महाराष्ट्रातील सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर यावर्षी पिकाच्या हंगामातही चिंतेची सावली पसरली आहे. राज्यात सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही, यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये मोठी अनिश्चितता पसरली आहे. मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यातच ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली होती, मात्र यावर्षी जिल्हास्तरावर याबाबतचे आदेश न मिळाल्याने सर्वच प्रक्रिया अपुऱ्या ठरत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मनात सतत एकच प्रश्न घोळतो आहे: हमीभावाने सोयाबीन खरेदीची प्रतीक्षा किती काळ करावी लागेल? सरकारी यंत्रणेच्या या उशिरा निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आपले भवितव्य अनिश्चिततेत बघावे लागत आहे.
आर्थिक अडचणींचा साक्षात्कार
हमीभाव खरेदी केंद्रे सुरू होणार की नाही, याबद्दल संभ्रम असल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अमरावती विभागात यंदाच्या खरीप हंगामात १३.४७ लाख हेक्टर क्षेत्रात सोयाबीनचा पेरा झाला आहे आणि सोयाबीनची काढणी जवळपास आटोपली आहे. पण शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य मोबदला मिळण्यासाठी हमीभावाने सोयाबीन खरेदीची प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. शासनाने यंदा खरेदी केंद्रांच्या वाटपाबाबत नवीन धोरण आखले आहे, यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना केंद्र चालवण्यासाठी निवड करण्याची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. या सर्व गोंधळामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट बनली आहे.
संस्थात्मक बदलांचा गोंधळ
सध्या राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होत असल्याचे दिसते. विदर्भ सहकारी पणन महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची खरेदीची बसलेली घडी विस्कटून आता महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचा नोडल एजन्सी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. खरेदी केंद्रे कोणत्या संस्थांना द्यायची, याचे नियम बदलल्यामुळे हा सर्व घोळ निर्माण झाला असून, खरेदी केंद्रे सुरू होण्यास उशीर लागत आहे. या संस्थात्मक बदलांचा थेट परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांना हमीभावाने सोयाबीन खरेदीची प्रतीक्षा करण्याची शिक्षाच भोगावी लागत आहे. जिल्हा प्रशासन अधिकारीही या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर निश्चित माहिती देऊ शकत नाहीत, यामुळे प्रशासनिय अडचणीही निर्माण झाल्या आहेत.
बाजारभावातील घसरण
हमीभाव केंद्र सुरू न झाल्याने आणि शासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे न मिळाल्याने बाजारपेठेत सोयाबीनच्या दरांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. सध्या नवे सोयाबीन बाजारात ३,५०० ते ४,००० रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकले जात आहे, तर हमीभाव यापेक्षा जवळपास १००० रुपयांनी जास्त आहे. काही ठिकाणी सोयाबीनचे भाव हमीभावापेक्षा तब्बल १००० रुपयांनी कमी मिळत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी हमीभावाने सोयाबीन खरेदीची प्रतीक्षा करणे भाग पडत आहे. बाजारातील ही घसरण थांबवण्यासाठी हमीभाव खरेदी केंद्रे लगेच सुरू होणे अत्यावश्यक झाले आहे.
शेतकऱ्यांची मजबुरी आणि नैसर्गिक संकट
यावर्षी ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मूग आणि उडीदसह इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सोयाबीन हे खरिपातील पहिले पीक शेतकऱ्यांच्या हाती आले आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या दिवाळी सण साजरा करण्यासाठी आणि आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी तातडीने सोयाबीन विकणे भाग पडत आहे. शेतकऱ्यांच्या याच ‘नडी’चा फायदा घेऊन सध्या बाजारात कमी दरात खरेदी सुरू असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आपल्या मालासाठी हमीभावाने सोयाबीन खरेदीची प्रतीक्षा करणे शक्य नाही, कारण त्यांना तातडीने रोख रक्कम हवी असते. नैसर्गिक संकटामुळे निर्माण झालेली ही मजबुरी शेतकऱ्यांना स्वस्त भावात माल विकण्यास भाग पाडते आहे.
ओलाव्याचे कारण आणि वास्तव
सरकारी पातळीवरून खरेदीला उशीर होण्याचे कारण ‘सोयाबीनमध्ये असलेला ओलावा’ हे दिले जात आहे. काढणीनंतर बाजारात येणाऱ्या सोयाबीनमध्ये सध्या १८ ते २५ टक्क्यांच्या दरम्यान ओलावा येत आहे, तर केंद्राने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार १२ टक्क्यांपर्यंत ओलावा असलेले सोयाबीन खरेदी केले जाते. ओलावा कमी झाल्यावर दर वाढू शकतो, याची कल्पना शेतकऱ्यांना असली तरी ‘नडी’मुळे त्यांना तोटा सहन करून विक्री करावी लागत आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या मालातील ओलावा किती आहे, हे कळत नसल्याने खरेदीदार सांगतील त्यावर विश्वास ठेवण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय नाही. सध्या ओलाव्यापेक्षा शेतकऱ्यांची मजबुरी लक्षात घेऊनच दर ठरत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. अशा परिस्थितीत हमीभावाने सोयाबीन खरेदीची प्रतीक्षा करणे शेतकऱ्यांसाठी एक आव्हानात्मक कार्य बनले आहे.
शासनाकडे शेतकऱ्यांची अपेक्षा
खरेदीसाठी शासनाने तत्काळ निर्णय घेऊन स्पष्ट आदेश जाहीर करावेत, अशी मागणी सध्या शेतकरी संघटनांकडून होत आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्येकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याची खात्री शासनाने करावी. हमीभावाने सोयाबीन खरेदीची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी किमान तात्पुरती योजना जाहीर करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचा योग्य दर मिळेल, यासाठी हमीभाव खरेदी केंद्रे लवकरात लवकर सुरू व्हायला हवीत. शासनाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या तोट्याची भरपाई करण्याची तरतूदही असावी. शेतकरी संघटनांचा असा आग्रह आहे की शासनाने या संकटावर लगेच तडजोड करून शेतकऱ्यांचे नुकसान थांबवले पाहिजे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील सोयाबीन शेतकऱ्यांना यावर्षी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. हमीभावाने सोयाबीन खरेदीची प्रतीक्षा करणे हा त्यापैकी एक प्रमुख समस्या आहे. शासनिय विलंब, संस्थात्मक बदल, बाजारभावातील घसरण, नैसर्गिक संकट आणि ओलाव्याचा प्रश्न या सर्वांमुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी शासनाने तातडीने योग्य निर्णय घेऊन हमीभाव खरेदी केंद्रे सुरू करणे गरजेचे आहे. शेतकरी समाजाचे रोजचे जीवन आणि आर्थिक स्थैर्य यावर या निर्णयांचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे शासनाने या बाबतीत लवचिकता दाखवून शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे पाहणे आवश्यक आहे.