेल्या नुकसानासाठी २४५ कोटी ६४ लाख ४९ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. नांदेड जिल्ह्यात ८३ हजार २६७ शेतकऱ्यांना मदत मिळेल, ज्यासाठी २८ कोटी ५२ लाख ३७ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटींची नुकसानभरपाई योजनेअंतर्गत परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांसाठी मदत प्रदान करण्यात आली आहे. सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटींची नुकसानभरपाई मिळाल्याने या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल.
त्वरित मदत वितरणाची व्यवस्था
शासनाने नैसर्गिक आपत्तीत मृत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना, पशुधनाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि घरांची पडझड झालेल्या नागरिकांना मदत थेट जिल्हास्तरावरून देण्याचे ठरविले आहे. यामुळे शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि मदत त्वरित व कार्यक्षम पद्धतीने वितरित केली जाईल. सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटींची नुकसानभरपाई मिळाल्यामुळे ही मदत त्वरित पोहोचेल. सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटींची नुकसानभरपाई योजनेअंतर्गत मदत वितरणाची ही कार्यक्षम पद्धत अंमलात आणण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी आशेचा किरण
शासनाच्या या निर्णयामुळे सात जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होण्यास मदत होईल. सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटींची नुकसानभरपाई मिळाल्याने शेतकऱ्यांना पुनर्वसनासाठी आवश्यक ती आर्थिक मदत मिळेल. सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटींची नुकसानभरपाई मिळाल्यामुळे शेतकरी समुदायाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. शासनाची ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरू शकते.
निष्कर्ष
सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटींची नुकसानभरपाई मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक मदत मिळेल. सात जिल्ह्यांना १३५६ कोटींची नुकसानभरपाई योजनेअंतर्गत सर्व जिल्ह्यांना योग्य ती मदत प्रदान करण्यात आली आहे. शासनाच्या या पावलामुळे शेतकरी समुदायाला नैसर्गिक आपत्तीतून उभे राहण्यास मदत होईल.