महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी भूमी अभिलेख ही केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नसून, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षक आणि विकासाचे आधारस्तंभ आहेत. आज ७ डिसेंबर ७/१२/२०२५ हा ‘सातबारा दिन’ म्हणून साजरा केला जातो, ज्यामध्ये महसूल विभाग ‘जिवंत सातबारा’ अभियानांतर्गत ७/१२ उताऱ्यांची तात्काळ माहिती उपलब्ध करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची पारदर्शक माहिती देण्यावर भर देतो. या अभियानाने लाखो शेतकऱ्यांना डिजिटल क्रांतीचा लाभ मिळवून दिला असून, ते महाराष्ट्र महसूल विभागाच्या नागरिककेंद्रित दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. या लेखात विभागाची रचना, कार्यप्रणाली आणि विविध सेवांचे सविस्तर वर्णन करून, शेतकरी व सामान्य नागरिक कसे लाभान्वित होतात याबाबत सविस्तर विश्लेषण केले आहे.
महाराष्ट्रातील महसूल विभाग हा राज्य शासनाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा विभाग आहे. हा विभाग मुख्यतः जमीन महसूल वसूल, भूमी अभिलेख व्यवस्थापन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि शेतकरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याची जबाबदारी सांभाळतो. ‘भूमी ही केवळ जमिन नसते, ती लोकांच्या इतिहासाची साक्षीदार असते’ या उक्तीनुसार, महसूल विभाग भूमीशी निगडित सर्व व्यवहारांना पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्याचे कार्य करतो. विभागाची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली असून, त्याचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. सध्या राधाकृष्ण विखे-पाटील हे विभागाचे कॅबिनेट मंत्री आहेत. हा विभाग राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय विकासात मध्यवर्ती भूमिका बजावतो, ज्यामुळे शेतकरी, मालक आणि सामान्य नागरिकांना तात्काळ आणि प्रभावी सेवा मिळतात.
विभागाची रचना
महाराष्ट्र महसूल विभागाची रचना बहुस्तरीय आणि सुव्यवस्थित आहे. विभागाचे नेतृत्व कॅबिनेट मंत्री करतात, ज्यांच्याखाली प्रधान सचिव आणि विविध उप-विभागीय अधिकारी कार्यरत असतात. राज्यात सहा प्रशासकीय विभाग आहेत: नागपूर, अमरावती, कोकण (मुंबई व ठाणे एकत्र), पुणे, नाशिक आणि औरंगाबाद. प्रत्येक विभागात विभागीय आयुक्त असतात, जे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून कार्यान्वयन करतात.
अंतर्गत विभाग म्हणजे:
- महसूल विभाग: महसूल वसुली आणि प्रशासकीय कार्ये.
- भूमी अभिलेख विभाग: जमीन नोंदी आणि अभिलेख व्यवस्थापन.
- महाभूलेख विभाग: सर्वेक्षण आणि नकाशा तयार करणे.
- नोंदणी व मुद्रांक विभाग: मालमत्ता नोंदणी आणि स्टॅम्प ड्यूटी.
जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी, तालुका स्तरावर तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि गाव स्तरावर तलाठी हे मुख्य अधिकारी आहेत. ही रचना विभागाला स्थानिक पातळीपर्यंत पोहोचण्यास सक्षम बनवते, ज्यामुळे नागरिकांना स्थानिक कार्यालयातच सेवा मिळतात.
