महाराष्ट्रातील शेतकरी समाज हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत हवामान बदल, बाजारातील अस्थिरता आणि वाढते उत्पादन खर्च यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. २०२५ च्या डिसेंबर महिन्यात, अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त भागातील नुकसानानंतर शेतकऱ्यांच्या मागण्या अधिक तीव्र झाल्या आहेत. नाशिक उत्तर तालुक्यातील २५,८१२ शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर अद्याप १७.७० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई जमा झालेली नाही, ज्यामुळे त्यांची कर्जबाजारी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवताना सरकारला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात स्थिरता नसल्याने, त्यांना कर्ज घेणे भाग पडते आणि त्यातून निर्माण होणारा दुष्टचक्र त्यांना आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर नेत आहे. राज्य सरकारने ७ डिसेंबर २०२५ रोजी शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या, ज्यात कर्जमाफी, बाजारभाव आणि पंतप्रधान योजनांचा समावेश आहे. मात्र, या घोषणांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि न्याय्यता कशी सुनिश्चित होईल, हा प्रश्न उपस्थित होतो. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यात छोटे शेतकरी, मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे, जेणेकरून खऱ्या गरजूंपर्यंत मदत पोहोचेल.
महाराष्ट्रात सुमारे १४० लाख शेतकरी कुटुंबे आहेत, ज्यापैकी ९० लाखांहून अधिकांना कर्जमाफीचा लाभ (Loan Waiver Benefit) मिळण्याची शक्यता आहे. २०२५ च्या अतिवृष्टीमुळे ९२ टक्के पूरबाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळाली असली, तरी केवायसी प्रक्रियेच्या अडचणींमुळे उर्वरितांना अडकवले गेले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले की, कर्जमाफी होणारच, पण ती सुटसुटीत आणि स्पष्ट पद्धतीने. या संदर्भात, शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरविण्यात बँकांना होणाऱ्या फायद्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन हिताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना तात्पुरती सुटका मिळाली, पण नवीन कर्जाच्या जाळ्यात ते पुन्हा अडकले. आता २०२५ च्या शेवटी, सरकारने ७५,२८६ कोटी रुपयांच्या पूरक मागण्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी १५,६४८ कोटी रुपये नुकसानभरपाईसाठी जाहीर केले आहेत, ज्यामुळे कर्जमाफीच्या तयारीला गती मिळेल.
कर्जमाफी योजनांचा इतिहास आणि धडे
भारतीय शेती क्षेत्रात कर्जमाफी योजना हा एक वादग्रस्त विषय राहिला आहे. २००८ मध्ये यूपीए सरकारने ७१,६०० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली, ज्याने चार कोटी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. मात्र, महाराष्ट्रात २०१७ मध्ये झालेल्या कर्जमाफीने केवळ ३४ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला, आणि त्यातही निकषांमुळे अनेक वगळले गेले. २०२५ पर्यंत, महाराष्ट्र सरकारने निवडणूक घोषणापत्रात कर्जमाफीचा वचनबद्धपणा दाखवला, पण आता तो प्रत्यक्षात आणण्याची वेळ आली आहे. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवताना, पूर्वीच्या योजनांचे धडे घेणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, २०१९ च्या कर्जमाफीमध्ये कर्जाची मर्यादा २ लाखांपर्यंत होती, पण केवायसीमुळे लाखो अर्ज नाकारले गेले. आता, २०२५ च्या घोषणेनुसार, समितीला सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे, ज्यामुळे जून २०२६ पर्यंत योजना राबवली जाईल.
इतिहासातून शिकलेल्या धड्यांनुसार, कर्जमाफी ही तात्पुरती उपाय आहे. ती शेतकऱ्यांना दुष्टचक्रातून काढून घेण्यासाठी दीर्घकालीन उपायांसोबत जोडली जावी. महाराष्ट्रात २०२५ च्या ऑक्टोबरमध्ये नागपूरजवळील शेतकरी आंदोलनाने सरकारला समिती स्थापन करण्यास भाग पाडले. या आंदोलनात हजारो शेतकरी राष्ट्रीय महामार्गावर उतरले, ज्यामुळे कर्जमाफीची मागणी जोर धरली. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरविण्यात, छोट्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणे, जे २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले आहेत, हे महत्त्वाचे आहे. NABARD च्या २०२५-२६ च्या योजनेनुसार, शेतकऱ्यांसाठी ३ लाखांपर्यंतचे शॉर्ट टर्म कर्ज ७ टक्के व्याजदराने उपलब्ध आहे, पण कर्जमाफीने त्यांना नवीन सुरुवात देणे आवश्यक आहे. पूर्वीच्या योजनांमधील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार टाळण्यासाठी डिजिटल पडताळणी आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवावी लागेल.
