महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे, कारण **केंद्र सरकारकडून कृषी विभागाला 407 कोटी वाढीव निधी** मिळाला आहे, ज्यामुळे शेतीच्या विकासाला नवं बळ मिळणार आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने कृषी उन्नती योजनेसाठी 831.04 कोटी आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी 1469.10 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, ज्यामुळे एकूण 2300 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या 1892.73 कोटींच्या तुलनेत यंदा **केंद्र सरकारकडून कृषी विभागाला 407 कोटी वाढीव निधी** मिळाल्याने शेतकऱ्यांसाठी सूक्ष्म सिंचन, यांत्रिकीकरण आणि डिजिटल उपक्रमांना चालना मिळेल. विशेष म्हणजे, यंदा प्रथमच डिजिटल अॅग्रीकल्चरसाठी 91.67 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीत प्रगती साधता येईल. कृषी संचालक विनयकुमार आवटे यांनी सांगितलं की, हा निधी हंगामापूर्वी मिळाल्याने योग्य नियोजन शक्य होईल, आणि शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होईल. या निधीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतकरी आपली शेती अधिक उत्पादक आणि शाश्वत बनवू शकतील, आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल.
१. शेतीला नवी दिशा: निधीचं योग्य नियोजन
महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसाठी **केंद्र सरकारकडून कृषी विभागाला 407 कोटी वाढीव निधी** मिळाल्याने शेतीच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळणार आहे. यंदा कृषी उन्नती आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांसाठी एकूण 2300 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवतात. **केंद्र सरकारकडून कृषी विभागाला 407 कोटी वाढीव निधी** मिळाल्याने शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन, यांत्रिकीकरण आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान यांसारख्या योजनांचा लाभ घेता येईल. विशेष म्हणजे, यंदा डिजिटल अॅग्रीकल्चरसाठी 91.67 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अॅग्रिस्टॅक योजनेत नोंदणी करणं सोपं होईल. या योजनेत साहाय्यकांना प्रति अर्जदार 5 रुपये मानधन मिळेल, ज्यामुळे डिजिटल उपक्रमांना गती मिळेल. अमरावतीतील शेतकरी रमेश पाटील यांनी सांगितलं की, हा निधी हंगामापूर्वी मिळाल्याने त्यांना शेतात सूक्ष्म सिंचन यंत्रणा बसवण्यासाठी नियोजन करता येईल. या निधीमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करता येईल, आणि त्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल. केंद्र सरकारच्या या पाठबळाने महाराष्ट्रातील शेतीला शाश्वत विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२. डिजिटल क्रांती: शेतीत नवं पर्व
**केंद्र सरकारकडून कृषी विभागाला 407 कोटी वाढीव निधी** मिळाल्याने महाराष्ट्रातील शेतीत डिजिटल क्रांतीला चालना मिळणार आहे. यंदा प्रथमच कृषी उन्नती योजनेत डिजिटल अॅग्रीकल्चर उपयोजनेचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यासाठी 91.67 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. **केंद्र सरकारकडून कृषी विभागाला 407 कोटी वाढीव निधी** मिळाल्याने शेतकऱ्यांना अॅग्रिस्टॅक योजनेत नोंदणी करणं आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणं सोपं होईल. सोलापूरमधील शेतकरी स्मिता कदम यांनी सांगितलं की, डिजिटल उपक्रमांमुळे त्यांना बाजारपेठेतील भाव आणि हवामानाची माहिती सहज मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीचं नियोजन सुधारलं आहे. या निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बियाणे अभियान, खाद्यतेलबिया आणि तेल अभियान यांसारख्या योजनांचा लाभ घेता येईल. कृषी उन्नती योजनेत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियानासाठी 319 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आपली उत्पादने बाजारपेठेत योग्य भावाने विकता येतील. हा निधी हंगामापूर्वी मिळाल्याने शेतकऱ्यांना योग्य नियोजन करता येईल, आणि त्यांच्या शेतीला नवं बळ मिळेल. केंद्र सरकारच्या या पाठबळाने शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
३. शाश्वत शेतीसाठी पाठबळ: योजना आणि संधी
**केंद्र सरकारकडून कृषी विभागाला 407 कोटी वाढीव निधी** मिळाल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीसाठी नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. कृषी उन्नती आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांमधून मिळालेल्या 2300 कोटी रुपयांच्या निधीमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संसाधनांचा लाभ घेता येईल. **केंद्र सरकारकडून कृषी विभागाला 407 कोटी वाढीव निधी** मिळाल्याने सूक्ष्म सिंचन, यांत्रिकीकरण आणि फलोत्पादनाच्या एकात्मिक विकास अभियानाला गती मिळेल. नाशिकमधील शेतकरी संजय पवार यांनी सांगितलं की, या निधीमुळे त्यांना द्राक्ष आणि टोमॅटोच्या शेतीसाठी आधुनिक यंत्रसामग्री घेता येईल, ज्यामुळे त्यांचं उत्पादन वाढेल. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत “प्रत्येक थेंबातून अधिक उत्पादन” उपयोजनेसाठी 596.58 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत, ज्यामुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर शक्य होईल. मात्र, कोरडवाहू क्षेत्र विकास उपयोजनेसाठी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 8.45 कोटी रुपये कमी मिळाले, ज्यामुळे या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. तरीही, हा निधी हंगामापूर्वी मिळाल्याने शेतकऱ्यांना नियोजनासाठी पुरेसा वेळ मिळाला आहे, आणि त्यांच्या शेतीला नवं बळ मिळेल.
४. आव्हानं आणि संधी: शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास
**केंद्र सरकारकडून कृषी विभागाला 407 कोटी वाढीव निधी** मिळाल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. या निधीमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करता येईल, आणि त्यांच्या शेतीचं उत्पादन वाढेल. **केंद्र सरकारकडून कृषी विभागाला 407 कोटी वाढीव निधी** मिळाल्याने कृषी उन्नती योजनेतील बियाणे अभियान, तेल ताड अभियान आणि डिजिटल उपक्रमांना चालना मिळेल. औरंगाबादमधील शेतकरी विद्या देशमुख यांनी सांगितलं की, डिजिटल अॅग्रीकल्चर उपयोजनेमुळे त्यांना शेतीसाठी आवश्यक माहिती सहज मिळते, आणि त्यांच्या शेतीचं नियोजन सुधारलं आहे. मात्र, काही आव्हानंही आहेत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतील “प्रत्येक थेंबातून अधिक उत्पादन” उपयोजनेसाठी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 81.75 कोटी रुपये कमी मिळाले, ज्यामुळे काही शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ शकतात. तरीही, कृषी संचालक विनयकुमार आवटे यांनी सांगितलं की, हा निधी हंगामापूर्वी मिळाल्याने त्याचं योग्य नियोजन करता येईल. शेतकऱ्यांना या निधीमुळे आधुनिक संसाधनांचा लाभ घेता येईल, आणि त्यांच्या शेतीला शाश्वत विकासाचा मार्ग मिळेल.