अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांतील भूमिहीनांना मोफत शेतजमीन; ५ सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करा

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांसाठी महत्त्वाची योजना राबविण्यात येत आहे. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना १०० टक्के अनुदानाच्या माध्यमातून मोफत शेतजमीन उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपले प्रस्ताव ५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

भूमिहीन कुटुंबांना शेतजमीन मिळणार

या योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना शेतीसाठी जमीन उपलब्ध करून देऊन त्यांचे आर्थिक व सामाजिक सबळीकरण करणे हा आहे.

योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांसाठी जमीन खरेदी करून उपलब्ध करून देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्वतःची शेतजमीन नसलेल्या पात्र कुटुंबांना या योजनेचा मोठा फायदा होऊ शकतो.

जिरायती जमिनीसाठी किती मर्यादा?

योजनेनुसार पात्र लाभार्थ्यांना जिरायती जमीन कमाल ४ एकरपर्यंत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. या जमिनीच्या खरेदीसाठी प्रति एकर कमाल ५ लाख रुपये किंमत मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

म्हणजेच जिरायती जमिनीच्या बाबतीत जमीन खरेदीसाठी एकूण कमाल मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. मात्र प्रत्यक्ष जमीन उपलब्धता, पात्रता व शासनाच्या निर्धारित कार्यपद्धतीनुसार निर्णय घेतला जाईल.

बागायती जमीन किती मिळू शकते?

बागायती जमिनीच्या बाबतीत कमाल २ एकरपर्यंत जमीन उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. बागायती जमिनीची किंमत कमाल ८ लाख रुपये प्रति एकर इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.

त्यामुळे दोन एकर बागायती जमिनीच्या बाबतीत कमाल किंमत मर्यादा १६ लाख रुपयांपर्यंत राहू शकते.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोण पात्र?

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर संबंधित कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालील आणि भूमिहीन असणे आवश्यक आहे.

लाभार्थ्याचे वय किमान १८ वर्षे आणि कमाल ६० वर्षे असावे. पात्रता व आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी संबंधित यंत्रणेमार्फत केली जाईल.

या लाभार्थ्यांना प्राधान्य

लाभार्थी निवडीत काही घटकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन परित्यक्ता महिला, दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन विधवा महिला तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये अत्याचारग्रस्त अनुसूचित जातीतील व्यक्तींचा समावेश आहे.

त्यामुळे या प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींनी अंतिम मुदतीपूर्वी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधून प्रस्ताव सादर करणे महत्त्वाचे आहे.

जमीन खरेदीची किंमत कशी ठरवली जाते?

योजनेअंतर्गत जमीन खरेदी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीमार्फत प्रक्रिया राबविण्यात येते. शासनाच्या कार्यपद्धतीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रचलित रेडीरेकनरच्या किमतीनुसार जमीन खरेदी करण्याचा प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.

रेडीरेकनरच्या दरात जमीन उपलब्ध होत नसल्यास संबंधित जमीनमालकाशी वाटाघाटी करून किंमत निश्चित करण्याची तरतूद आहे.

रेडीरेकनरपेक्षा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढीची तरतूद

विशिष्ट परिस्थितीत रेडीरेकनरच्या किमतीपेक्षा अधिक किंमत देण्याचीही तरतूद आहे. सुरुवातीला रेडीरेकनरच्या किमतीपेक्षा २० टक्क्यांपर्यंत वाढ करता येऊ शकते.

तरीही जमीन उपलब्ध होत नसल्यास निर्धारित पद्धतीनुसार ही वाढ टप्प्याटप्प्याने १०० टक्क्यांपर्यंत, म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुप्पट किमतीपर्यंत करता येऊ शकते.

मात्र जमीन खरेदीची कमाल मर्यादा कायम राहणार आहे. जिरायती जमिनीसाठी प्रति एकर ५ लाख रुपये आणि बागायती जमिनीसाठी प्रति एकर ८ लाख रुपये ही कमाल किंमत मर्यादा असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे.

जमीन विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वाची माहिती

या योजनेअंतर्गत जमीन विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनीही लक्ष देणे आवश्यक आहे. पात्र जमीन विक्रेत्यांनी आपला परिपूर्ण प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, बुलढाणा यांच्या कार्यालयात ५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सादर करावा.

त्यामुळे एकीकडे भूमिहीन पात्र कुटुंबांना शेतजमीन मिळण्याची संधी आहे, तर दुसरीकडे शासनाच्या निकषांनुसार जमीन विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रस्ताव सादर करता येणार आहे.

पात्र लाभार्थ्यांनी काय करावे?

ज्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांनी आपली पात्रता तपासून संबंधित समाज कल्याण कार्यालयाशी तातडीने संपर्क साधावा. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून विहित मुदतीत प्रस्ताव सादर करणे महत्त्वाचे आहे.

अंतिम तारीख : ५ सप्टेंबर २०२६

थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे

योजनेचे नाव: कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना

लाभार्थी: अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील पात्र भूमिहीन कुटुंबे

आर्थिक निकष: दारिद्र्यरेषेखालील

वय: १८ ते ६० वर्षे

जिरायती जमीन: कमाल ४ एकर

जिरायती जमिनीची कमाल किंमत: ₹५ लाख प्रति एकर

बागायती जमीन: कमाल २ एकर

बागायती जमिनीची कमाल किंमत: ₹८ लाख प्रति एकर

प्राधान्य: भूमिहीन परित्यक्ता महिला, विधवा महिला व अत्याचारग्रस्त अनुसूचित जातीतील व्यक्ती

प्रस्तावाची अंतिम तारीख: ५ सप्टेंबर २०२६

संपर्क: सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, बुलढाणा

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड योजना कोणासाठी आहे?
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांसाठी ही योजना आहे.

2. या योजनेत किती जमीन मिळू शकते?
जिरायती जमीन कमाल ४ एकर आणि बागायती जमीन कमाल २ एकरपर्यंत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.

3. जिरायती जमिनीची कमाल किंमत किती आहे?
प्रति एकर कमाल ₹५ लाख.

4. बागायती जमिनीची कमाल किंमत किती आहे?
प्रति एकर कमाल ₹८ लाख.

5. लाभार्थ्याचे वय किती असावे?
किमान १८ आणि कमाल ६० वर्षे.

6. विधवा व परित्यक्ता महिलांना प्राधान्य आहे का?
होय. दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन विधवा व परित्यक्ता महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

7. प्रस्ताव कुठे सादर करायचा?
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, बुलढाणा यांच्या कार्यालयात प्रस्ताव सादर करायचा आहे.

8. प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम तारीख कोणती?
५ सप्टेंबर २०२६.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, बुलढाणा

ही बातमी तुमच्या मित्रांना पाठवा
लेखक : भूषण इंगळे
लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)
लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

Leave a Comment