मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत लाभासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम‘ योजनेच्या अंमलबजावणीत अमरावती जिल्ह्याने उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. या योजनेत जिल्ह्याने विदर्भ प्रदेशात प्रथम क्रमांक तर संपूर्ण राज्यात सहावे स्थान पटकावले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी जिल्ह्याला १६०० कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याचे लक्ष्य होते, परंतु नोव्हेंबर २०२५ अखेरपर्यंत जिल्हा प्रशासनाने बँकांकडे एकूण २४८० कर्ज प्रकरणे पाठवली आहेत. यातील ५११ प्रकरणांना बँकांनी मंजुरी दिली आहे.

योजनेचे उद्दिष्ट आणि पात्रता

बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी व युवकांची सर्जनशीलता वापरून स्वयंरोजगाराला चालना देणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. अर्जदाराचे किमान वय १८ वर्षे असावे लागते, परंतु कमाल वय मर्यादा नाही. संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टलद्वारे पार पाडता येते.

आर्थिक सहाय्य आणि प्रोत्साहन योजना

उत्पादन उद्योगांसाठी १ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते व कमाल १७.५० लाख रुपये अनुदानाची मर्यादा आहे, तर सेवा उद्योगांसाठी ही मर्यादा अनुक्रमे ५० लाख रुपये व ७ लाख रुपये आहे. ग्रामीण भागात व्यवसाय सुरू केल्यास शहरी भागापेक्षा १० टक्के अधिक अनुदान मिळते. मागासवर्ग, महिला, दिव्यांग, माजी सैनिक आणि अल्पसंख्यांक यांनाही अतिरिक्त अनुदानाची तरतूद आहे.

जिल्हा प्रशासनाची कार्यवाही आणि प्रयत्न

जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या मार्गदर्शनामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीला गती मिळाली आहे. दरमहा सर्व बँकर्स, जिल्हा अग्रणी बँक प्रबंधक व संबंधित यंत्रणांची सभा घेऊन कार्यप्रगतीचा आढावा घेतला जातो. आतापर्यंत फक्त राष्ट्रीयकृत बँकांनीच कर्जं मंजूर केली आहेत. खासगी बँकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे जिल्हा अग्रणी बँक प्रबंधकांना निर्देश दिले आहेत. जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक निलेश निकम यांच्या नेतृत्वाखाली योजनेची माहिती पोहोचवण्यासाठी मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित केली जात आहेत.

युवकांना आवाहन आणि पुढील मार्गदर्शन

अमरावती जिल्हा उद्योग केंद्राच्या आवाहनानुसार, जिल्ह्यातील अधिकाधिक युवकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन स्वयंरोजगाराचा मार्ग स्वीकारावा.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) काय आहे?

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) हे महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण आणि नागरी भागात सूक्ष्म-मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी सुरू केलेले कर्जसह अनुदान (सबसिडी) योजना आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात नवीन स्वयंरोजगार उपक्रम उभारण्यासाठी सहाय्यक अनुदान व बँक कर्ज दिले जाते. योजनेचा उद्देश पुढील पाच वर्षांत १ लाख नवीन सूक्ष्म-लघु उद्योग स्थापन करून ८–१० लाख तरुणांना रोजगार देण्याचा आहे. यामुळे ग्रामीण तरुणांचा शहरी भागात पलायन कमी होऊन ते आपल्या गावात उत्पन्न मिळवू शकतील.

प्रकल्प खर्चाची मर्यादा

उत्पादन (निर्मिती) उद्योग: प्रकल्प खर्चाची कमाल मर्यादा ₹50 लाख आहे. म्हणजे उद्योगाची संपूर्ण किंमत ५० लाखांपर्यंत मोजली जाऊ शकते.

सेवा आणि कृषी पूरक उद्योग: यांसाठी प्रकल्प खर्चाची मर्यादा कमाल ₹10 लाख इतकी आहे. (उदा. लहान खाद्यप्रक्रिया, दुग्ध, बागकाम प्रक्रिया, हस्तकला उद्योग इत्यादी).

