महाराष्ट्रातील कांदा शेतकऱ्यांसाठी या दिवाळीचा सण अधिक खंबीर आर्थिक संकट घेऊन आला आहे. राज्यातील विविध कांदा बाजारपेठा तब्बल ११ दिवस बंद ठेवण्याचा शासनाचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर आणखी एक धक्का ठरत आहे. ही सर्वंकष कांदा मार्केट ११ दिवस बंद असल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारपेठेत मिळणारा मार्ग अडकून पडला आहे. सणासमारंभाच्या नावाखाली घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात एक बिकट पेच निर्माण झाला आहे.
शेतकऱ्यांच्या घामाने भिजलेल्या मेहनतीचा बळी
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी या संदर्भात केलेले निरीक्षण अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकरी दिवसरात्र राबून कांद्याचे उत्पादन घेतो आणि जेव्हा तो त्याचा माल विक्रीसाठी बाजारपेठेत आणतो, तेव्हा बाजार बंद असल्याची पाटी त्याच्या तोंडावर आपटली जाते. या कांदा मार्केट ११ दिवस बंद धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला पुरेसा मोबदला मिळणे कठीण झाले आहे. शेतकऱ्यांना दगड समजून त्यावर चालल्यासारखी वागणूक देणे आता थांबवले पाहिजे, असे दिघोळे स्पष्टपणे म्हणतात.
वर्षानुवर्षे चाललेली अन्यायाची साखळी
हा प्रकार केवळ एकाच वर्षी घडलेला अपवाद नसून वर्षानुवर्षे सुरू असलेली एक साधर्म्यपूर्ण प्रथा बनली आहे. शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर सुद्धा अन्यायच मिळतो आणि त्यांच्या मालाला बाजारपेठेत मिळणाऱ्या प्रवेशामध्ये अडथळे निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने बाजार समित्यांना शिस्त लावणे अत्यावश्यक झाले आहे. बाजारपेठा कोणाच्या खासगी मालकीच्या नसून, त्या शेतकऱ्यांच्या श्रम आणि उत्पादनावर उभ्या आहेत हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जास्त दिवस बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव बंद ठेवणे हे अन्यायकारक आहे आणि या कांदा मार्केट ११ दिवस बंद निर्णयाने ही समस्या आणखी गंभीर झाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणारी धोरणे
लिलाव बंद ठेवण्याचे अधिकार हे सणाच्या प्रमुख दिवसांपुरते मर्यादित असावेत आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का पोहोचवणारे निर्णय घेणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी दिघोळे यांनी केली आहे. शासनाने तातडीने या मुद्यावर लक्ष घालून शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात. आधीच शेतकऱ्यांच्या कांद्याला कवडीमोल बाजारभाव मिळत असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत आणि या कांदा मार्केट ११ दिवस बंद निर्णयाने ही परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. शासनाने या संकटावर मात करण्यासाठी पुरेशा उपाययोजना राबवल्या पाहिजेत.
बाजारपेठ सुरू झाल्यानंतर निर्माण होणारे नवे संकट
आता एकाच वेळी जास्त दिवस बाजार समित्या बंद राहिल्या तर पुन्हा बाजार समित्या सुरू झाल्यानंतर कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढून यापेक्षाही कमी दर मिळण्याचे संकट शेतकऱ्यांवर येईल. अशा परिस्थितीत कांदा मार्केट ११ दिवस बंद योजनेमुळे भविष्यातही शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सोसावा लागेल. त्यामुळे राज्य सरकारने कांदा बाजारपेठेचे सुयोग्य नियमन आणि पारदर्शक व्यवहारासाठी ठोस धोरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी होत आहे. या कांदा मार्केट ११ दिवस बंद निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भविष्यावर काय परिणाम होतील याचा आधीच अंदाज घेणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी योग्य रस्ता
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी बाजारपेठेचे नियमन आणि व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने केले पाहिजे. सणासमारंभाच्या निमित्ताने बाजारपेठा बंद ठेवण्याऐवजी, शासनाने अशी यंत्रणा तयार केली पाहिजे की शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळू शकेल. कांदा मार्केट ११ दिवस बंद यासारख्या निर्णयांऐवजी, शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणारी धोरणे राबविली पाहिजेत. शेतकऱ्यांना या कांदा मार्केट ११ दिवस बंद निर्णयामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली गेली पाहिजेत.
पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि संधी
कांदा मार्केट ११ दिवस बंद या समस्येमुळे पुरवठा साखळीतील अनेक अडथळे उद्भवतात. शेतकऱ्यांकडे साठवणूक क्षमता कमी असल्याने कांद्याची गुणवत्ता खालावण्याची शक्यता निर्माण होते. कांदा मार्केट ११ दिवस बंद या कालावधीत शेतकरी वेगवेगळ्या वाहतूक मार्गांनी आपला माल दूरच्या बाजारपेठेत नेण्याचा प्रयत्न करतात, पण यामुळे वाहतूक खर्च वाढतो आणि नफा कमी होतो. शिवाय, कोल्ड स्टोरेज सुविधांचा अभाव ही एक मोठी समस्या आहे जी या संकटाला कारणीभूत ठरते.
राजकीय निर्णय आणि शेतकरी हिताचे संघर्ष
राजकीय निर्णय प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करण्याची गरज आहे. कांदा मार्केट ११ दिवस बंद या निर्णयामागे स्थानिक नेते आणि व्यापाऱ्यांचा दबाव असल्याचे निरीक्षण आहे. कांदा मार्केट ११ दिवस बंद निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचा बळी जात असल्याचे दिसून येते. शासनाने पिकांचे भाव आणि बाजार व्यवस्थेचा अभ्यास करणाऱ्या स्वतंत्र समित्या स्थापन केल्या पाहिजेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित सांभाळले जाऊ शकेल. धोरण निर्मितीत शेतकऱ्यांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
शेतकरी हितासाठी सुजाण धोरणाची गरज
शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने सुजाण धोरण अवलंबले पाहिजे. बाजारपेठा बंद ठेवण्याऐवजी, शासनाने शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठी पुरेशी सोय करून द्यावी. कांदा मार्केट ११ दिवस बंद यासारख्या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होत असल्याने, शासनाने या संदर्भात पुनर्विचार केला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणारी धोरणे राबविली गेली तरच शेतकरी समृद्ध होऊ शकतात आणि राष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुधारू शकते. कांदा मार्केट ११ दिवस बंद यासारख्या निर्णयांऐवजी, शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कार्यरत राहिले पाहिजे.