महाराष्ट्र शासनाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या जीवनात आनंदाची लहर निर्माण केली आहे. राज्यातील अलीकडील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी शासनाने मंजुरी दिलेला तीन हेक्टर पर्यंतच्या वाढीव नुकसानभरपाईचा शासन निर्णय हा शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी ठरला आहे. यापूर्वी फक्त दोन हेक्टरपर्यंतच मदत मिळत असताना, आता तीन हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी मदत मिळणार आहे. हा तीन हेक्टर पर्यंतच्या वाढीव नुकसानभरपाईचा शासन निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
आर्थिक तपशील आणि मंजुरी
या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत एकूण 648 कोटी 15 लक्ष 41 हजार रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी याबाबतची तपशीलवार माहिती देताना सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि पुराने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंत 8,139 कोटी रुपयांचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे हा तीन हेक्टर पर्यंतच्या वाढीव नुकसानभरपाईचा शासन निर्णय होय, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत मिळू शकेल.
लाभार्थी आणि क्षेत्र
या विशेष निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 6 लाख 12 हजार 177 शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. या शेतकऱ्यांचे एकूण 6 लाख 56 हजार 310 हेक्टर क्षेत्र नुकसानग्रस्त झालेले आहे. यापैकी बहुतेक शेतकऱ्यांना यापूर्वी दोन हेक्टरपर्यंतची मदत मंजूर झालेली असून, आता अतिरिक्त एक हेक्टरसाठी मदत मिळणार आहे. म्हणूनच, तीन हेक्टर पर्यंतच्या वाढीव नुकसानभरपाईचा शासन निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने एक वरदानच ठरतो. ही वाढीव मदत मिळाल्याने शेतकऱ्यांना पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेला आर्थिक आधार प्राप्त होईल.
नैसर्गिक आपत्तीचा परिणाम
गेल्या काही दिवसात राज्याच्या विविध भागात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी नद्यांना पूर आल्याने शेतीची जमीन वाहून गेली, तर काही ठिकाणी उभी पिके नष्ट झाली. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी तीन हेक्टर पर्यंतच्या वाढीव नुकसानभरपाईचा शासन निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. हा निर्णय घेतल्याने शासनाने शेतकऱ्यांच्या कष्टाची किंमत ओळखली आहे असे दिसते. यामुळे शेतकऱ्यांना पुढच्या हंगामासाठी आत्मविश्वास मिळेल.
मदतीचे प्रकार आणि रक्कम
शासनाने केलेल्या या निर्णयात विविध प्रकारच्या मदतीचे तपशील सांगितले आहेत. जिरायत पिकांसाठी 8,500 रुपये प्रति हेक्टर, बागायत पिकांसाठी 17,000 रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी 22,500 रुपये प्रति हेक्टर अशी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ही मदत जास्तीत जास्त तीन हेक्टरपर्यंत मिळणार आहे. तसेच, शेतजमिनीवरील गाळ काढण्यासाठी 18,000 रुपये प्रति हेक्टर आणि जमीन खरडून गेल्यास 47,000 रुपये प्रति हेक्टर अशी मदत देखील जाहीर करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, तीन हेक्टर पर्यंतच्या वाढीव नुकसानभरपाईचा शासन निर्णय हा शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण आर्थिक आधार प्रदान करतो.
इतर मदतीचे निकष
याशिवाय, शासनाने इतर अनेक प्रकारच्या मदतीचे निकष जाहीर केले आहेत. आपातग्रस्त मृत व्यक्तीच्या वारसांना 4 लाख रुपये, 60% पेक्षा जास्त अपंगत्व आल्यास 2.50 लाख रुपये आणि जखमी व्यक्तींसाठी 5,400 ते 16,000 रुपयांपर्यंत मदत देण्यात येणार आहे. पूर्णतः नष्ट झालेल्या घरांसाठी सपाट भागात 1.20 लाख रुपये तर डोंगराळ भागात 1.30 लाख रुपये मदत देखील जाहीर करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, तीन हेक्टर पर्यंतच्या वाढीव नुकसानभरपाईचा शासन निर्णय केवळ शेतीपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण ग्रामीण समाजासाठी कल्याणकारी ठरतो.
दीर्घकालीन परिणाम आणि सामाजिक महत्त्व
हा तीन हेक्टर पर्यंतच्या वाढीव नुकसानभरपाईचा शासन निर्णय केवळ तातडीची आर्थिक मदत न देता दीर्घकालीन समृद्धीचा मार्गही मोकळा करतो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानाची भरपाई मिळाल्याने ते पुढच्या पिकासाठी गुणवत्तायुक्त बियाणे, खते आणि आधुनिक शेतीची साधने खरेदी करू शकतील, ज्यामुळे उत्पादनात वाढ होऊन शेतीची व्यवसायातील आकर्षणता वाढेल. शिवाय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत झाल्याने रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि शहरांकडे होणारा स्थलांतर थांबेल. म्हणूनच, हा तीन हेक्टर पर्यंतच्या वाढीव नुकसानभरपाईचा शासन निर्णय हा केवळ शासनाची उदार धोरणाचीच नव्हे तर शेतकऱ्यांबद्दलच्या खऱ्या काळजीची साक्ष देणारा ठरला आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी समुदायात आत्मविश्वास निर्माण होऊन त्यांना नैसर्गिक आपत्तींशी सामना देण्याची हिम्मत मिळेल.
निष्कर्ष
शासनाने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक सोनेरी संधी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीतून सावरता येण्यास मदत होईल आणि त्यांचे आर्थिक स्थैर्य सुधारेल. शासनाने घेतलेला तीन हेक्टर पर्यंतच्या वाढीव नुकसानभरपाईचा शासन निर्णय हा केवळ आर्थिक मदत नसून, शेतकऱ्यांना दिलेला सन्मान आणि त्यांच्या कष्टाची कदर आहे. अशा प्रकारे, हा निर्णय शासनाच्या शेतकरी-हितैषी धोरणाचे द्योतक आहे आणि भविष्यातही अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जातील याची आशा शेतकरी समाजात दिसत आहे.