नाशिकमध्ये २०७ भूमिहीन कुटुंबांना घरासाठी शासकीय जमीन मंजूर

नाशिक जिल्ह्यातील स्वतःच्या मालकीची जागा नसल्यामुळे घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या २०७ भूमिहीन कुटुंबांना दिवाळीपूर्वी मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत बागलाण, मालेगाव, सिन्नर आणि येवला या चार तालुक्यांतील पात्र कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी शासकीय जमीन विनामूल्य मंजूर करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आला असून, यासंदर्भातील आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.

स्वतःच्या मालकीची जागा नसल्यामुळे अनेक गरीब आणि गरजू कुटुंबांना घरकुल योजनेचा लाभ मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष घर बांधता येत नव्हते. काही कुटुंबांना झोपड्यांमध्ये, अतिक्रमित जागांवर किंवा इतरांच्या जमिनीवर निवारा शोधावा लागत होता. अशा परिस्थितीत २०७ भूमिहीन कुटुंबांना हक्काची जागा उपलब्ध करून देण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी महसूल विभाग आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या समन्वयातून या प्रश्नावर विशेष लक्ष दिले. आवश्यक कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून एकाच आदेशाद्वारे चार तालुक्यांतील पात्र कुटुंबांसाठी शासकीय जमिनी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून स्वतःच्या जागेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबांना घर बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बागलाण तालुक्यात सर्वाधिक ९४ कुटुंबांना लाभ

या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ बागलाण तालुक्यातील कुटुंबांना मिळणार आहे. तालुक्यातील सहा गावांमधील एकूण ९४ पात्र कुटुंबांसाठी शासकीय जमीन मंजूर करण्यात आली आहे. गावनिहाय लाभार्थ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

वाचकांनो, ही वेबसाईट आणि माहिती तुमच्यासाठी रोज नवीन माहिती शोधून देणे मुख्य पूर्णवेळ काम आहे (Full-time Profession) म्हणून नफा, या कामातून मिळणारा नफा कुटुंबाला आणि कामाला आधार देतो. जर तुम्हाला माझ्या लेखनाचा फायदा होत असेल, तर या डिजिटल प्रवासाला सुरू ठेवण्यासाठी आपली छोटीशी मदत नक्की करा.

मदत करण्यासाठी येथे क्लिक करा

– मौजे सरवर, गट क्रमांक १ – ५ कुटुंबे
– मौजे आंबासन, गट क्रमांक १४ – १३ कुटुंबे
– मौजे राजपुरपांडे, गट क्रमांक १२२ – १३ कुटुंबे
– मौजे साकोडे, गट क्रमांक ११४/९ – ४२ कुटुंबे
– मौजे मळगाव/तिळवण, गट क्रमांक १३ – २ कुटुंबे
– मौजे वाडीपिसोळ, गट क्रमांक ५९ – १९ कुटुंबे

यामध्ये साकोडे गावातील ४२ कुटुंबांची संख्या सर्वाधिक आहे. बागलाण तालुक्यातील २०७ भूमिहीन कुटुंबांना हक्काची जागा मिळण्याच्या निर्णयातील सर्वाधिक मोठा वाटा या तालुक्याचा आहे.

मालेगाव तालुक्यातील ७८ कुटुंबांसाठी जमीन मंजूर

मालेगाव तालुक्यातील चार गावांमधील एकूण ७८ पात्र कुटुंबांसाठी घरकुल बांधण्यासाठी शासकीय जमीन मंजूर करण्यात आली आहे. यामध्ये मौजे देवघट येथील गट क्रमांक १५७ व १८६ मधील ११ कुटुंबे, मौजे तिळवण येथील गट क्रमांक ८५ मधील ७ कुटुंबे, मौजे वऱ्हाणे येथील गट क्रमांक ३०८ मधील ४ कुटुंबे आणि मौजे झोडगे येथील गट क्रमांक ४७२ व ८८३/२/अ मधील ५६ कुटुंबांचा समावेश आहे.

मालेगाव तालुक्यात झोडगे येथील ५६ कुटुंबांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. स्वतःची जागा नसल्यामुळे घरकुल उभारण्यात अडचणी येत असलेल्या या कुटुंबांसाठी जमीन मंजुरीचा निर्णय दिलासादायक ठरणार आहे.

