राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना 2024 च्या खरीप हंगामात नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितींमुळे भारी नुकसान सहन करावे लागले. या संकटातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने 3720 कोटींचा पिक विमा मंजूर करून ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत असून, 9 मे 2025 पर्यंत 3,126 कोटी रुपये थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. पिक विमा योजनेअंतर्गत उर्वरित रक्कम लवकरच वितरित केली जाणार आहे, अशी सरकारची घोषणा आहे.
मंजूर पिक विम्याची तपशीलवार विभागणी
पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी चार प्रमुख ट्रिगरवर भरपाईचे वाटप करण्यात आले आहे. पहिल्या ट्रिगरमध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसानीसाठी 2,720 कोटी रुपये नियोजित आहेत. दुसऱ्या ट्रिगरअंतर्गत, हंगामातील प्रतिकूल हवामानामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी 713 कोटी रुपये मंजूर केले गेले आहेत. पिक विमा योजनेतील तिसरा आणि चौथा ट्रिगर अनुक्रमे काढणी पश्चात नुकसान (270 कोटी) आणि पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसान (18 कोटी) यांना समर्पित आहे. ही विभागणी शेतकऱ्यांच्या विविध गरजांना धरून केली गेली आहे.
मंजूर पिक विम्याच्या वाटपाची सद्यस्थिती
सध्या, पिक विमा योजनेअंतर्गत फक्त पहिल्या दोन ट्रिगर्सच्या भरपाईचे वितरण सुरू आहे. राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना पहिला हप्ता दिल्यामुळे स्थानिक आपत्ती आणि प्रतिकूल हवामान या घटकांखाली 3,433 कोटी रुपयांची मंजुरी दिली गेली आहे. यातील 3,126 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात योग्य प्रमाणात वाटप करण्यात आले आहेत. 3720 कोटींचा पिक विमा मंजूर योजनेतील उर्वरित 307 कोटी रुपये लवकरच वितरित होतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
शेतकरी संघटनांच्या मागण्या आणि आव्हाने
3720 कोटींचा पिक विमा मंजूर असूनही, शेतकरी संघटनांनी दुसऱ्या हप्त्याच्या लगेच वाटपाची मागणी केली आहे. विमा कंपन्यांना दुसरा हप्ता मिळाल्याशिवाय काढणी पश्चात नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोग यांसारख्या ट्रिगर्सची भरपाई शक्य नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. 3720 कोटींचा पिक विमा मंजूर योजनेतील 287 कोटी रुपये दुसऱ्या हप्त्यातूनच मिळणार असल्याने, संघटनांनी सरकारकडे प्रक्रिया गतीवर आणण्याची विनंती केली आहे.
द्वैत हप्ता प्रणालीचे महत्त्व
पिक विमा योजनेतील भरपाई दोन हप्त्यांमध्ये वितरित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामागे निधी व्यवस्थापनाची कल्पना आहे. पहिल्या हप्त्यात स्थानिक आपत्ती आणि हवामानाच्या नुकसानीसाठीची रक्कम प्राधान्याने वाटप केली गेली, तर दुसऱ्या हप्त्यात अधिक तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या नुकसानीची भरपाई केली जाणार आहे. 3720 कोटींचा पिक विमा मंजूर योजनेच्या संपूर्ण अंमलबजावणीसाठी ही द्वैत प्रणाली महत्त्वाची ठरते, कारण ती निधीच्या पारदर्शक वापरासाठी आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामांचे विश्लेषण
3720 कोटींचा पिक विमा मंजूर योजनेमुळे सध्या हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य मिळाले असले तरी, अनेकांना अजून उर्वरित भरपाईची वाट पाहत आहे. स्थानिक आपत्ती अंतर्गत 2,418 कोटी आणि प्रतिकूल हवामानासाठी 708 कोटी रुपयांचे वितरण झाले असले तरी, काढणी पश्चातच्या नुकसानीसाठी 270 कोटी रुपये अडकले आहेत. 3720 कोटींचा पिक विमा मंजूर योजनेचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना सरकारच्या गतीने काम करण्याची गरज आहे.
पुढील वाटचाल: सुधारणा आणि शिफारसी
3720 कोटींचा पिक विमा मंजुरी हा शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे, परंतु यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारने दुसरा हप्ता लवकर मंजूर करणे गरजेचे आहे. तसेच, विमा कंपन्यांसोबत समन्वय सुधारून भरपाई प्रक्रिया सुलभ करणे आवश्यक आहे. 3720 कोटींचा पिक विमा मंजूर योजनेच्या माध्यमातून शेतीक्षेत्राला स्थैर्य मिळेल, परंतु यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत. शेतकऱ्यांच्या प्रतिकूल परिस्थितीत लवकर मदत मिळणे हेच या योजनेचे खरे यश आहे.