राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘पिंक ई-रिक्षा योजना‘ अंतर्गत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत ई-रिक्षा खरेदीवरील शासन अनुदान 20% वरून थेट 40% करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे हा निर्णय पूर्वलक्षी (Retrospective) प्रभावाने लागू होणार असल्याने, यापूर्वी लाभ घेतलेल्या महिलांनाही सुधारित अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
पिंक ई-रिक्षा योजनेचा उद्देश
महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता यावा, रोजगार निर्माण व्हावा आणि सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने पिंक ई-रिक्षा योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे महिला स्वतःची ई-रिक्षा चालवून नियमित उत्पन्न मिळवू शकतात.
40% अनुदानाचा मोठा निर्णय
राज्य शासनाने या योजनेतील अनुदानात मोठी वाढ केली असून आता ई-रिक्षाच्या किमतीवर 40% शासन अनुदान दिले जाणार आहे. यापूर्वी हे अनुदान 20% होते.
या निर्णयामुळे:
ई-रिक्षा खरेदीचा आर्थिक भार कमी होणार.
अधिक महिलांना लाभ मिळणार.
महिला स्वावलंबनाकडे मोठे पाऊल टाकू शकतील.
जुन्या लाभार्थींनाही मिळणार फायदा
सरकारचा हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्या महिलांना यापूर्वी 20% अनुदानावर पिंक ई-रिक्षा मिळाली होती, त्यांनाही आता 40% सुधारित अनुदानाचा लाभ देण्यात येणार आहे. यामुळे त्यांच्या कर्जाच्या परतफेडीचा भार कमी होईल.
ई-रिक्षा खरेदीसाठी आर्थिक रचना
योजनेअंतर्गत निधीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल:
शासन अनुदान – 40%
लाभार्थीचे स्वभांडवल – किमान 10%
उर्वरित 50% रक्कम:
पुरवठादार कंपनीकडून Partial Deferred Payment Facility (बिनव्याजी सुविधा) किंवा
सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाईल.
जिल्हानिहाय लाभार्थी फेरवाटप
महिला व बाल विकास विभागाला:
जिल्हानिहाय लाभार्थी संख्या फेरवाटप करण्याचा,
नवीन जिल्ह्यांचा योजनेत समावेश करण्याचा,
आवश्यकतेनुसार लाभार्थी संख्या वाढवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
अनुदानाचे वितरण कसे होईल?
या योजनेतील शासन अनुदानाचे वितरण आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या कार्यालयामार्फत पारदर्शक पद्धतीने थेट लाभार्थ्यांना करण्यात येणार आहे.
पिंक ई-रिक्षा योजनेसाठी पात्रता (अपेक्षित)
अर्जदार महिला असावी.
महाराष्ट्राची रहिवासी असावी.
आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध असावीत.
शासनाने निश्चित केलेल्या अटी व शर्तींचे पालन करणे आवश्यक राहील.
अर्ज प्रक्रिया
सध्या शासनाने अनुदान वाढीचा निर्णय जाहीर केला असून नवीन अर्ज प्रक्रिया व ऑनलाइन अर्ज सुरू करण्याबाबतची सविस्तर सूचना संबंधित विभागाकडून लवकरच प्रसिद्ध केली जाण्याची अपेक्षा आहे. अर्ज सुरू झाल्यानंतर अधिकृत पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज करता येईल.
निष्कर्ष
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी पिंक ई-रिक्षा योजना हा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम ठरत आहे. आता अनुदान 20% वरून 40% करण्यात आल्यामुळे हजारो महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
FAQ
1. पिंक ई-रिक्षा योजनेत किती अनुदान मिळते?
40% शासन अनुदान मिळते.
2. आधी लाभ घेतलेल्या महिलांना फायदा होईल का?
होय, पूर्वलक्षी प्रभावाने सुधारित अनुदान मिळेल.
3. लाभार्थीचे स्वभांडवल किती आहे?
किमान 10%.
4. उर्वरित रक्कम कशी मिळेल?
बँक कर्ज किंवा पुरवठादार कंपनीच्या सुविधेद्वारे.
5. अनुदान कोण देणार?
महिला व बाल विकास विभागामार्फत.
6. ही योजना कोणासाठी आहे?
महाराष्ट्रातील पात्र महिलांसाठी.
7. अर्ज सुरू झाले आहेत का?
सध्या अनुदानवाढ जाहीर झाली असून अर्जाबाबत स्वतंत्र सूचना अपेक्षित आहे.
8. जुन्या लाभार्थींना अतिरिक्त अनुदान मिळेल का?
होय.
9. जिल्हानिहाय लाभार्थी संख्या बदलू शकते का?
होय, विभागाला फेरवाटपाचा अधिकार आहे.
10. अधिक माहिती कुठे मिळेल?
महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आणि कामाची बातमी वर.
अशाच शासकीय योजना, कृषी बातम्या आणि रोजगाराच्या अपडेट्ससाठी आपल्या कामाची बातमी वेबसाइटला नियमित भेट द्या.
माहितीचा अधिकृत स्रोत: महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांची फेसबुक पोस्ट
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)