सिन्नर आणि येवला तालुक्यांतील कुटुंबांचाही समावेश

बागलाण आणि मालेगावसोबतच सिन्नर व येवला तालुक्यांतील पात्र कुटुंबांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. सिन्नर तालुक्यातील मौजे बोरखिंड येथील गट क्रमांक १३४ मधील प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान अर्थात पीएम जनमन अंतर्गत १० कुटुंबांसाठी जमीन मंजूर करण्यात आली आहे.

तसेच येवला तालुक्यातील मौजे मुखेड येथील गट क्रमांक १११३/३ मधील २५ कुटुंबांना घरकुल बांधण्यासाठी शासकीय जमीन मंजूर झाली आहे. अशा प्रकारे चार तालुक्यांतील मिळून एकूण २०७ कुटुंबांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.

तालुकानिहाय लाभार्थ्यांची संख्या किती?

या आकडेवारीनुसार बागलाण तालुक्यात सर्वाधिक ९४ कुटुंबे, तर सिन्नर तालुक्यात १० कुटुंबांना जमीन मंजूर करण्यात आली आहे. २०७ भूमिहीन कुटुंबांना हक्काची जागा उपलब्ध करून देण्याच्या या निर्णयामुळे चारही तालुक्यांतील पात्र कुटुंबांना सुरक्षित निवाऱ्याच्या दिशेने महत्त्वाची मदत मिळणार आहे.

मंजूर जमिनी ग्रामपंचायतींकडे वर्ग; पुढे काय होणार?

जिल्हा प्रशासनाने मंजूर केलेल्या जमिनींचे भूखंड संबंधित ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यानंतर नियमानुसार निवासी अभिन्यास मंजूर करून पात्र लाभार्थ्यांना भाडेपट्ट्याने किंवा प्रचलित धोरणानुसार जमिनीचे वितरण करण्यात येणार आहे.

मात्र, जमीन मंजूर झाली म्हणजे लगेचच संबंधित कुटुंबाला प्रत्यक्ष ताबा मिळेल असे नाही. त्यासाठी नियमानुसार पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. लाभार्थ्यांच्या नावावर यापूर्वी कोणतेही घर किंवा भूखंड नसल्याची खातरजमा केल्यानंतरच प्रत्यक्ष ताबा देण्याचे निर्देश संबंधित गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.

त्यामुळे २०७ भूमिहीन कुटुंबांना हक्काची जागा मिळण्याच्या प्रक्रियेत पात्रतेची पडताळणी, निवासी अभिन्यासाची मंजुरी आणि जमिनीचे वितरण या बाबी महत्त्वाच्या असतील.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी निर्णयाचे महत्त्व

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुलाचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्र असलेल्या काही कुटुंबांसमोर स्वतःची जागा नसल्याची मोठी अडचण होती. घर बांधण्यासाठी जागाच उपलब्ध नसल्याने घरकुलाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणे शक्य होत नव्हते.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने केवळ घरकुलाचा लाभ मंजूर करण्यापुरते मर्यादित न राहता घर बांधण्यासाठी आवश्यक असलेली जागा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे २०७ भूमिहीन कुटुंबांना हक्काची जागा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लाभार्थ्यांनी कोणत्या बाबी लक्षात ठेवाव्यात?

– शासकीय जमीन मंजूर झालेल्या पात्र कुटुंबांनी संबंधित ग्रामपंचायतीकडून पुढील प्रक्रियेची माहिती घ्यावी.
– निवासी अभिन्यास मंजूर झाल्यानंतरच जमिनीच्या वितरणाची प्रक्रिया पुढे जाईल.
– लाभार्थ्यांच्या नावावर यापूर्वी घर किंवा भूखंड नसल्याची पडताळणी केली जाणार आहे.
– प्रत्यक्ष ताबा देण्याची प्रक्रिया संबंधित गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या निर्देशानुसार होईल.
– जमीन वितरण भाडेपट्ट्याने किंवा प्रचलित शासकीय धोरणानुसार करण्यात येणार आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे घरकुलासाठी जागेची प्रतीक्षा करणाऱ्या कुटुंबांना पुढील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्वतःचे घर उभारण्याची संधी मिळणार आहे.

दिवाळीपूर्वीचा निर्णय ठरणार २०७ कुटुंबांसाठी दिलासादायक

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आणि महसूल विभाग यांच्या समन्वयातून राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील भूमिहीन आणि गरजू कुटुंबांना हक्काचा निवारा मिळण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. अनेक वर्षांपासून स्वतःच्या जागेची प्रतीक्षा करणाऱ्या कुटुंबांसाठी हा निर्णय आशादायी ठरणार आहे.