२०२५ च्या डिसेंबरपर्यंत, केंद्र सरकारने कर्ज subvention योजना वाढवली, ज्यात KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) अंतर्गत ४ टक्के व्याजदराने कर्ज मिळते. मात्र, राज्यस्तरीय कर्जमाफी ही वेगळी गोष्ट आहे. महाराष्ट्रात लाडकी बहिण योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांमुळे बजेटवर दबाव येत असल्याचे कृषिमंत्री म्हणाले, ज्यामुळे कर्जमाफीचे निकष काटेकोर ठेवावे लागतील. इतिहास सांगतो की, कर्जमाफीने बँकांना जास्त फायदा होतो, तर शेतकऱ्यांना तात्पुरती सुटका. म्हणून, शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवताना, उत्पन्न आधारित निकष आणि नुकसान मूल्यांकन यांचा समावेश करावा.
२०२५ मधील नवीन घोषणा आणि वाद
२०२५ च्या ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी आंदोलनाच्या दबावाखाली कर्जमाफी समितीची घोषणा केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबरला स्पष्ट केले की, ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी होईल. या घोषणेनंतर, ७ डिसेंबरला विधानसभेत शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या योजना जाहीर झाल्या, ज्यात कर्जमाफीचा समावेश आहे. मात्र, विरोधकांनी याला निवडणूक भूलथापा म्हटले, कारण बजेटमधील ७५,२८६ कोटी रुपयांच्या पूरक मागण्यांमध्ये कर्जमाफीचा स्पष्ट उल्लेख नाही. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यात, पूरग्रस्त आणि अतिवृष्टी प्रभावित शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याची मागणी आहे. नाशिकमध्ये २५,८१२ शेतकऱ्यांच्या ई-KYC मुळे अडकलेल्या रकमेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
मित्रसेना प्रमुख अजित नवले यांनी म्हटले की, कर्जमाफीची घोषणा झाली असती तर जून २०२६ ला विलंब होणार नाही. सरकारने प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखालील समिती नेमली, जी निकष आणि दीर्घकालीन उपाय सुचवेल. वादाचा मुद्दा असा आहे की, लाडकी बहिण योजनेमुळे शेतकरी कर्जमाफीवर परिणाम होत आहे. कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, फसव्या लाभार्थ्यांमुळे बजेट ताणले जात आहे. २०२५ च्या डिसेंबरमध्ये, केंद्राच्या ISS (इंटरेस्ट सबव्हेन्शन स्कीम) वाढवण्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला, पण राज्याची कर्जमाफी वेगळी आहे. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरविण्यात, मिनिमम रिटर्न्स आणि फेव्हरेट्ससारखे निकष टाळून न्याय्यता राखावी. नागपूर आंदोलनाने दाखवले की, शेतकऱ्यांची एकजूट कशी सरकारला हलवू शकते.
मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, काहीही होवो, कर्जमाफी होईल. मात्र, ९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत कोणताही ठोस GR (सरकारी ठराव) निघालेला नाही. यामुळे शेतकरी संघटनांमध्ये अस्वस्थता आहे. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवताना, ३० ऑक्टोबरच्या GR नुसार, सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे, पण शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत हवी आहे. GST मधील खत आणि शेती उपकरणांवरील कपातमुळे खर्च कमी झाला असला, तरी कर्जाचा बोजा कायम आहे.
