सांगली जिल्ह्यातील नागरिक आणि विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या पक्षकारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. शनिवार, 12 सप्टेंबर 2026 रोजी सांगली जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार ही लोकअदालत आयोजित केली जाणार आहे.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अदिती उदय कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा न्यायालय सांगलीसह सर्व तालुका न्यायालयांच्या ठिकाणी राष्ट्रीय लोकअदालत होणार आहे.
12 सप्टेंबरला राष्ट्रीय लोकअदालत
राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून न्यायालयात प्रलंबित असलेली तसेच न्यायालयात दाखल करण्यापूर्वीची काही प्रकरणे परस्पर संमतीने आणि तडजोडीने निकाली काढण्याची संधी पक्षकारांना मिळणार आहे.
त्यामुळे न्यायालयीन वाद सुरू असलेल्या संबंधित पक्षकारांनी आपल्या प्रकरणाबाबत लोकअदालतीमध्ये तडजोडीची शक्यता तपासून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
कोणत्या न्यायालयांमधील प्रकरणांचा समावेश?
सांगली जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा राष्ट्रीय लोकअदालतीत समावेश करण्यात आला आहे.
यामध्ये जिल्हा न्यायालय सांगली, औद्योगिक न्यायालय, कामगार न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, सहकार न्यायालय क्रमांक 1 आणि 2 तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या विविध प्रकरणांचा समावेश आहे.
या प्रकारची प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवता येणार
राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये विविध प्रकारच्या प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये फौजदारी तडजोडपात्र प्रकरणे, मोटार अपघात प्रकरणे, बँकेचे दिवाणी दावे, नियमित दिवाणी दावे, भूसंपादन प्रकरणे आणि कौटुंबिक वादांचा समावेश आहे.
तसेच चलनक्षम दस्तऐवज अधिनियम (N.I. Act 138) अंतर्गत प्रकरणे आणि कामगार न्यायालयातील प्रकरणेही लोकअदालतीत ठेवण्यात येणार आहेत.
दावा पूर्व प्रकरणांनाही संधी
न्यायालयात प्रकरण दाखल होण्यापूर्वीची म्हणजेच दावा पूर्व (Pre-Litigation) प्रकरणे देखील राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये तडजोडीसाठी ठेवता येणार आहेत.
यामध्ये वीज बिल, टेलिफोन बिल आणि बँकेतील वसुलीशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला आहे. संबंधित पक्षकारांना न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच परस्पर संमतीने वाद मिटवण्याची संधी या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.
राष्ट्रीय लोकअदालतीची महत्त्वाची माहिती
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| लोकअदालतीची तारीख | 12 सप्टेंबर 2026 |
| वार | शनिवार |
| जिल्हा | सांगली |
| ठिकाण | जिल्हा न्यायालय सांगली व सर्व तालुका न्यायालये |
| प्रकरणांचे प्रकार | दिवाणी, फौजदारी तडजोडपात्र, मोटार अपघात, कौटुंबिक, N.I. Act 138, कामगार, भूसंपादन आदी |
| दावा पूर्व प्रकरणे | वीज बिल, टेलिफोन बिल, बँक वसुली प्रकरणे |
| उद्देश | पक्षकारांच्या तडजोडीतून प्रकरणे निकाली काढणे |
पक्षकारांनी काय करावे?
ज्या पक्षकारांना आपले प्रलंबित प्रकरण तडजोडीने मिटवायचे आहे, त्यांनी आपल्या प्रकरणाबाबत संबंधित न्यायालय किंवा विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा. प्रकरण लोकअदालतीत ठेवण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही संबंधित पातळीवर करता येईल.
तसेच दावा पूर्व प्रकरणांमध्ये वीज बिल, टेलिफोन बिल किंवा बँकेच्या वसुलीशी संबंधित वाद असलेल्या नागरिकांनीही या तडजोडीच्या संधीची माहिती घ्यावी.
जास्तीत जास्त पक्षकारांनी लाभ घ्यावा
राष्ट्रीय लोकअदालत हा न्यायालयीन वाद परस्पर तडजोडीने सोडवण्याचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील पक्षकारांनी आपल्या प्रकरणाचा लोकअदालतीमध्ये समावेश करून तडजोडीने प्रकरण निकाली काढण्याची शक्यता तपासावी.
राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणे ठेवून तडजोडीने निकाली काढण्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव गि. ग. कांबळे यांनी केले आहे.
राष्ट्रीय लोकअदालत 2026 : FAQ
1. सांगली जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालत कधी होणार आहे?
राष्ट्रीय लोकअदालत शनिवार, 12 सप्टेंबर 2026 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.
2. राष्ट्रीय लोकअदालत कुठे होणार आहे?
जिल्हा न्यायालय सांगलीसह सांगली जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांच्या ठिकाणी लोकअदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.
3. कोणत्या प्रकरणांचा लोकअदालतीत समावेश आहे?
फौजदारी तडजोडपात्र प्रकरणे, मोटार अपघात, बँकेचे दिवाणी दावे, नियमित दिवाणी दावे, भूसंपादन, कौटुंबिक वाद, N.I. Act 138 आणि कामगार न्यायालयातील प्रकरणांचा समावेश आहे.
4. दावा पूर्व प्रकरणे म्हणजे काय?
न्यायालयात प्रकरण दाखल होण्यापूर्वीची प्रकरणे म्हणजे दावा पूर्व किंवा Pre-Litigation प्रकरणे. अशा काही प्रकरणांमध्येही तडजोडीची संधी उपलब्ध करून दिली जाते.
5. वीज बिलाची थकबाकी लोकअदालतीत ठेवता येते का?
होय. सांगली जिल्ह्यातील राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये दावा पूर्व प्रकरणांतील वीज बिलाशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला आहे.
6. बँकेच्या वसुलीचे प्रकरण लोकअदालतीत ठेवता येते का?
होय. संबंधित दावा पूर्व प्रकरणांमध्ये बँकेतील वसुलीशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश करण्यात आला आहे.
7. N.I. Act 138 प्रकरणे लोकअदालतीत येणार आहेत का?
होय. चलनक्षम दस्तऐवज अधिनियमातील N.I. Act 138 प्रकरणांचा लोकअदालतीत समावेश करण्यात आला आहे.
8. पक्षकारांनी लोकअदालतीचा लाभ का घ्यावा?
तडजोडीने वाद मिटवण्याची संधी मिळत असल्याने संबंधित पक्षकारांनी आपल्या प्रकरणाबाबत लोकअदालतीच्या माध्यमातून तडजोडीची शक्यता तपासावी.
अशाच प्रत्येक जिल्ह्यातील सरकारी योजना आणि इतर प्रशासकीय घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कामाची बातमी वेबसाइटला नियमित भेट द्या.
माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)