अनुदानाचे स्वरूप आणि धोरण

CMEGP अंतर्गत देय अनुदानाची रक्कम उद्योगाच्या स्वरूपानुसार ठरते. सामान्य श्रेणीतील लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या सुमारे १५% अनुदान मिळते, तर SC/ST, महिला, अपंग, माजी सैनिक इत्यादी विशेष श्रेणीतील लाभार्थ्यांना ग्रामीण क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी २५% (कधी कधी ३५% पर्यंत) अनुदान दिले जाते. उदा. जर तुमचा प्रकल्प खर्च ₹१० लाख आहे, तर सामान्य वर्गासाठी राज्याने ₹१.५ लाख अनुदान आणि बँकेकडून ₹७.५ लाख कर्ज मिळू शकते. या अनुदानामुळे सुरवातीचे आर्थिक बोझ कमी होते आणि नवीन उद्योजकांना साहस घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.

शेती पूरक व्यवसायांसाठी संधी

CMEGP मध्ये कृषी-आधारित आणि ग्रामीण उद्योगांना विशेष प्राधान्य दिले जाते. यामध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योग (फळं, भाज्या, पीठ इ.), दुग्धजन्य पदार्थ, मच्छीपालन, मधपालन, हस्तकला/खादी उद्योग, आणि इतर ग्रामीण सेवा उद्योग समाविष्ट आहेत. उदाहरणार्थ, फळांचा जॅम, लोणी, पापड, मशरूम शेती, मिठाई उत्पादन, पंचगव्य उत्पादने, सोलर विद्युत प्रतिष्ठापना अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाते. या योजना ग्रामीण भागात छोटे उद्योग सुरू करून शेतकरी व ग्रामीण तरुणांना स्थिर रोजगार देण्यास मदत करतात.

CMEGP अंतर्गत उपलब्ध उद्योग व्यवसायांची यादी

पात्रता निकष – अर्ज कोण करू शकतो?

वय: किमान १८ ते ४५ वर्षे. विशेष श्रेणीतील लाभार्थ्यांना (SC/ST/महिला/अपंग/माजी सैनिक) वयाची अट ५ वर्षांनी शिथिल आहे.

रहिवासी: महाराष्ट्राचा नागरिक; जन्मतः बाहेर असाल तर नेहमीचा वास्तवदर्शी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक.

शैक्षणिक पात्रता: ७वी पास तरीही ₹१० लाखापर्यंत प्रकल्प करता येतो; ₹२५ लाखापर्यंत प्रकल्पासाठी किमान १०वी पास असणे आवश्यक.

एकाच कुटुंबातील एकच अर्जदार लाभ घेऊ शकतो, आणि यापूर्वी केंद्र/राज्य सरकारच्या कोणत्याही स्वरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नाही असा असणे आवश्यक.

उद्योग स्वरूप: वैयक्तिक मालकी, भागीदारी किंवा स्वयंरोजगार संस्थेच्या स्वरुपाचे उद्योग.

अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज कसा करावा: सर्व अर्ज ऑनलाइन https://maha-cmegp.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावरून करावेत. जिल्हा उद्योग केंद्र (District Industries Centre) तसेच खादी व ग्रामोद्योग मंडळाद्वारे अर्जांना मार्गदर्शन व मान्यता दिली जाते.

आवश्यक कागदपत्रे: अर्जादरम्यान खालील कागदपत्रांची प्रत आवश्यक आहे:

जन्मप्रमाणपत्र किंवा वयोमर्यादा दाखवणारा इतर दस्तऐवज.

शैक्षणिक पात्रता दाखवणारी शाळा/महाविद्यालयाची प्रमाणपत्रे.

आधार कार्ड आणि PAN कार्ड.

प्रस्तावित उद्योग/व्यवसायाचे तपशील (उद्योग जागा, व्यवसाय प्रकल्परूप रिर्पोट).

जात प्रमाणपत्र / विशेष प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र (गरज असल्यास).

वाहन चालविण्याचा परवाना किंवा इतर संबंधित अनुज्ञप्त्या (उद्योगासाठी लागू असतील तर).

स्वप्रमाणित वचनपत्र (मिसायदे) नमुन्यातील.

