नझूल जमीन विशेष अभय योजनेला मुदतवाढ; 31 जुलै 2027 पर्यंत मिळणार संधी

नझूल जमीन विशेष अभय योजनेला मुदतवाढ: नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या नझूल जमिनीच्या भाडेपट्टाधारकांसाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने नझूल जमिनीबाबत राबविण्यात आलेल्या विशेष अभय योजनेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. शासनाने 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, सुधारित विशेष अभय योजना आता 1 ऑगस्ट 2026 ते 31 जुलै 2027 या कालावधीत लागू राहणार आहे. त्यामुळे विविध कारणांमुळे यापूर्वी योजनेत सहभागी होऊ न शकलेल्या भाडेपट्टाधारकांना आणखी एक संधी मिळाली आहे.

विशेष अभय योजनेला 31 जुलै 2027 पर्यंत मुदतवाढ

नझूल जमीन विशेष अभय योजनेला शासनाने एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 16 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयान्वये नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनासाठी भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या नझूल जमिनींसाठी विशेष अभय योजना राबविण्यात आली होती. त्यानंतर योजनेची मुदत 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2026 या कालावधीसाठी वाढविण्यात आली होती. आता 29 ऑक्टोबर 2026 च्या नव्या शासन निर्णयानुसार ही मुदत पुढे वाढवून 1 ऑगस्ट 2026 ते 31 जुलै 2027 करण्यात आली आहे.

नागपूर आणि अमरावती विभागातील भाडेपट्टाधारकांना मिळणार लाभ

नझूल जमीन विशेष अभय योजनेची मुदतवाढ प्रामुख्याने नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या नझूल जमिनींशी संबंधित आहे. शासन निर्णयात स्पष्ट केल्याप्रमाणे, निवासी प्रयोजनासाठी लिलावाद्वारे, प्रीमियम अथवा अन्य प्रकारे भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या नझूल जमिनींना ही योजना लागू राहणार आहे. त्यामुळे संबंधित भाडेपट्टाधारकांनी आपल्या जमिनीचा प्रकार आणि भाडेपट्ट्याच्या अटी तपासून या मुदतवाढीचा लाभ घेण्याबाबत संबंधित महसूल कार्यालयाकडून माहिती घेणे महत्त्वाचे ठरेल.

योजनेला पुन्हा मुदतवाढ देण्यामागे काय कारण?

नझूल जमीन विशेष अभय योजनेला मुदतवाढ देण्याची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. तसेच विविध कारणांमुळे यापूर्वी योजनेत सहभागी होऊ न शकलेल्या भाडेपट्टाधारकांना विशेष अभय योजनेत सहभागी होण्याची आणखी एक संधी मिळावी, यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानंतर शासनाने 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी शासन निर्णय काढून योजनेला आणखी एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला.

नझूल जमीन फ्री-होल्ड करण्यासाठीही महत्त्वाची तरतूद

नझूल जमीन विशेष अभय योजनेतील महत्त्वाची बाब म्हणजे निवासी प्रयोजनासाठी प्रीमियम, लिलावाद्वारे अथवा अन्य प्रकारे भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या नझूल जमिनी फ्री-होल्ड अर्थात भोगवटादार वर्ग-1 करण्यासंदर्भातील तरतूद. शासन निर्णयानुसार अशा जमिनी फ्री-होल्ड करताना जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील बाजारमूल्याच्या 2 टक्के एवढा अधिमूल्य आकारण्यात यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे.

फ्री-होल्डसाठी बाजारमूल्याच्या 2 टक्के अधिमूल्याची तरतूद

नझूल जमीन विशेष अभय योजनेच्या सुधारित तरतुदीनुसार निवासी प्रयोजनासाठी प्रीमियम, लिलावाद्वारे किंवा अन्य प्रकारे भाडेतत्त्वावर दिलेली नझूल जमीन फ्री-होल्ड म्हणजेच भोगवटादार वर्ग-1 करताना जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील बाजारमूल्याच्या 2 टक्के एवढे अधिमूल्य आकारण्यात येणार आहे. मात्र यासंदर्भात शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या पूर्वीच्या शासन निर्णयातील संबंधित अटी लागू राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विशेष अभय योजना नेमकी कोणत्या जमिनींसाठी?

