शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाई मध्ये कपात; शासनाचा नवीन निर्णय

महाराष्ट्रातील शेतकरी, ज्यांनी नोव्हेंबर २०२३ मधील अवकाळी पाऊस, विध्वंसक गारपीट आणि पुराच्या संकटांना तोंड दिले, त्यांच्यासमोर आता एक नवीन आव्हान उभे आहे. राज्य सरकारने या नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या पिकनुकसान भरपाईच्या रकमेत **नुकसानभरपाई मध्ये कपात** करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ही केवळ रक्कम कमी करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर मदतीच्या हक्काच्या क्षेत्रावरही मोठी **नुकसानभरपाई मध्ये कपात** करण्यात आली आहे. पूर्वी जे कमाल तीन हेक्टरपर्यंत मदत मिळण्याची शक्यता होती, ती आता फक्त दोन हेक्टरपर्यंतच मर्यादित करण्यात आली आहे. या दुहेरी बाधेमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम होणार आहे, विशेषतः ज्यांचे तीन हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र नुकसानग्रस्त झाले आहे.

राज्य आपत्ती निधीचे बंधनकारक निकष

शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी किती भरपाई द्यावी, याचे स्पष्ट निकष राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) या केंद्रप्रायोजित योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने पूर्वीच निश्चित केले होते. डिसेंबर २०२३ पर्यंत हे निकष सरकारने पाळले होते आणि त्यानुसारच शेतकऱ्यांना मदत वितरित करण्यात आली होती. SDRF हा निधी केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार चालतो आणि त्यातील नुकसान भरपाईचे दर आणि पात्रता काटेकोरपणे निश्चित केलेली असतात. या निधीच्या नियमांनुसारच भरपाईचे प्रमाण आणि व्याप्ती ठरवली जाते, ज्याचे केंद्राकडून निरीक्षण केले जाते.

वाढीव मदतीचा अल्पायुषी आशावाद

मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने १ जानेवारी २०२४ रोजी एक नवीन सरकारी आदेश (जीआर) जारी केला. या आदेशात SDRF निधीने निश्चित केलेल्या मर्यादांपेक्षा जास्त दरांवर आणि अधिक हेक्टरमध्ये (कमाल तीन हेक्टर) नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय, मंत्रिमंडळाच्या १९ डिसेंबर २०२३ च्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा भाग होता, ज्यात नोव्हेंबर २०२३ मधील आपत्ती आणि त्यानंतरच्या घटनांमुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी वाढीव मदत देण्याचे आश्वासन दिले गेले होते. या जीआरमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा संचार झाला होता. त्यांना वाटले होते की त्यांच्या कष्टाचे योग्य मोबदला मिळेल.

केंद्रीय दबावामुळे नुकसानभरपाई मध्ये कपात

सरकारी सूत्रांनी नंतर स्पष्ट केले की, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) नियमांनुसार निश्चित केलेल्या नुकसान भरपाईच्या दरांपेक्षा जास्त रक्कम देणे कायदेशीररित्या शक्य नाही, असे केंद्र सरकारने राज्याला स्पष्ट सूचना दिल्या. केंद्राच्या या हस्तक्षेपामुळे राज्य सरकारला आपला जानेवारी २०२४ चा निर्णय मागे घ्यावा लागला. याचा थेट परिणाम म्हणजे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीत झालेली **नुकसानभरपाई मध्ये कपात**. केंद्राच्या दबावामुळे झालेल्या या **नुकसानभरपाई मध्ये कपाती**मुळे सरकारने १ जानेवारी २०२४ रोजी जारी केलेला जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याचा अर्थ असा की आता शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई पुन्हा २७ मार्च २०२३ रोजी SDRF निधीच्या नियमांनुसार निश्चित केलेल्या जुन्या (आणि कमी) दरांनुसार आणि फक्त दोन हेक्टरपर्यंतच मर्यादित राहील. महसूल विभागाने २४ मे २०२४ रोजी नवीन जीआर जारी करून हे औपचारिक केले, ज्याने १ जानेवारीच्या जीआरची जागा घेतली.

लहान शेतकऱ्यांवर कपातीचा असमान परिणाम

या नुकसानभरपाई मध्ये कपातीचा सर्वात जास्त परिणाम लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांवर होणार आहे. जरी कमाल मदत क्षेत्र दोन हेक्टरवर आलं तरी, अनेक लहान शेतकऱ्यांची जमीन याहून कमी असते. त्यांना पूर्वीच्या दरापेक्षाही कमी रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. ही **नुकसानभरपाई मध्ये कपात** त्यांच्या पुनर्प्रस्थापनेच्या प्रयत्नांवर पाणी ओढू शकते. दुसरीकडे, ज्यांचे तीन हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र नुकसानग्रस्त झाले आहे, त्यांच्यासाठी तिसऱ्या हेक्टरची मदत न मिळाल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान लक्षणीय वाढले आहे. अशा प्रकारे, **नुकसानभरपाई मध्ये कपात** हा सर्व शेतकऱ्यांसाठी समान धोका नाही, तर विशिष्ट गटांवर त्याचा असमान तीव्र परिणाम होतो.

राजकीय निर्णय प्रक्रियेतील अस्थिरता आणि परिणाम

या संपूर्ण प्रकरणाने शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेतील गोंधळ आणि अस्थिरता उघड झाली आहे. केवळ सहा महिन्यांच्या आत – मार्च २०२३, जानेवारी २०२४ आणि मे २०२४ – नुकसान भरपाईच्या निकषांमध्ये तीन वेगवेगळे बदल करण्यात आले. हे वारंवार बदल शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण करतात आणि सरकारवरील विश्वास कमी करतात. जानेवारी २०२४ मध्ये वाढीव मदत देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तो मागे घेणे हे केवळ नियमांच्या पालनापुरते मर्यादित नाही, तर ते राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाचे आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांबद्दलच्या गांभीर्याच्या कमतरतेचे द्योतक आहे. **नुकसानभरपाई मध्ये कपात** हा केवळ आर्थिक बाब न राहता, शासन आणि शेतकरी यांच्यातील विश्वासभंगाचा प्रश्न बनला आहे.

शेतकऱ्यांच्या भवितव्यासाठी सुस्थिर उपाययोजना

शेतकऱ्यांना या नुकसानभरपाई मध्ये कपात मुळे होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे गरजेचे आहे. तात्पुरत्या राजकीय फायद्यासाठी केले जाणारे आश्वासन पुरेसे नाहीत. भविष्यातील अनिश्चितता आणि **नुकसानभरपाई मध्ये कपाती**चा धोका टाळण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत. यात हवामान बदलामुळे वाढणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी SDRF निधीच्या नियमांची पुनर्समीक्षण करणे, भरपाईचे दर वास्तववादी पातळीवर निश्चित करणे, पिकविमा योजनेचा प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि शेतीच्या पद्धतींमध्ये लवचिकता आणणे यांचा समावेश होऊ शकतो. शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून, पारदर्शक आणि सुसंगत धोरणे आखणे गरजेचे आहे. जेव्हा शेतकरी सुरक्षित असेल, तेव्हाच राष्ट्राचे अन्न सुरक्षित राहील.

१ जानेवारी २०२४ रोजीच्या जीआरअनुसार जाहिर करण्यात आलेली मदत

(ही मदत पुढील सर्व नैसर्गिक आपत्तींसाठी लागू राहील, असे वाच जीआरमध्ये स्पष्ट केले होते.)

(राज्य सरकारने शुक्रवारी काढलेल्या जीआरमध्ये २७ मार्च २०२३ च्या निर्णयानुसारच आता नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.)