कार्यप्रणाली
महसूल विभागाची कार्यप्रणाली डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित आणि नागरिककेंद्रित आहे. विभागाचे मुख्य कार्य महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ आणि इतर कायद्यांनुसार चालते. महसूल वसुली ही प्रक्रिया वार्षिक अंदाजपत्रकानुसार होते, ज्यात जमीन महसूल, स्टॅम्प ड्यूटी आणि इतर शुल्कांचा समावेश असतो. भूमी अभिलेखांचे संगणकीकरण ‘भूमी अभिलेख डिजिटल प्रकल्प’ अंतर्गत झाले असून, सर्व ७/१२ उतारे, ८अ उतारे आणि संपत्ती कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापनात विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ किंवा चक्रीवादळ यावेळी मदत व पुनर्वसनाचे कार्य तात्काळ सुरू होते. उदाहरणार्थ, २०२५ मध्ये जून-जुलै महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे शेती नुकसानीसाठी बाधितांना मदत वितरण करण्यात विभागाने सक्रिय भूमिका बजावली. शस्त्र परवाने, पोलीस गोळीबार चौकशी आणि सरकारी मालमत्तेचे संरक्षण ही इतर कार्ये आहेत. विभाग ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे कागदपत्रिक कमी करून जलद निर्णय घेण्यावर भर देतो. तक्रार निवारणासाठी हेल्पलाइन आणि ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढते.
नागरिकांसाठी सेवा
महसूल विभाग नागरिकांसाठी विविध सुविधा आणि सेवा प्रदान करतो, ज्यामुळे शेतकरी आणि मालकांना सोयीचा लाभ होतो. मुख्य सेवांमध्ये भूमी-संबंधित व्यवहारांचा प्राधान्य आहे.
भूमी अभिलेख सेवा
७/१२ उतारा, ८अ उतारा आणि संपत्ती कार्ड ही सेवा ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. महाभूलेख पोर्टल (https://mahabhumi.gov.in) वरून डिजिटल स्वाक्षरीत दस्तऐवज डाउनलोड करता येतात. फेरफार (म्युटेशन) साठी ई-हक्क पोर्टलवर अर्ज सादर करता येतो, ज्याची प्रक्रिया २५ दिवसांत पूर्ण होते आणि कोणतीही फी लागत नाही. ही सेवा RTS कायद्यांतर्गत आहे, ज्यामुळे भौतिक भेटीची गरज नाही.
पिक पाहणी आणि शेती मदत
शेतकऱ्यांसाठी पिक पैशेवारी आणि नुकसान भरपाई ही महत्त्वाची सेवा आहे. विभाग दुष्काळी परिस्थितीत महसूल माफी आणि अनुदान वितरण करते. ‘जिवंत सातबारा’ मोहीमेद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची माहिती तात्काळ उपलब्ध होते. ६/१२ दिवसासारख्या विशेष अभियानांद्वारे उतारे मंजूर करणे आणि जागृती करणे हा भाग आहे.
तक्रार निवारण आणि हेल्पलाइन
महसूल अधिकारी आणि सेवांबाबत तक्रारींसाठी विशेष हेल्पलाइन उपलब्ध आहे. उदाहरणार्थ, ‘सेवा हक्क कायदा’ अंतर्गत विलंब झाल्यास भरपाई मिळते. विभागीय आयुक्त कार्यालये तक्रारींचे पर्यवेक्षण करतात. नागरिकांना पारदर्शक सेवेसाठी ‘आपल्या सेवा’ पोर्टलवर अर्ज ट्रॅकिंग सुविधा आहे.
डिजिटल आणि इतर सुविधा
महसूल विभागाने डिजिटल क्रांती आणली आहे. महाऑनलाइन पोर्टलवर मालमत्ता कर, शस्त्र परवाना, स्फोटके परवाना इत्यादी सेवा ऑनलाइन मिळतात. वाळू/रेती निर्गती धोरण-२०२५ अंतर्गत पर्यावरणस्नेही उपक्रम राबवले जातात. विभाग सरकारी जमिनी वितरण, भू-वाद निवारण आणि ग्रामीण विकास योजनांसाठी कार्यरत आहे. या सेवांमुळे नागरिकांना कार्यालय भेटी कमी होतात आणि विश्वास वाढतो.
भविष्यातील दृष्टीकोन
महसूल विभाग डिजिटलायझेशन वाढवून अधिक पारदर्शक आणि जलद सेवा देण्याच्या दिशेने कार्यरत आहे. ‘आपल्या सेवा’ आणि ‘महाभूलेख’ सारख्या उपक्रमांमुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना आधुनिक प्रशासनाचा लाभ मिळत आहे. विभाग शेतकरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे, ज्यामुळे राज्याची प्रगती होईल.