नझूल जमीन विशेष अभय योजना नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनासाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनींसाठी आहे. शासन निर्णयात ही योजना निवासी प्रयोजनासाठी लिलावाद्वारे, प्रीमियम अथवा अन्य प्रकारे भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या नझूल जमिनींना लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक नझूल जमीन किंवा प्रत्येक प्रकारच्या वापरासाठी ही योजना सरसकट लागू आहे, असा अर्थ काढणे योग्य ठरणार नाही.

थकीत भाडेपट्ट्यासाठी अभय योजनेत विशेष सवलत

नझूल जमीन विशेष अभय योजनेत थकीत भाडेपट्ट्याबाबतही महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार थकीत भाडेपट्ट्याची अभय योजनेअंतर्गत रक्कम 0.02 टक्के दराने आकारण्यात यावी. हा थकीत भाडे सवलतीचा दर केवळ अभय योजनेच्या कालावधीपुरता म्हणजेच 1 ऑगस्ट 2026 ते 31 जुलै 2027 या कालावधीसाठी लागू राहणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

31 जुलै 2027 पूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करणे का महत्त्वाचे?

नझूल जमीन विशेष अभय योजनेतील सवलतींचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या संबंधित भाडेपट्टाधारकांसाठी 31 जुलै 2027 ही तारीख अत्यंत महत्त्वाची आहे. शासनाने सुधारित अभय योजनेची मुदत याच तारखेपर्यंत दिली आहे. त्यामुळे पात्र भाडेपट्टाधारकांनी अंतिम मुदतीपर्यंत प्रतीक्षा न करता आपल्या नझूल जमिनीचे दस्तऐवज, भाडेपट्ट्याची स्थिती आणि थकबाकी याबाबत संबंधित महसूल कार्यालयाकडून माहिती घेऊन आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे योग्य ठरेल.

मुदत संपण्यापूर्वी भू-भाडे न भरल्यास काय होणार?

नझूल जमीन विशेष अभय योजनेच्या कालावधीच्या समाप्तीपूर्वी भू-भाडे न भरल्यास शासन निर्णयात पुढील आकारणीबाबतही स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. अभय योजनेची सवलतीची मुदत संपण्यापूर्वी भू-भाडे न भरल्यास थकीत भू-भाडे आणि त्यावर वार्षिक 10 टक्के दराने दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल. त्यामुळे सवलतीचा लाभ घेण्यास पात्र असलेल्या भाडेपट्टाधारकांनी निर्धारित कालावधीतच आवश्यक कार्यवाही करणे आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरू शकते.

शर्तभंग नियमितीकरणासाठीही महत्त्वाची तरतूद

नझूल जमीन विशेष अभय योजनेच्या शासन निर्णयात शर्तभंग नियमितीकरणाबाबतही स्वतंत्र तरतूद नमूद करण्यात आली आहे. नझूल जमिनीच्या शर्तभंग नियमितीकरण प्रकरणात शर्तभंग केल्याच्या दिनांकाच्या वेळी त्या वर्षाच्या वार्षिक दरसूचीप्रमाणे जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या 1 टक्के दराने अनर्जित रक्कम आकारण्यात यावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

पूर्वीच्या शासन निर्णयातील काही तरतुदी पुढेही लागू

नझूल जमीन विशेष अभय योजना समाप्त झाल्यानंतर, म्हणजेच 1 ऑगस्ट 2027 पासून, 23 डिसेंबर 2015 आणि 2 मार्च 2019 च्या संबंधित शासन निर्णयांमधील तरतुदी लागू राहतील, असे 29 ऑक्टोबर 2026 च्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्याच्या विशेष अभय योजनेचा कालावधी आणि त्यानंतर लागू होणारी व्यवस्था यामध्ये फरक असू शकतो. संबंधित भाडेपट्टाधारकांनी आपल्या प्रकरणात नेमक्या कोणत्या तरतुदी लागू होतात याची खात्री सक्षम महसूल अधिकाऱ्याकडून करून घ्यावी.

नझूल जमीन म्हणजे काय?

नझूल जमीन विशेष अभय योजनेचा विषय समजून घेताना नझूल जमीन ही सामान्य खासगी मालकीच्या जमिनीपेक्षा वेगळ्या स्वरूपाची असू शकते, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. संबंधित जमिनी शासनाच्या मालकीच्या असताना त्या विविध अटींवर भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या असू शकतात. त्यामुळे नझूल जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण, वापरातील बदल, हस्तांतरण, शर्तभंग किंवा फ्री-होल्ड प्रक्रियेसाठी शासनाच्या स्वतंत्र अटी लागू होतात. सध्याचा निर्णय नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनासाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनीच्या विशेष अभय योजनेशी संबंधित आहे.

