जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याची नुकसानभरपाई मंजूर; लवकरच पैसे येणार बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या कष्टाला आणि आर्थिक संकटाला भेट देत एक ऐतिहासिक आणि संवेदनाक्षम निर्णय घेतला आहे. जुलै आणि ऑगस्ट २०२५ या कृषी-ऋतूतील अतिवृष्टी आणि विध्वंसक पुरामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीची भरपाई म्हणून एकूण १,३३९ कोटी ४९ लाख २५ हजार रुपयांच्या आर्थिक मदतीला मान्यता देण्यात आली आहे. ही मदत राज्यातील सर्वाधिक बाधित झालेल्या सुमारे १९ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांच्या पोटापुरती होणार आहे, ज्यांच्या एकूण १५ लाख ४५ हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रातील पिकांना अपूरणीय नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारे, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याची नुकसानभरपाई मंजूर झाल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा एकदा आशेची किरण पडणार आहे. शासनाच्या या पावलामुळे शेतकरी समुदायाला पुढील पेरणीच्या हंगामासाठी आवश्यक असलेला आर्थिक पाठबळ मिळेल आणि त्यांच्यात नवीन उमेद निर्माण होईल.
अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी मदत
अमरावती विभागाला या आर्थिक मदतीचा सर्वात मोठा वाटा मिळाला आहे. अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम या पाच जिल्ह्यांमधील सुमारे ७ लाख ८९ हजार शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. या शेतकऱ्यांच्या सुमारे ६ लाख ५५ हजार हेक्टर जमिनीवरील पिके पुराने कोसळली आहेत. त्यांच्या या नुकसानीची भरपाई म्हणून सुमारे ५६५ कोटी ६० लाख ३० हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. ही मोठी रक्कम या विभागातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. अशाप्रकारे, अमरावती विभागासाठी जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याची नुकसानभरपाई मंजूर झाल्याने येथील कृषी अर्थव्यवस्थेला नक्कीच चालना मिळेल.
नागपूर विभागातील निवडक जिल्ह्यांना मदत
नागपूर विभागातील गोंदिया,भंडारा, वर्धा, गडचिरोली आणि नागपूर जिल्ह्यांमधील सुमारे ३७ हजार ६०० शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत मदत देण्यात येणार आहे. या शेतकऱ्यांच्या सुमारे २१ हजार हेक्टर जमिनीवरील पिकांना नुकसान झालेले आहे. या सर्व नुकसानीची अंदाजे किंमत लावून सुमारे २३ कोटी ८५ लाख २६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. जरी ही रक्कम इतर विभागांपेक्षा कमी असली, तरी ती या विभागातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. म्हणूनच, नागपूर विभागातील निवडक जिल्ह्यांसाठी जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याची नुकसानभरपाई मंजूर झाल्याने स्थानिक स्तरावर समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पुणे विभागातील कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी विशेष मदत
पुणे विभागातील कोल्हापूर जिल्ह्याला या मदती योजनेत विशेष स्थान देण्यात आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे ३६ हजार ५०० शेतकऱ्यांच्या सुमारे ८ हजार ८०० हेक्टर जमिनीवर झालेल्या नुकसानीबद्दल त्यांना आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. या नुकसानीची भरपाई म्हणून सुमारे १४ कोटी २८ लाख ५२ हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. कोल्हापूरसारख्या दुध उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या जिल्ह्यात शेतीची पुनर्प्राप्ती करणे हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. अशाप्रकारे, पुणे विभागातील कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याची नुकसानभरपाई मंजूर झाल्याने येथील शेतकरी आणि पशुपालक यांचा आत्मविश्वास वाढेल.
छत्रपती संभाजीनगर विभागातील मोठ्या प्रमाणातील नुकसानभरपाई
छत्रपती संभाजीनगर विभागाला या मदती पॅकेजमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे वाटप मिळाले आहे. हिंगोली, बीड, लातूर आणि धाराशिव या चार जिल्ह्यांमधील सुमारे १० लाख ३५ हजार शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. या शेतकऱ्यांच्या सुमारे ८ लाख ४८ हजार हेक्टर जमिनीवर झालेल्या नुकसानीबद्दल त्यांना भरपाई म्हणून सुमारे ७२१ कोटी ९७ लाख ८६ हजार रुपयांची मोठी रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. ही रक्कम दर्शवते की या विभागातील नुकसानाचे प्रमाण खूप मोठे आहे. त्यामुळे, छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याची नुकसानभरपाई मंजूर झाल्याने येथील शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थैर्य येईल.
नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांना मदत
नाशिक विभागातील नाशिक,धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहमदनगर या पाच जिल्ह्यांमधील सुमारे २४ हजार ६०० शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळणार आहे. या शेतकऱ्यांच्या सुमारे १२ हजार हेक्टर जमिनीवर झालेल्या नुकसानीबद्दल त्यांना आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे १३ कोटी ७७ लाख ३१ हजार रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. हा विभागही वारंवार पिकांच्या नुकसानीचा सामना करतो, अशा परिस्थितीत ही मदत त्यांना पुढील पेरणीसाठी प्रोत्साहन देईल. अशाप्रकारे, नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांसाठी जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याची नुकसानभरपाई मंजूर झाल्याने येथील शेतकऱ्यांचे भवितव्य उजळ होईल.
त्वरित आणि कार्यक्षम मदत वितरणाची हमी
या संपूर्ण मदत प्रक्रियेची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे त्वरित आणि अडचणीरहित मदत वितरणाची शासनाने दिलेली हमी. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे की नैसर्गिक आपत्तीत मृत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना, पशुधनाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि घरांची पडझड झालेल्या नागरिकांना मदत थेट जिल्हास्तरावरूनच दिली जाणार आहे. यामुळे शासनस्तरावर प्रस्ताव पाठविण्याची गरज राहणार नाही आणि मदत त्वरित व कार्यक्षम पद्धतीने वितरित होऊ शकेल. ही एक क्रांतिकारी आणि प्रशंसनीय पद्धत आहे, ज्यामुळे लालफीतशाहीत होणारा विलंब टळेल आणि जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याची नुकसानभरपाई ही खरोखरच गरजूंपर्यंत पोहोचेल.
शेतकऱ्यांच्या भवितव्यासाठी आशादायी पाऊल
शेवटी,असे म्हटले पाहिजे की नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याची नुकसानभरपाई करण्यासाठी शासनाने घेतलेले हे पाऊल अत्यंत समर्थनीय आणि आशादायी आहे. केवळ शेतजमिनीच्या नुकसानीपुरतीच मदत मर्यादित न ठेवता, मानवी जीवन, पशुधन आणि निवासस्थाने यांच्यासारख्या मूलभूत गोष्टींच्या नुकसानीकडेही लक्ष देण्यात आले आहे. शासनाच्या या प्रयत्नांमुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना आपले जीवन पुन्हा उभारण्यास मदत होईल आणि त्यांच्यात राज्याकडे असलेला विश्वास दृढ होईल. अशाप्रकारे, सर्व बाधित शेतकऱ्यांसाठी जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याची नुकसानभरपाई मंजूर झाल्याने ती एक राष्ट्रघडणीची जोड म्हणूनच नाही तर मानवतेच्या दृष्टीनेही एक महत्त्वाची कृती ठरली आहे.