महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदीत पारदर्शकता आणि अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी **जिवंत सातबारा मोहिम २.०** हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ही मोहीम मूळतः चिखली तालुक्यात सुरू झाली होती, परंतु त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे आता ती संपूर्ण राज्यव्यापी स्वरूपात राबविण्यात आली आहे. **जिवंत सातबारा मोहिम २.०** च्या दुसऱ्या टप्प्यात जुन्या, कालबाह्य ठरलेल्या नोंदी हटवून, जमिनीचे उतारे अद्ययावत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीच्या व्यवहारासंबंधीच्या प्रक्रियेत सुरक्षितता व सुलभता अनुभवायला मिळेल.
**जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करण्याची गरज**
शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकीच्या दाव्यांमध्ये नोंदी अपुर्या किंवा चुकीच्या असल्यास, त्यांना कर्ज, विक्री, किंवा शासकीय योजनांसाठी अडचणी येतात. **जिवंत सातबारा मोहिम २.०** ही या समस्यांवर मात करण्यासाठीची एक व्यापक रणनीती आहे. जुन्या नोंदींमध्ये तगाई कर्ज, बंडींग बोजे, सावकारी ऋण अशा अनेक गैरसमजुतींची माहिती अद्ययावत नसल्याने, शेतकऱ्यांना न्यायालयीन खटल्यांसारख्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांना तोंड द्यावे लागते. **जिवंत सातबारा मोहिम २.०** मधील दुसरा टप्पा या अडचणी दूर करून, शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे ‘वास्तव’ चित्र प्रतिबिंबित करण्याचे ध्येय ठेवतो.
**दुसऱ्या टप्प्यातील मुख्य वैशिष्ट्ये**
*जिवंत सातबारा मोहिम २.०** च्या दुसऱ्या टप्प्यात खालील बदलांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे:
१. **कालबाह्य नोंदींचे निर्मूलन** : सातबारा उताऱ्यांवरील अपाक शेरे, नजर गहाण, भूसंपादन निवाडे, पोटखराब क्षेत्र अशा नोंदी काढून टाकण्यात येणार आहेत.
२. **सार्वजनिक जमिनींची अचूक नोंद** : स्मशानभूमी, वारसा हक्क, आणि सामुदायिक मालकीच्या जमिनींचे स्वरूप अधिकृतपणे दाखल करण्यात येईल.
या टप्प्यात **जिवंत सातबारा मोहिम २.०** अंतर्गत तालुका आणि मंडळ स्तरावर विशेष कॅम्प्सचे आयोजन करण्यात येऊन, शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदी तपासण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल.
**शेतकऱ्यांसाठी लाभांचे आकलन**
**जिवंत सातबारा मोहिम २.०** मधील सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. जमिनीच्या खरेदी-विक्रीदरम्यान मालमत्तेची स्पष्टता मिळाल्याने, त्यांना भ्रष्टाचार आणि कागदपत्रांच्या गहजबांपासून मुक्तता मिळेल. याशिवाय, शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दस्तऐवजीकरणात सुलभता येईल. **जिवंत सातबारा मोहिम २.०** अंतर्गत तलाठ्यांना जुन्या बोजांमध्ये फेरफार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील अनावश्यक आर्थिक बंधने कमी होतील.
**अंमलबजावणीची रणनीती**
या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महसूल विभागाने खालील पावले उचलली आहेत:
– **तालुकानिहाय कॅम्प्स** : प्रत्येक तालुक्यात विशेष मदत केंद्रे स्थापून, शेतकऱ्यांना नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाते.
– **अधिकाऱ्यांची जबाबदारी** : उपजिल्हाधिकारी समाधान गायकवाड यांनी तहसीलदारांना नोंदींच्या पुनर्प्रकाशनासाठी कठोर मार्गदर्शन केले आहे.
**जिवंत सातबारा मोहिम २.०** च्या अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा वापर करून, जमिनीच्या नोंदी डिजिटल पद्धतीने अद्ययावत केल्या जात आहेत.
**शासन आणि अधिकाऱ्यांची भूमिका**
या मोहिमेला राज्याच्या उच्चस्तरीय नेतृत्वाचा पाठिंबा लाभला आहे. आमदार श्वेता महाले यांच्या पुढाकाराने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकल्पाला गती दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १००-दिवसीय कृती आराखड्यात **जिवंत सातबारा मोहिम २.०** ला प्राधान्य देण्यात आले, ज्यामुळे ती राज्यव्यापी पातळीवर पोहोचली. तहसीलदार संतोष काकडे यांनी सुरुवातीच्या टप्प्यात चिखलीत यशस्वी प्रयोग केल्यानंतर, जिल्हाधिकारी किरण पाटील यांनी या मोहिमेचा विस्तार केला.
**आव्हाने आणि त्यावरील उपाय**
जुन्या नोंदींचे पुनर्प्रकाशन हे एक जटिल प्रक्रियात्मक आव्हान आहे. काही ठिकाणी नोंदी हस्तलिखित स्वरूपात असल्याने, त्यांना डिजिटलायझ करण्यासाठी अतिरिक्त मेहनत आवश्यक आहे. **जिवंत सातबारा मोहिम २.०** अंतर्गत अशा समस्यांवर मात करण्यासाठी तज्ञांच्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. शिवाय, शेतकऱ्यांना जागरूक करण्यासाठी ग्रामसभा आणि व्हॉट्सऍप गट्सद्वारे माहिती पसरविण्यात येत आहे.
**पुढील टप्प्याची दिशा**
**जिवंत सातबारा मोहिम २.०** च्या पुढील टप्प्यात जमिनीच्या नोंदींशी संबंधित सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचे लक्ष्य आहे. भूमी अभिलेखांना ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीसारख्या आधुनिक साधनांशी जोडून, पारदर्शकता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. याशिवाय, शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदी रिअल-टाइममध्ये तपासता येण्यासाठी मोबाइल ॲप विकसित करण्याचेही नियोजन आहे.
**निष्कर्ष**
शेतकऱ्यांच्या जीवनात मूलगामी बदल घडवून आणण्याची क्षमता **जिवंत सातबारा मोहिम २.०** मध्ये आहे. जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत झाल्यास, शेतीक्षेत्रातील उत्पादकता आणि आर्थिक स्थैर्य वाढेल. ही मोहीम केवळ कागदोपत्री सुधारणा नसून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी सक्षम करणारा एक सामाजिक बदल आहे. **जिवंत सातबारा मोहिम २.०** च्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व स्तरावरील सहकार्य आवश्यक आहे, आणि त्यातूनच ‘डिजिटल महाराष्ट्र’चे स्वप्न साकारण्याची मुहूर्तमेळ रचली जाईल.