महाराष्ट्र शासनाने एम-सॅण्ड (कृत्रिम वाळू) धोरण व त्याची मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) अंमलात आणली आहे. या धोरणाचा मुख्य उद्देश पर्यावरणास अनुकूल असलेल्या बांधकाम साहित्याच्या उत्पादनाला चालना देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत, **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** देण्यात येणार आहेत. जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी सर्व इच्छुक उद्योजकांना अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. ही एक सुवर्णसंधी आहे त्या सर्वांसाठी जे बांधकाम क्षेत्रात क्रांती घडवून आणू इच्छितात आणि **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** मिळवून आपला व्यवसाय सुरू करू इच्छितात.
सवलतींचे आकर्षक पॅकेज
शासनाने उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रकारच्या आर्थिक प्रोत्साहनांची तरतूद केली आहे. यामध्ये औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज अनुदान, वीज दर अनुदान, वीज शुल्क सवलत, मुद्रांक शुल्क माफी आणि रॉयल्टीमध्ये लक्षणीय सूट यांचा समावेश आहे. रॉयल्टीमध्ये 400 रुपये प्रति ब्रास सवलत देऊन, प्रत्यक्षात 200 रुपये प्रति ब्रास दराची तरतुद करण्यात आली आहे. हे सर्व लाभ विशेषतः **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** म्हणून पुरवले जात आहेत. या सवलतींमुळे उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट होईल आणि व्यवसायाला आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनवेल. अशाप्रकारे, **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** देऊन शासनाने ह्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना दिली आहे.
बाजारातील संधी व बंधनकारक वापर
एम-सॅण्डच्या मागणीत सध्याच वाढ झाली आहे आणि भविष्यात ही वाढ सुरूच राहणार आहे. शासकीय व निमशासकीय बांधकामांमध्ये सध्या एम-सॅन्डचा 20 टक्के वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. या प्रमाणात टप्प्याटप्प्याने वाढ करून ते 100 टक्के इतके करण्याचे धोरण शासनाने जाहीर केले आहे. यामुळे एम-सॅण्डच्या बाजारपेठेस मोठा आधार मिळेल. ही संधी साधून घेण्यासाठी **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** देण्यात आल्या आहेत. या बंधनकारक वापरामुळे उत्पादकांना त्यांच्या मालासाठी स्थिर बाजारपेठ निर्माण होईल. म्हणूनच, **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** केवळ सुरुवातीची मदत नसून दीर्घकालीन व्यवसाय सुरक्षिततेची हमी आहे.
विविध अर्जदारांसाठी पात्रता
ही योजना केवळ नवीन उद्योजकांसाठीच नाही तर अगोदरच सुरू असलेल्या उत्पादकांसाठीही आहे. मंजूर खाणपट्टा असलेले व्यक्ती किंवा संस्था जर 100 टक्के एम-सॅण्ड उत्पादन करत असतील, तर त्यांनाही या धोरणांतर्गत लाभ घेता येतील. या धोरणाच्या अंमलबजावणीपूर्वी ज्यांनी आधीच 100 टक्के एम-सॅण्ड उत्पादन सुरू केले आहे, त्यांनाही हेतूपत्राच्या दिनांकापासून या लाभांचा अधिकार राहील. हे धोरण समावेशकतेने तयार करण्यात आले आहे, ज्यामुळे **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** पुरवल्या जातात. शिवाय, खाजगी जमिनीवर उत्पादन करू इच्छिणाऱ्या आणि कोणताही खाणपट्टा नसलेल्या अर्जदारांसाठीही महाखनिज पोर्टलवर अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध आहे. अशाप्रकारे, **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** मिळवण्याची संधी विस्तृत गटाला उपलब्ध झाली आहे.