प्रक्रिया: अर्ज भरल्यानंतर जिल्हा स्तरावरील समिती विविध निकषांवर तपासणी करून पात्रतेची पाहणी करते. निवड झालेल्या प्रस्तावांना बँकेकडे पाठवले जाते, बँक आर्थिक व्यवहार्यता पाहून कर्ज मंजूर करते आणि नंतर अनुदानाची रक्कम बँकेतून हस्तांतरित होते. यापुढे मिळालेल्या कर्जाचे परतफेड ठरवलेल्या कालावधीत करावी लागते (साधारणपणे ३–५ वर्षे मुदत, ६ महिन्यांचा माफक व्याजविहीन कालावधीसह).

योजना अंतर्गत व्यवसाय/उद्योगांची यादी

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत खालीलप्रमाणे उद्योगांना प्राधान्य दिले जाते (उदाहरणार्थ):

उत्पादन उद्योग: लघू उत्पादन केंद्रे (उदा. फळ/भाजीप्रक्रिया युनिट, बेकरी, मसाला पॅकिंग, हस्तकला वस्त्रे इ.).

सेवा उद्योग: किराणा दुकान, हॉटेल/ ढाबे, मोबाईल-मरम्मत दुकान, शिवण केंद्र, इतर सेवा केंद्रे.

कृषी पूरक उद्योग: दुग्धजन्य उत्पादने (दूध, लोणी, चीज), मशरूम शेती, मत्स्यपालन, मधुपालन, जैविक खत उत्पादन, औषधी वनस्पतींची प्रक्रिया इ.

खादी-वस्त्रोद्योग: खादी विक्री केंद्र, हस्तकलेचे उत्पादन, इतर ग्रामोद्योग उपक्रम.

इतर: इ-वाहन आधारित वाहतूक, छोट्या स्वरूपातील अन्नधंदे इत्यादी.

(वरील व्यवसायांची यादी उदाहरणार्थ असून त्यातून काही उद्योग योजना अंतर्गत येऊ शकतात.)

शेतकऱ्यांसाठी आणि ग्रामीण तरुणांसाठी फायदे

CMEGPने ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि युवकांनाही उद्योग सुरू करून रोजगार मिळवण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध करून दिली आहे. ही योजना घरच्या जवळून आत्मनिर्भर उपक्रम उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देते. राज्यआर्थिक अनुदानामुळे सुरुवातीचा खर्च कमी होतो व बँकेकडून मिळणारे सूटबँड कर्ज त्रिज्याकरून कर्जाचा ओझा हलका होतो. यामुळे शेतकरी आपल्या शेतीशिवाराच्या उत्पादनापासून पुढील मूल्यवर्धन करून जास्त उलाढाल करू शकतात, तर युवा विविध शेतकरी पूरक उद्योग (उदा. दुग्ध, बागकाम, मत्स्य पालन इत्यादी) सुरू करून घरगुती उत्पन्न वाढवू शकतात. परिणामी ग्रामीण भागात दैनंदिन कामगारांची संख्या वाढेल आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या जवळ राहून रोजगारनिर्मिती होणार आहे.

मार्गदर्शन व संपर्क माहिती

अधिक माहितीसाठी आणि अर्ज भरताना मार्गदर्शनासाठी स्थानिक जिल्हा उद्योग केंद्र (District Industries Centre) किंवा महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग मंडळ (KVIB) येथे संपर्क साधा. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन www.maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावरून केली जाते. शिवाय, उद्योग विभागाच्या अधीनस्थ जिल्हा विकास कार्यालयांमध्येही सहाय्य उपलब्ध आहे (उदाहरणार्थ, उद्योग सह-संचालक कार्यालय, विकास केंद्र, सातवा मजला, वसंत सिनेमागृह, चेंबूर पूर्व, मुंबई). या स्रोतांमार्फत अर्ज भरणे, प्रकल्प सल्ला, प्रशिक्षण इ. बाबतीत मार्गदर्शन मिळते.

संदर्भ: वरील माहिती सरकारी मार्गदर्शिकांवर आधारित आहे. या योजनेचा योग्य लाभ घेण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळ आणि कार्यालयांमार्फत तपशीलवार माहिती घ्या.