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्हा प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे २०७ कुटुंबांच्या स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष जमीन ताब्यात मिळण्यासाठी नियमानुसार आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे.

महत्त्वाची माहिती एका नजरेत

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

१. नाशिक जिल्ह्यात किती भूमिहीन कुटुंबांना घरकुलासाठी जमीन मंजूर झाली आहे?

नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण, मालेगाव, सिन्नर आणि येवला या चार तालुक्यांतील एकूण २०७ पात्र भूमिहीन कुटुंबांना घरकुल बांधण्यासाठी शासकीय जमीन विनामूल्य मंजूर करण्यात आली आहे.

२. या निर्णयाचा लाभ कोणत्या तालुक्यांना मिळणार आहे?

बागलाण, मालेगाव, सिन्नर आणि येवला या चार तालुक्यांतील पात्र कुटुंबांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.

३. बागलाण तालुक्यात किती कुटुंबांना जमीन मंजूर झाली आहे?

बागलाण तालुक्यातील सरवर, आंबासन, राजपुरपांडे, साकोडे, मळगाव/तिळवण आणि वाडीपिसोळ या सहा गावांतील एकूण ९४ कुटुंबांना जमीन मंजूर करण्यात आली आहे.

४. मालेगाव तालुक्यातील किती कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे?

मालेगाव तालुक्यातील देवघट, तिळवण, वऱ्हाणे आणि झोडगे या चार गावांतील एकूण ७८ कुटुंबांसाठी शासकीय जमीन मंजूर झाली आहे.

५. सिन्नर तालुक्यातील कोणत्या गावाचा समावेश आहे?

सिन्नर तालुक्यातील मौजे बोरखिंड येथील गट क्रमांक १३४ मधील १० कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही मंजुरी पीएम जनमन अभियानांतर्गत आहे.

६. येवला तालुक्यात किती कुटुंबांना जमीन मंजूर झाली आहे?

येवला तालुक्यातील मौजे मुखेड येथील गट क्रमांक १११३/३ मधील २५ कुटुंबांना घरकुलासाठी शासकीय जमीन मंजूर करण्यात आली आहे.

७. कोणत्या योजनेंतर्गत ही जमीन मंजूर करण्यात आली आहे?

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत ही कार्यवाही करण्यात आली आहे. सिन्नरमधील १० कुटुंबांचा समावेश पीएम जनमन अभियानांतर्गत आहे.

८. मंजूर झालेली जमीन लाभार्थ्यांना कशी मिळणार आहे?

मंजूर जमिनींचे भूखंड संबंधित ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. नियमानुसार निवासी अभिन्यास मंजूर करून पात्र लाभार्थ्यांना भाडेपट्ट्याने किंवा प्रचलित धोरणानुसार जमिनीचे वितरण करण्यात येणार आहे.

९. जमीन मंजूर झाल्यानंतर लगेच ताबा मिळणार का?

नाही. प्रत्यक्ष ताबा देण्यापूर्वी संबंधित लाभार्थ्यांच्या नावावर यापूर्वी कोणतेही घर किंवा भूखंड नसल्याची खातरजमा केली जाणार आहे. त्यानंतर नियमानुसार पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

१०. या योजनेत लाभार्थ्यांची पात्रता कोण तपासणार आहे?

संबंधित गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार यांना लाभार्थ्यांच्या नावावर घर किंवा भूखंड नसल्याची खातरजमा करून प्रत्यक्ष ताबा देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.

११. जमीन मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांनी कुठे संपर्क साधावा?

पुढील प्रक्रिया, निवासी अभिन्यास आणि जमीन वितरणाबाबत संबंधित ग्रामपंचायत, गटविकास अधिकारी किंवा तहसीलदार कार्यालयाकडून माहिती घेता येईल. स्वतंत्र अर्ज प्रक्रिया किंवा अतिरिक्त कागदपत्रांची यादी या वृत्तात नमूद केलेली नाही.

१२. या निर्णयामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना काय फायदा होणार आहे?

जागेअभावी घरकुल बांधता न येणाऱ्या पात्र कुटुंबांना आता घर उभारण्यासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे सुरक्षित आणि स्वतःच्या हक्काच्या निवाऱ्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, नाशिक

ही बातमी तुमच्या मित्रांना पाठवा

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.