शासकीय जमिनीवर संधी आणि अटी
शासकीय जमिनीवर खाणपट्टा लिलाव पद्धतीने दिला जाणार आहे. या लिलावात केवळ 100 टक्के एम-सॅण्ड उत्पादन करण्याची तयारी दर्शविणाऱ्यांनाच भाग घेता येईल. लिलावात यशस्वी ठरलेल्या लिलावधारकाला एका वर्षाच्या आत 100 टक्के एम-सॅण्ड युनिट कार्यान्वीत करणे बंधनकारक असेल. युनिट सुरू झाल्यानंतरच त्यांना सवलती देय राहतील. ही अट सुनिश्चित करते की **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** फक्त गंभीर आणि कार्यरत उद्योजकांनाच मिळतील. ही पद्धत योजनेच्या उद्देशांशी प्रामाणिकपणा जपण्यास मदत करते आणि **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** योग्य लोकांपर्यंत पोहोचतात याची खात्री करते.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असली तरी, आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामध्ये मिळकतीचा गा. न. नं 7/12, वैयक्तिक अर्जासाठी आधारकार्ड आणि पॅनकार्ड, संस्थेचा अर्ज असल्यास संस्थेबाबतची कागदपत्रे, 500 रुपये इतकी अर्ज फी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र, एम-सँड दगड कोणत्या खाणपट्ट्यातून आणतो याचा तपशील, नियोजन प्राधिकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, उद्योग आधार/जिल्हा उद्योग केंद्राची नोंदणी, तसेच इतर आवश्यक परवानग्यांचा समावेश आहे. ही सर्व कागदपत्रे पूर्ण केल्यानंतरच **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** मिळू शकतात. म्हणून, अर्जदारांनी याकडे लक्ष द्यावे. योग्य कागदपत्रांसह, **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** मिळवणे सोपे जाईल.
अपात्रता आणि वेळेबाबतच्या अटी
अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक प्रकरणात दोषी ठरलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांना ह्या योजनेअंतर्गत अर्ज करता येणार नाही. हे धोरण प्रामाणिक उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. इच्छुक अर्जदारांनी जाहीरातीनंतर 30 दिवसांच्या आत अर्ज सादर करावे. यानंतर, पात्र ठरलेल्या अर्जदारांना एम-सॅन्ड उत्पादनासाठी हेतूपत्र निर्गमित केले जाईल. हे हेतूपत्र मिळाल्यानंतर, अर्जदारांना सर्व आवश्यक परवानग्या घेऊन 6 महिन्यांच्या आत युनिट स्थापन करणे बंधनकारक आहे. विहित मुदतीत युनिट स्थापन न झाल्यास, हेतूपत्र आपोआप रद्द होईल. म्हणून, **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** मिळविण्यासाठी वेळेचे पालन करणे खूप महत्त्वाचे आहे. हे मार्गदर्शक तत्त्व पाळून, **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** यशस्वीरित्या मिळू शकतात.
अर्ज प्रक्रिया: ऑनलाइन सुविधा
अर्ज करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सोयीस्कर बनवण्यात आली आहे. इच्छुक अर्जदारांनी https://mahakhanij.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी. येथे ‘ॲप्लिकेशन’ पर्याय निवडून, ‘एम-सॅन्ड कन्शेसन ॲप्लि. – ॲप्लिकेशन फॉर प्रायव्हेट लँड (न्यू क्वॉरी)’ किंवा ‘अप्लीकेशन फॉर प्रायव्हेट लॅण्ड (ऑनगोईंग क्वॉरी)’ यापैकी लागू असलेला पर्याय निवडावा. याआधी ज्यांनी अर्ज केलेला आहे, त्यांनाही पुन्हा सर्व नवीन कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. ही ऑनलाइन प्रक्रिया सुलभ केल्यामुळे **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** मिळवणे सोपे झाले आहे. अशाप्रकारे, तंत्रज्ञानाचा वापर करून **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** मिळवण्याची संधी प्रत्येकास उपलब्ध झाली आहे.
निष्कर्ष: एक सुवर्णसंधी
शासनाचे हे धोरण केवळ एम-सॅण्डच्या उत्पादनाला चालना देणारे नसून, बांधकाम क्षेत्रातील पर्यावरणीय समस्यांवर मात करण्याचा एक प्रयत्न आहे. नैसर्गिक वाळूच्या दुर्मिळतेमुळे आणि अवैध उत्खननामुळे निर्माण झालेल्या पर्यावरणीय समस्यांवर मात करण्यास एम-सॅण्ड हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. या संदर्भात, **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** देणे हा एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. उद्योजकांनी या संधीचा पुरेपूर फायदा घेऊन स्वत:चे व्यवसाय सुरू करावे आणि राज्याच्या आर्थिक व पर्यावरणीय विकासात भागीदार बनावे. म्हणून, वेग घ्या, आवश्यक तयारी करा आणि **कृत्रिम वाळू युनिटसाठी पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना विविध सवलती** मिळवण्यासाठी अर्ज करा.