महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत मजुरांची पारंपरिक हजेरी पद्धत आता इतिहासजमा होत आहे. केंद्र शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, आता सर्व मनरेगा मजुरांसाठी ‘फेस ऑथेंटिकेशन ई-केवायसी’ प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही नवीन प्रणाली रोजगार हमी मजुरांची केवायसी या संकल्पनेत मूलभूत बदल घेऊन येत आहे. रोजगार हमी मजुरांची केवायसी सादर करणे हे आता … Read more
अकोला जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसाठी चिया लागवडीसाठी एकरी ६ हजार रुपये अनुदान देण्यात येत आहे, ज्यामुळे Chia seeds cultivation हे पीक लागवडीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष वेधले जात आहे. कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील ५३५ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प शेतकऱ्यांना पर्यायी पिकाकडे वाटाघाटी करण्यास प्रोत्साहन देणारा ठरत आहे. या योजनेमुळे चिया … Read more
महाराष्ट्राच्या शेतीक्षेत्रासाठी दिलासादायक असा एक ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे FPO Procurement: राज्यात २२२ एफपीओ खरेदी केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना हमीभाव योजनेअंतर्गत सोयाबीन, मूग आणि उडीद या पिकांची विक्री करता येऊन, बाजारभावाच्या चढ-उतारांपासून मुक्ती मिळणार आहे. ही मोठी FPO Procurement: राज्यात २२२ एफपीओ खरेदी केंद्रांना मान्यता प्रक्रिया ग्रामीण … Read more
Amaravati District Update: अमरावती जिल्हा, जो महाराष्ट्राच्या हृदयस्थानी वसला आहे आणि ज्याला ‘विदर्भाची वाणगी’ म्हटले जाते, त्या जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक आशादायी घोषणा झाली आहे. राज्य शासनाने येत्या खरीप पणन हंगाम 2025-26 दरम्यान शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळावी यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. हे पाऊल म्हणजे अमरावती जिल्ह्यात १२ हमीकेंद्रांना मंजुरी देण्यात आली … Read more
मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी सरकारने एक महत्त्वाची पाऊल उचलली आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड या तीन जिल्ह्यांमध्ये एकूण ३९ हमीभाव केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. या केंद्रांद्वारे शेतकरी त्यांचे मूग, उडीद आणि सोयाबीन सहजतेने विकू शकतील. मराठवाड्यातील ३९ हमीभाव केंद्रे सुरू झाल्यामुळे या भागातील शेतीक्षेत्राला एक नवी दिशा मिळेल अशी … Read more
जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अविश्वसनीय अतिवृष्टी आणि भीषण पुरामुळे महाराष्ट्रातील परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील शेतकरी समुदायावर अपरिमित संकट कोसळले आहे. या आपत्तीमुळे लाखो शेतकऱ्यांची खरीप हंगामातील पिके नष्ट झाली, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक भवितव्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. अशा या कठीण परिस्थितीत, राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा आणि आधार देणारा निर्णय घेऊन, परभणी आणि … Read more
महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची संकल्पना म्हणजे **महार वतन जमीन म्हणजे काय** याबाबत माहिती घेणे आवश्यक आहे. ब्रिटिश कालखंडात, विशेषतः बॉम्बे हेरिडिटरी अॅक्ट, १८७४ द्वारे अस्तित्वात आलेली ही वतन पद्धत ही एक प्रकारची सेवा-बदल्यातील जमीन देणगी होती. महार समाजातील लोक गावाच्या सीमारक्षणापासून ते महसूल गोळा करणे, सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी ऐवजी कामे करणे इत्यादी विविध कार्ये करत. या … Read more