हमीभावाने कापूस खरेदीबाबत सीसीआय ची जाचक अट यामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील चिंतेच्या रेषा दिसू लागल्या आहेत. कापूस खरेदी प्रक्रियेत होत असलेली दिरंगाई आणि नव्याने आलेल्या अटी यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भवितव्यावर परिणाम होणार आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने मान्यता दिलेला एकरी ३ ते ५.६० क्विंटल कापूस खरेदीचा प्रस्ताव ही एक अशी हमीभावाने कापूस खरेदीबाबत सीसीआय ची जाचक अट आहे, जी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या फक्त एका भागासाठीच हमीभाव मिळू देते.
प्रादेशिक विषमता: एक जाचक अट
कापूस खरेदीची ही अट देशभरातील सर्व जिल्ह्यांसाठी सारखी नसून, ती प्रदेशनिहाय वेगवेगळी आहे. ही विषम धोरणे शेतकऱ्यांमध्ये भेदभाव निर्माण करणारी आहेत. उदाहरणार्थ, एका भागातील शेतकऱ्याला त्याच्या एकरी ५ क्विंटल कापसासाठी हमीभाव मिळेल, तर दुसऱ्या भागातील शेतकऱ्याला फक्त ३ क्विंटलसाठीच मिळेल. ही प्रादेशिक स्तरावरील अनियमितता हीच खरी हमीभावाने कापूस खरेदीबाबत सीसीआय ची जाचक अट ठरते, ज्यामुळे शेतकरी समुदायात न्यायाच्या भावनेस धक्का पोहोचतो.
आर्थिक नुकसानीचा सामना
या नवीन नियमांमुळे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा मोठा भाग खाजगी व्यापाऱ्यांकडे किमान समर्थन किंमतीपेक्षा (MSP) खूपच कमी दरात विकावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने कापसासाठी प्रतिक्विंटल ८,११० रुपये एमएसपी जाहीर केली असली, तरी सध्याचे बाजारभाव फक्त ६,५०० ते ७,८०० रुपये दर क्विंटल आहेत. अशा परिस्थितीत, हमीभावाने कापूस खरेदीबाबत सीसीआय ची जाचक अट लागू झाल्यास, शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल सरासरी १,००० रुपये एवढे नुकसान सहन करावे लागण्याची शक्यता आहे. हे नुकसान त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर एक मोठा डाग ठरू शकते.
उत्पादनक्षमता आणि धोरणातील विसंगती
देशातील कापूस उत्पादकता सरासरी ८ ते १२ क्विंटल प्रतिएकर आहे, हे लक्षात घेतल्यास सीसीआयचा एकरी ३ ते ५.६० क्विंटलचा मर्यादित प्रस्ताव अगदीच अपुरा ठरतो. ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पादन एकरी ५ ते ९ क्विंटल आहे, त्यांना त्यांच्या अतिरिक्त उत्पादनासाठी बाजारातील कमी दरांवर अवलंबून राहावे लागेल. यामुळे प्रतिक्विंटल ४०० ते १,६०० रुपये एवढे अतिरिक्त नुकसान सहन करावे लागण्याची शक्यता आहे. स्पष्टपणे, हमीभावाने कापूस खरेदीबाबत सीसीआय ची जाचक अट शेतकऱ्यांच्या वास्तविक उत्पादनक्षमतेशी सुगसंगतपणे न जोडलेली एक विसंगत धोरणाची अट आहे.
मौन धारण करलेली सत्ता
या संकटकालीन परिस्थितीत, सीसीआयचे अधिकारी या धोरणाबाबत बोलण्यास टाळाटाळ करत आहेत. मध्यप्रदेश आणि तेलंगणातील दोन अधिकाऱ्यांनी या अटींना पाठिंबा दर्शविला असला, तरी देशभरातील इतर अधिकाऱ्यांचे मौन हे या धोरणाबद्दलच्या अनिश्चिततेचे आणि असमाधानाचे प्रतीक आहे. हे मौन प्रश्न निर्माण करते: का हमीभावाने कापूस खरेदीबाबत सीसीआय ची जाचक अट शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पुरेशी नाही? का या धोरणाचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम पुरेशी विचारात घेतला गेला नाही?
