यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या प्रगतीसाठी आणि शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. न्यूक्लियस बजेट योजनेअंतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांना ड्रोन संच खरेदीसाठी 100% अनुदान देमोफत कृषीपंप आणि शिलाई मशीन योजनेच्या अर्जासाठी मुदतवाढण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील शेती आता कात टाकणार असून, मजुरांची टंचाई आणि कीटकनाशक फवारणीतील धोके यावर कायमस्वरूपी मात करणे शक्य होणार आहे. आधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे शेती व्यवसायाला एक नवी दिशा मिळणार असून आदिवासी तरुण आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना यामुळे मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
आदिवासी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सुवर्णसंधी
ही योजना वैयक्तिक शेतकऱ्यांऐवजी प्रामुख्याने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPO) केंद्रस्थानी ठेवून आखण्यात आली आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये १०० टक्के सदस्य हे आदिवासी समाजातील आहेत, अशा नोंदणीकृत संस्थांना शेतकऱ्यांना ड्रोन संच खरेदीसाठी 100% अनुदान देण्यात येणार आहे. यामुळे सामूहिक शेतीला चालना मिळणार असून एका ड्रोनच्या माध्यमातून संपूर्ण गावातील किंवा परिसरातील शेतीची कामे वेगाने पूर्ण करता येतील. शासनाने या कंपन्यांसाठी पारदर्शकतेचे निकष लावले असून, ज्या कंपन्यांचे सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले आहे, त्यांना या प्रक्रियेत विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील ‘या’ ९ तालुक्यांना मिळणार थेट फायदा
यवतमाळ जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती आणि आदिवासी लोकसंख्येचा विचार करून ही योजना विशिष्ट तालुक्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये यवतमाळ, बाभूळगाव, कळंब, राळेगाव, मारेगाव, वणी, झरी, पांढरकवडा आणि घाटंजी या नऊ तालुक्यांतील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शेतकऱ्यांना ड्रोन संच खरेदीसाठी 100% अनुदान मिळवता येणार आहे. या तालुक्यांमधील शेती प्रामुख्याने कोरडवाहू आणि डोंगराळ भागात असल्याने तिथे मॅन्युअल फवारणी करणे कठीण जाते, अशा वेळी ड्रोनचा वापर अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी ‘आत्मा’ (ATMA) चे प्रकल्प संचालक समन्वय अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत.
ड्रोन पायलट प्रशिक्षणासाठी ३० दिवसांची अट अनिवार्य
केवळ ड्रोन खरेदी करून चालणार नाही, तर तो चालवण्यासाठी तांत्रिक कौशल्य असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच, निवड झालेल्या लाभार्थी कंपनीच्या प्रतिनिधीला डीजीसीए (DGCA) मान्यताप्राप्त संस्थेकडून रिमोट पायलट प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांना ड्रोन संच खरेदीसाठी 100% अनुदान मिळाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत हे प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणाशिवाय ड्रोन हाताळणे धोकादायक ठरू शकते, त्यामुळे शासनाने सुरक्षेच्या दृष्टीने ही अट घातली आहे. एकदा का प्रशिक्षण पूर्ण झाले की, हे प्रशिक्षित तरुण व्यावसायिक तत्वावर इतर शेतकऱ्यांनाही सेवा देऊ शकतील, ज्यातून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
पारदर्शक आर्थिक व्यवहार आणि कॅशलेस पद्धतीचा अवलंब
या योजनेतील सर्व आर्थिक व्यवहार हे पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने व्हावेत, यासाठी कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. ड्रोन खरेदीची प्रक्रिया पूर्णपणे कॅशलेस म्हणजेच डिमांड ड्राफ्ट (DD), चेक किंवा आरटीजीएस (RTGS) माध्यमातूनच करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांना ड्रोन संच खरेदीसाठी 100% अनुदान थेट लाभार्थी कंपनीच्या खात्यात किंवा विक्रेत्याच्या खात्यात जमा केले जाईल, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव राहणार नाही. तसेच, ड्रोनचा वापर हा केवळ शेती कामांसाठी आणि शासनाने घालून दिलेल्या नियमावलीनुसारच करणे बंधनकारक असेल, अन्यथा कारवाईचे संकेतही देण्यात आले आहेत.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि तांत्रिक निकष
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक कंपन्यांना काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल. यामध्ये कंपनीचे नोंदणी प्रमाणपत्र, संचालक मंडळाची यादी, कंपनीचा ठराव (Resolution), आधार व पॅन कार्ड तपशील, आणि बँक खाते तपशील यांचा समावेश आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान (SMAM) च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ड्रोन खरेदीचे अधिकृत कोटेशन किंवा अंदाजपत्रक सादर करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना ड्रोन संच खरेदीसाठी 100% अनुदान मिळवण्यासाठी हे तांत्रिक प्रस्ताव अचूक असणे गरजेचे आहे, तरच प्रस्तावाला मंजुरी मिळणे सोपे होईल.
२० मार्च २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन
वेळेचे बंधन पाळणे हे या योजनेच्या लाभासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. इच्छुक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आपले परिपूर्ण प्रस्ताव २० मार्च २०२६ रोजी सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत सादर करायचे आहेत. अर्जाची मूळ प्रत प्रकल्प संचालक, आत्मा कार्यालय, गार्डन रोड, जुना बसस्टॉप जवळ, यवतमाळ येथे कार्यालयीन वेळेत जमा करावी लागेल. शेतकऱ्यांना ड्रोन संच खरेदीसाठी 100% अनुदान मिळवण्याची ही शेवटची संधी असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. मुदतीनंतर येणाऱ्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, त्यामुळे पात्र संस्थांनी त्वरित आपली कागदपत्रे जमा करावीत.
निष्कर्ष: आदिवासी शेतीचे आधुनिक युग सुरू
न्यूक्लियस बजेटच्या माध्यमातून राबवली जाणारी ही योजना आदिवासी समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी उचललेले एक मोठे पाऊल आहे. शेतकऱ्यांना ड्रोन संच खरेदीसाठी 100% अनुदान मिळाल्यामुळे आदिवासी शेतकरी आता जागतिक स्तरावरील तंत्रज्ञानाशी जोडला जाणार आहे. यातून केवळ वेळेची आणि श्रमाची बचत होणार नाही, तर शेतीमधील उत्पादकता वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होईल. अधिक माहितीसाठी प्रकल्प संचालक मनोजकुमार ढगे यांनी आत्मा कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
माहितीचा अधिकृत स्रोत: DIO यवतमाळ