कर्जमाफी समितीची भूमिका आणि कार्यपद्धती
महाराष्ट्र सरकारने ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखालील समिती नेमली, जी कर्जमाफीचे निकष ठरवेल. ही समिती MITRA CEO च्या मार्गदर्शनाखाली काम करेल आणि दीर्घकालीन कर्ज समाधान सुचवेल. समितीची कार्यपद्धती अशी आहे की, ती शेतकरी संघटना, बँका आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करेल. २०२५ च्या डिसेंबरपर्यंत, समितीने प्राथमिक अहवाल सादर केला असावा, ज्यात कर्जाची मर्यादा, पात्रता आणि अंमलबजावणीचा आराखडा असेल. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यात, समितीला पूर्वीच्या योजनांचे विश्लेषण करावे लागेल, ज्यात बँकांना होणारा फायदा आणि शेतकऱ्यांचा वास्तविक लाभ यांचा अभ्यास असेल.
समितीची भूमिका महत्त्वाची आहे, कारण ती केवळ निकष ठरवणार नाही, तर कर्जमाफीला पर्यायी उपायही सुचवेल. उदाहरणार्थ, उत्पन्न हमी योजना किंवा विमा योजना मजबूत करणे. २०२५ च्या अतिवृष्टी नुकसानभरपाईप्रमाणे, ई-KYC सारख्या तांत्रिक अडचणी दूर करणे. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरविण्यात, समितीला सहा महिन्यांचा कालावधी आहे, ज्यामुळे जून २०२६ पर्यंत योजना राबवता येईल. भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, पात्र शेतकऱ्यांसाठी जून ३० पर्यंत कर्जमाफी होईल. समितीची कार्यपद्धती पारदर्शक असावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढेल.
समितीला आव्हान आहे बजेटव्यवस्था. लाडकी बहिण योजनेमुळे ९,२५० कोटी रुपये खर्च होत आहेत, ज्यामुळे कर्जमाफीवर परिणाम होऊ शकतो. तरीही, शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवताना, छोट्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात येईल. NABARD च्या PLP (पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लॅन) नुसार, २०२५-२६ साठी शेती कर्ज वाढवले जाईल, पण कर्जमाफीने त्याला आधार मिळेल.
पात्रतेचे मानदंड आणि अटी
कर्जमाफीचे पात्रतेसाठीचे मानदंड अजून अंतिम नाहीत, पण प्राथमिक माहितीनुसार, राज्यातील रहिवासी शेतकऱ्यांना प्राधान्य असेल. सहकारी किंवा ग्रामीण बँकांकडून घेतलेले कर्ज, ३ लाखांपर्यंतचे शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन यांचा समावेश असेल. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवताना, जमिनीचा आकार, उत्पन्न आणि नुकसान प्रमाणपत्र यांचा विचार होईल. उदाहरणार्थ, २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना पूर्ण माफी, तर मोठ्या शेतकऱ्यांना आंशिक. केवायसी पूर्ण असणे बंधनकारक असेल, ज्यामुळे नाशिकसारख्या भागातील अडचणी दूर होतील.
अटींमध्ये, कर्जाची मर्यादा २ लाखांपर्यंत असू शकते, आणि तो ३१ मार्च २०२५ पर्यंतचा असेल. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरविण्यात, पूरग्रस्त आणि दुष्काळ प्रभावित भागांना विशेष तरतुदी. विमा योजना अंतर्गत कर्ज असल्यास प्राधान्य. मात्र, मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी किंवा व्यावसायिक शेतीसाठी निकष कठोर असतील. २०२५ च्या घोषणेनुसार, ९० लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, पण पात्रता सिद्ध करण्यासाठी दस्तऐवज आवश्यक. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवताना, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अर्ज प्रक्रिया राबवली जाईल, ज्यामुळे भ्रष्टाचार टाळता येईल.
अटींमध्ये, मिनिमम फेव्हरेट्स किंवा रिट्विट्ससारखे सोशल मीडिया निकष नसतील, तर खरे शेती आधारित. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरविण्यात, महिल शेतकऱ्यांना आणि अल्पसंख्याकांना आरक्षणासारखे प्राधान्य. हे सर्व मानदंड समितीच्या अहवालानुसार अंतिम होतील.