सर्व नझूल जमीनधारकांना सरसकट लाभ मिळेल का?

नझूल जमीन विशेष अभय योजनेचा शासन निर्णय पाहता सर्व प्रकारच्या नझूल जमीनधारकांना सरसकट योजनेचा लाभ मिळेल, असे म्हणता येणार नाही. शासन निर्णयात विशेषतः नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनासाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनींचा उल्लेख आहे. त्यामुळे जमीन कोणत्या प्रयोजनासाठी देण्यात आली, भाडेपट्ट्याचे स्वरूप काय आहे आणि संबंधित प्रकरण कोणत्या शासन निर्णयांतर्गत येते याची तपासणी करणे आवश्यक आहे.

भाडेपट्टाधारकांनी आपल्या जमिनीची कागदपत्रे तपासावीत

नझूल जमीन विशेष अभय योजनेचा लाभ घेण्याचा विचार करणाऱ्या नागरिकांनी आपल्या जमिनीशी संबंधित मूळ भाडेपट्टा, त्यातील अटी, नूतनीकरणाची स्थिती, थकीत भू-भाडे, शर्तभंगाची स्थिती आणि जमीन निवासी प्रयोजनासाठी देण्यात आलेली आहे का, यासंबंधीची माहिती तपासणे आवश्यक ठरेल. प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती वेगळी असू शकते. त्यामुळे शासन निर्णयातील सवलतीच्या आधारे स्वतःच अंतिम रक्कम निश्चित करण्याऐवजी संबंधित महसूल अधिकाऱ्याकडून अधिकृत गणना करून घेणे योग्य राहील.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया काय आहे?

नझूल जमीन विशेष अभय योजनेला मुदतवाढ देणाऱ्या 29 ऑक्टोबर 2026 च्या शासन निर्णयात नागरिकांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन अर्ज लिंक किंवा सर्व प्रकरणांसाठी लागू होईल अशी स्टेप-बाय-स्टेप अर्ज प्रक्रिया नमूद केलेली नाही. त्यामुळे संबंधित नझूल जमीन ज्या महसूल कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात येते त्या कार्यालयाकडून आपल्या प्रकरणासाठी आवश्यक अर्ज प्रक्रिया जाणून घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही अनधिकृत वेबसाइट किंवा मध्यस्थाकडे वैयक्तिक अथवा जमिनीची संवेदनशील कागदपत्रे देण्यापूर्वी अधिकृत माहितीची खात्री करावी.

कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतील?

नझूल जमीन विशेष अभय योजनेच्या मुदतवाढीच्या या शासन निर्णयात अर्जदारांनी सादर करावयाच्या कागदपत्रांची स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक यादी दिलेली नाही. त्यामुळे कोणते विशिष्ट कागदपत्र अनिवार्य आहे याबाबत अंदाजाने यादी देणे योग्य ठरणार नाही. संबंधित भाडेपट्टाधारकांनी आपल्या प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार सक्षम महसूल कार्यालयाकडून आवश्यक कागदपत्रांची अधिकृत यादी घ्यावी.

नझूल जमीन विशेष अभय योजना – एका नजरेत

बाब| माहिती
शासन विभाग| महाराष्ट्र शासन, महसूल विभाग
शासन निर्णयाची तारीख| 29 ऑक्टोबर 2026
योजना| नझूल जमीन विशेष अभय योजना
संबंधित विभाग| नागपूर व अमरावती
जमिनीचा उपयोग| निवासी प्रयोजन
मुदतवाढीचा कालावधी| 1 ऑगस्ट 2026 ते 31 जुलै 2027
मुदतवाढ| 1 वर्ष
फ्री-होल्डसाठी अधिमूल्य| प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील बाजारमूल्याच्या 2 टक्के
थकीत भाडेपट्ट्याबाबत अभय योजनेतील दर| 0.02 टक्के
हा सवलतीचा कालावधी| 1 ऑगस्ट 2026 ते 31 जुलै 2027
मुदतीत भू-भाडे न भरल्यास| थकीत भू-भाडे व त्यावर वार्षिक 10 टक्के दंडनीय व्याज
शर्तभंग नियमितीकरण| संबंधित वर्षाच्या बाजारमूल्याच्या 1 टक्के दराने अनर्जित रक्कम
योजनेनंतरची व्यवस्था| 1 ऑगस्ट 2027 पासून संबंधित पूर्वीच्या शासन निर्णयांतील तरतुदी लागू

नागपूर-अमरावतीतील भाडेपट्टाधारकांनी आता काय करावे?

