राज्यात ई-पीक पाहणीला १५ जुलैपासून सुरुवात; शेतकऱ्यांऐवजी ‘पीक पाहणी सहाय्यक’ करणार नोंदणी

राज्यात खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी ई-पीक पाहणी १५ जुलै २०२६ पासून सुरुवात होणार आहे. यंदा या प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांना स्वतः मोबाईलवर पीक नोंदणी करण्याची गरज राहणार नाही. त्याऐवजी शासनाकडून नियुक्त करण्यात आलेले पीक पाहणी सहाय्यक गावागावात जाऊन डिजिटल पद्धतीने पिकांची नोंदणी करतील. या नव्या निर्णयामुळे पीक नोंदणी अधिक अचूक, पारदर्शक आणि जलद होणार असल्याचा दावा शासनाकडून करण्यात आला आहे.

ई-पीक पाहणीत यंदा काय बदल झाला?

यापूर्वी राज्यातील शेतकरी स्वतः ई-पीक पाहणी अॅपद्वारे आपल्या शेतातील पिकांची नोंदणी करत होते. मात्र अनेक ठिकाणी तांत्रिक अडचणी, चुकीची माहिती आणि अपूर्ण नोंदींच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे आता केंद्र शासनाच्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS) प्रणालीअंतर्गत पीक नोंदणीची जबाबदारी प्रशिक्षित पीक पाहणी सहाय्यकांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक शेतातील पिकांची माहिती एकाच पद्धतीने आणि अचूक नोंदवली जाणार आहे.

पीक पाहणी सहाय्यकांची नियुक्ती कशी होणार?

प्रत्येक तालुक्यात आवश्यकतेनुसार प्रत्येक १,००० ते १,५०० ओनरशिप प्लॉटसाठी एक सहाय्यक नियुक्त केला जाणार आहे. यासाठी कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवक, आशा सेविका, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानातील कर्मचारी, सीआरसी चालक तसेच नोंदणीकृत स्वयंसेवकांची नियुक्ती केली जाईल. या सर्वांना विशेष प्रशिक्षण दिल्यानंतरच प्रत्यक्ष पीक पाहणीचे काम सुरू करण्यात येणार आहे.

मोबाईल अॅपद्वारे डिजिटल पीक नोंदणी प्रक्रिया

पीक पाहणी सहाय्यकांना शासनाच्या मोबाईल अॅपद्वारे पीक नोंदणी करावी लागणार आहे. शेतात प्रत्यक्ष भेट देऊन पिकांचे जिओ-टॅगिंग, शेताचे छायाचित्र अपलोड करणे आणि पिकांची माहिती ऑनलाइन प्रणालीमध्ये नोंदवणे अशी संपूर्ण प्रक्रिया असेल. प्रत्येक सहाय्यकाचे लॉगिन त्याच्या मोबाईल क्रमांकाशी जोडलेले असल्यामुळे सर्व नोंदींचा डिजिटल मागोवा ठेवता येणार आहे.

ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांवर पडताळणीची जबाबदारी

पीक पाहणी सहाय्यकांनी केलेल्या प्रत्येक नोंदीची १०० टक्के पडताळणी संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी करणार आहेत. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित माहिती गाव नमुना १२ मध्ये समाविष्ट केली जाईल. त्यामुळे चुकीच्या पीक नोंदी होण्याची शक्यता कमी होणार असून, शेतकऱ्यांना भविष्यातील शासकीय योजनांचा लाभ अधिक अचूक माहितीच्या आधारे मिळू शकेल.

पीक पाहणी सहाय्यकांना किती मानधन मिळणार?

शासनाने पीक पाहणी सहाय्यकांसाठी प्रति प्लॉट मानधन निश्चित केले आहे. निव्वळ पीक असलेल्या प्लॉटसाठी १० रुपये, तर मिश्र पीक असलेल्या प्लॉटसाठी १२ रुपये मानधन दिले जाणार आहे. त्यामुळे या मोहिमेत सहभागी होणाऱ्या सहाय्यकांना त्यांच्या कामानुसार आर्थिक मोबदला मिळणार आहे.

राज्यभर १०० टक्के पीक नोंदणीचे शासनाचे उद्दिष्ट

यापूर्वी राज्यातील २४ जिल्ह्यांतील ३४० गावांमध्ये डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रणालीची प्रायोगिक अंमलबजावणी करण्यात आली होती. या प्रयोगाला यश मिळाल्यानंतर आता खरीप हंगाम २०२६-२७ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात ही प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. शासनाने यंदा राज्यातील सर्व गावांमध्ये १०० टक्के पीक नोंदणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

ई-पीक पाहणी १५ जुलै २०२६ पासून सुरू: ई-पीक पाहणीमुळे शेतकऱ्यांना कोणते फायदे मिळणार?

या नव्या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना स्वतः ऑनलाइन नोंदणी करण्याचा त्रास वाचणार आहे. पिकांची माहिती अधिक अचूक नोंदवली जाईल. पीक विमा, नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई, विविध कृषी अनुदान योजना तसेच शासनाच्या इतर योजनांसाठी आवश्यक असलेली माहिती सहज उपलब्ध होईल. याशिवाय कृषी धोरणे तयार करताना शासनालाही अचूक आकडेवारी मिळण्यास मदत होणार आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. ई-पीक पाहणी कधी सुरू होणार आहे?
१५ जुलै २०२६ पासून.

2. यंदा शेतकऱ्यांना स्वतः पीक नोंदणी करावी लागेल का?
नाही. शासन नियुक्त सहाय्यक नोंदणी करतील.

3. पीक पाहणी सहाय्यक कोण असतील?
कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवक, आशा सेविका, स्वयंसेवक व इतर प्रशिक्षित कर्मचारी.

4. नोंदणी कशी केली जाणार आहे?
मोबाईल अॅपद्वारे जिओ-टॅगिंग आणि फोटोसह.

5. नोंदींची पडताळणी कोण करणार?
ग्राम महसूल अधिकारी.

6. सहाय्यकांना किती मानधन मिळेल?
निव्वळ पीकासाठी ₹१० आणि मिश्र पीकासाठी ₹१२ प्रति प्लॉट.

7. पिक पाहणीचची ही प्रणाली संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू होणार आहे का?
होय, खरीप हंगाम २०२६-२७ पासून.

8. या पीक पाहणी प्रणालीचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल?
अचूक नोंदणी, कमी त्रास आणि योजनांचा लाभ मिळणे सोपे होईल.

9. जिओ-टॅगिंग अनिवार्य आहे का?
होय, डिजिटल नोंदणी प्रक्रियेचा तो महत्त्वाचा भाग आहे.

10. ई-पीक पाहणीची माहिती कोणत्या योजनांसाठी उपयुक्त ठरेल?
पीक विमा, नुकसान भरपाई, कृषी अनुदान आणि इतर शासकीय योजनांसाठी.

अशाच शेती, सरकारी योजना आणि ताज्या बातम्यांसाठी नियमितपणे आपल्या ‘कामाची बातमी’ (Kamachi Batmi) वेबसाइटला भेट द्या.

ही बातमी तुमच्या मित्रांना पाठवा

Leave a Comment