अंमलबजावणीतील आव्हाने
कर्जमाफीची अंमलबजावणी ही सर्वात मोठी आव्हान आहे. पूर्वीच्या योजनांमध्ये, केवळ ६० टक्के लाभार्थींना पैसे मिळाले, कारण दस्तऐवज आणि बँकिंग अडचणी. २०२५ च्या डिसेंबरमध्ये, अतिवृष्टी नुकसानभरपाईप्रमाणे, ई-KYC मुळे २५,८१२ शेतकरी अडकले आहेत. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवताना, अशा तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करावे लागेल. बजेट दबावामुळे, ७५,२८६ कोटी रुपयांच्या पूरक मागण्यांमध्ये कर्जमाफीचा वाटा किती असेल, हा प्रश्न आहे.
आव्हानांमध्ये, बँकांचा सहभाग आणि शेतकऱ्यांची जागरूकता यांचा समावेश. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरविण्यात, ग्रामीण भागातील बँकिंग सुविधा वाढवाव्या लागतील. विरोधकांचा आरोप आहे की, ही योजना निवडणूक स्टंट आहे, आणि विलंब होईल. तरीही, सरकारने GR नुसार कालावधी दिला आहे. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवताना, भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी स्वतंत्र ऑडिट आवश्यक.
अंमलबजावणीत, NABARD सारख्या संस्थांचा सहभाग घेऊन, PLP अंतर्गत कर्ज वितरण सुधारले जाईल. मात्र, शेतकऱ्यांच्या नाराजीला आळा घालण्यासाठी तात्काळ पावले उचलावीत.
शेतकऱ्यांवर अपेक्षित परिणाम
कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना नवीन सुरुवात मिळेल. ९० लाख शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंतची माफी मिळाल्यास, त्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि शेतीत गुंतवणूक होईल. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवताना, छोट्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. मात्र, दीर्घकाळात, कर्जाच्या जाळ्यातून मुक्ती मिळवण्यासाठी उत्पन्न हमी आवश्यक.
परिणामांमध्ये, आत्महत्या दर कमी होईल आणि शेतीत नवीन तंत्रज्ञान येईल. २०२५ च्या अतिवृष्टीनंतर, ही माफी तात्काळ दिलासा देईल. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरविण्यात, महिलांना प्राधान्य दिल्यास सामाजिक बदल घडेल. एकूणच, हे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल आणेल.
मात्र, परिणाम मर्यादित राहू शकतात, जर दीर्घकालीन उपाय नसतील. तरीही, शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवताना, अपेक्षित फायद्यांचा विचार केला जाईल.
दीर्घकालीन उपाययोजना
कर्जमाफी ही तात्पुरती आहे; दीर्घकालीन उपाय म्हणजे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि विमा योजना मजबूत करणे. केंद्राच्या ISS प्रमाणे, व्याज सबव्हेन्शन वाढवणे. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवताना, या उपायांसोबत जोडले जावेत. NABARD च्या PLP नुसार, २०२५-२६ साठी क्रेडिट प्लॅन तयार करणे. बाजारभाव स्थिरता आणि निर्यात धोरण सुधारणे आवश्यक.
महाराष्ट्रात, PM किसान योजना वाढवणे आणि GST कपातीचा फायदा घेणे. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरविण्यात, दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवला जाईल, ज्यामुळे शेतकरी स्वावलंबी होतील. GST मधील कपातीमुळे खत खर्च १० टक्के कमी झाला, पण कर्जमाफीने त्याला पूरकता मिळेल.
एकूणच, दीर्घकालीन उपायांनी शेती क्षेत्र मजबूत होईल.
भविष्यातील दृष्टिकोन
२०२६ पर्यंत कर्जमाफी होईल, पण भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी नवीन धोरणे आवश्यक. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरवताना, हा एक टप्पा आहे; पुढे उत्पन्न आधारित शेती आणि तंत्रज्ञान यांचा अवलंब. सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वास जपावा, जेणेकरून ग्रामीण विकास होईल. शेतकरी कर्जमाफीचे निकष ठरविण्यात, न्याय्यता आणि पारदर्शकता राखली तर हा निर्णय ऐतिहासिक ठरेल.
शेवटी, शेतकरी ही राष्ट्राची शक्ती; त्यांचे हित हे राष्ट्राचे हित. २०२५ च्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या घोषणांनी आशा जागवली आहे, आणि भविष्यातील दृष्टिकोन सकारात्मक आहे.