विस्तारित पेरणीक्षेत्रामुळे वाढलेली चिंता
कापसाचे मोठ्या प्रमाणावर असलेले पेरणीक्षेत्र (महाराष्ट्रात ३८.५३ लाख हेक्टर, गुजरातमध्ये २०.८२ लाख हेक्टर, तेलंगणामध्ये १८.५१ लाख हेक्टर) या धोरणाचा परिणाम लक्षणीय प्रमाणात वाढवते. या विस्तृत क्षेत्रातून मिळणारे उत्पादन आणि त्यावर निर्भर असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांचे भवितव्य या धोरणाशी बांधील आहे. म्हणूनच, हमीभावाने कापूस खरेदीबाबत सीसीआय ची जाचक अट केवळ एक आकडेवारीचा मुद्दा राहिलेला नसून, ती एक राष्ट्रीय महत्त्वाची आर्थिक समस्या बनली आहे.
४०० कोटींचे आगाऊ नुकसान
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, २०२५-२६ च्या खरीप हंगामात ५५२.५ ते ५७८ कोटी क्विंटल कापूस उत्पादनाची अपेक्षा आहे. प्रतिकूल हवामानामुळे यात २०% घट झाली तरी, सध्याच्या खरेदी अटींमुळे शेतकऱ्यांचे एकूण नुकसान सुमारे ४०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. ही प्रचंड आर्थिक तूट हमीभावाने कापूस खरेदीबाबत सीसीआय ची जाचक अट याच्यामुळे निर्माण होत आहे आणि ती शेतीक्षेत्राला दीर्घकालीन धोकादायक ठरू शकते.
अपुरी खरेदी केंद्रे: एक मोठी समस्या
२०२५-२६ च्या हंगामासाठी सीसीआयने देशभरात एकूण ५५० आणि महाराष्ट्रात १५९ कापूस खरेदी केंद्रांची मंजुरी दिली आहे. मात्र, महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या उत्पादक राज्यातील जिल्ह्यांनिहाय ही केंद्रे अपुरी आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये मोजकी केंद्रे असून, ती सर्व शेतकऱ्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी पुरेशी नाहीत. म्हणून, हमीभावाने कापूस खरेदीबाबत सीसीआय ची जाचक अट केवळ कागदोपत्री अटींपुरती मर्यादित न राहता, ती खरेदी पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे आणखी वाढली आहे.
शेतकऱ्यांवरील संचित प्रभाव
या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शेतकरी समुदायावर येणारा प्रचंड आर्थिक दबाव. मर्यादित प्रमाणात कापूस खरेदी, कमी बाजारभाव, प्रादेशिक विषमता आणि अपुरी खरेदी सोयी यामुळे शेतकऱ्यांना द्वंद्वात सापडावे लागते. सध्याची परिस्थिती ही हमीभावाने कापूस खरेदीबाबत सीसीआय ची जाचक अट यांच्याभोवती केंद्रित झाली असून, ती शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक मोठा अडथळा ठरली आहे.
निष्कर्ष: समतोल धोरणाची गरज
शेवटी,असे दिसते की सध्याची खरेदी धोरणे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पुरेशी संवेदनशील नाहीत. शेतकऱ्यांच्या वास्तविक गरजा आणि उत्पादनक्षमतेशी सुसंगत असे समतोल धोरण आखणे अत्यावश्यक आहे. हमीभावाने कापूस खरेदीबाबत सीसीआय ची जाचक अट यामध्ये सुधारणा करणे, खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवणे आणि सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण उत्पादनासाठी हमीभावाची हमी देणे हेच यावर उपाय ठरू शकतात. शेतकऱ्यांचे आर्थिक रक्षण हेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा पाया आहे हे लक्षात घेऊन या धोरणातील दोष दूर केले पाहिजेत.