नझूल जमीन विशेष अभय योजनेची मुदत 31 जुलै 2027 पर्यंत वाढविण्यात आल्यामुळे नागपूर आणि अमरावती विभागातील संबंधित भाडेपट्टाधारकांनी प्रथम आपली जमीन या योजनेच्या कक्षेत येते का याची खात्री करावी. जमीन निवासी प्रयोजनासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेली असल्यास भाडेपट्ट्याची स्थिती, थकबाकी, शर्तभंग किंवा फ्री-होल्डसंदर्भातील प्रकरण असल्यास त्याबाबत संबंधित महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधावा. शासन निर्णयातील सवलतीचा लाभ घ्यायचा असल्यास 31 जुलै 2027 या मुदतीकडे विशेष लक्ष द्यावे आणि अधिकृत कार्यालयाकडून निश्चित केलेली प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.

नझूल जमीन विशेष अभय योजना – सविस्तर FAQ

प्रश्न 1: नझूल जमीन विशेष अभय योजनेला मुदतवाढ मिळाली आहे का?
उत्तर: होय. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार या विशेष अभय योजनेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

प्रश्न 2: आता योजना किती तारखेपर्यंत लागू आहे?
उत्तर: सुधारित योजना 1 ऑगस्ट 2026 ते 31 जुलै 2027 या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे.

प्रश्न 3: ही योजना कोणत्या भागासाठी आहे?
उत्तर: शासन निर्णयानुसार ही विशेष अभय योजना नागपूर आणि अमरावती विभागातील संबंधित नझूल जमिनींसाठी आहे.

प्रश्न 4: कोणत्या प्रयोजनासाठी दिलेल्या जमिनींचा यात समावेश आहे?
उत्तर: निवासी प्रयोजनासाठी लिलावाद्वारे, प्रीमियम अथवा अन्य प्रकारे भाडेतत्त्वावर दिलेल्या संबंधित नझूल जमिनींबाबत शासन निर्णयात तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रश्न 5: नझूल जमीन फ्री-होल्ड करताना किती अधिमूल्य आकारले जाईल?
उत्तर: शासन निर्णयानुसार संबंधित जमीन फ्री-होल्ड म्हणजे भोगवटादार वर्ग-1 करताना जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील बाजारमूल्याच्या 2 टक्के एवढे अधिमूल्य आकारण्यात यावे.

प्रश्न 6: थकीत भाडेपट्ट्याबाबत कोणती सवलत आहे?
उत्तर: शासन निर्णयानुसार थकीत भाडेपट्ट्याची अभय योजनेअंतर्गत रक्कम 0.02 टक्के दराने आकारण्यात यावी. हा सवलतीचा दर 1 ऑगस्ट 2026 ते 31 जुलै 2027 या अभय योजनेच्या कालावधीपुरता लागू राहणार आहे.

प्रश्न 7: मुदतीत भू-भाडे न भरल्यास काय होईल?
उत्तर: शासन निर्णयानुसार सवलतीची मुदत संपण्यापूर्वी भू-भाडे न भरल्यास थकीत भू-भाडे आणि त्यावर वार्षिक 10 टक्के दराने दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल.

प्रश्न 8: शर्तभंग नियमितीकरणासाठी किती रक्कम आकारली जाईल?
उत्तर: शर्तभंग केलेल्या दिनांकाच्या वेळी संबंधित वर्षाच्या वार्षिक दरसूचीप्रमाणे जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या 1 टक्के दराने अनर्जित रक्कम आकारण्याची तरतूद शासन निर्णयात आहे.

प्रश्न 9: सर्व नझूल जमीनधारकांना ही योजना लागू आहे का?
उत्तर: नाही, असा सरसकट निष्कर्ष काढू नये. हा शासन निर्णय नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनासाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या संबंधित नझूल जमिनींबाबत आहे. आपल्या जमिनीची पात्रता संबंधित महसूल कार्यालयाकडून तपासावी.

प्रश्न 10: योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो का?
उत्तर: 29 ऑक्टोबर 2026 च्या उपलब्ध शासन निर्णयात नागरिकांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन अर्ज लिंक किंवा संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया नमूद केलेली नाही. त्यामुळे संबंधित महसूल कार्यालयाकडून अधिकृत प्रक्रिया जाणून घ्यावी.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: महसूल विभाग, महाराष्ट्र शासन

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.